प्रधानमन्त्री सडकको होइन, देशको हुनुपर्छ : एमाले
सारांश
- नेकपा एमालेले वर्तमान सरकार जनउत्तरदायी हुन नसकेको र प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रिएको आरोप लगाएको छ ।
- सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले प्रधानमन्त्रीलाई 'सडकको नभई देशको प्रधानमन्त्री' बन्न आग्रह गर्दै सत्य कुरा बोल्न चुनौती दिइन् ।
- एमालेले सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए छिट्टै असफल हुने चेतावनी दिँदै कालापानी, लिपुलेक, सुस्ताको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको र आर्थिक अवस्था, महँगी, कर तथा सेयर बजारका समस्याले सर्वसाधारण त्रसित भएको बतायो ।
काठमाडौँ । विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्नुको साटो प्रतिशोधको राजनीतिमा उत्रिएको बताएको छ । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुने वित्तिकै विपक्षी दलहरूले विरोध गरेका थिए ।
त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले विपक्षी दलका सांसदहरूलाई पालैपालो बोल्न दिएका थिए । एमालेको तर्फबाट बोल्दै सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले वर्तमान सरकार जनउत्तरदायी हुन नसकेको आरोप लगाइन् ।
सिद्धिकीले प्रधानमन्त्रीलाई ‘सडकको नभई देशको प्रधानमन्त्री’ बन्न आग्रह गर्दै संसद्को रोस्टममा उभिएर देश र जनताको सम्मानमा सत्य कुरा बोल्न चुनौती दिइन् । सरकारले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए छिट्टै असफल हुने चेतावनी समेत दिइन्।
सिद्धिकीले प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्न पाउने अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘यो प्रक्रियाले सरकारलाई जबाफदेही, पारदर्शी र बलियो बनाउँछ, तर सरकार सदन र जनताप्रति उत्तरदायी देखिएको छैन,’ सिद्धिकीले भनिन् ।
एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलमाथि सुर्खेतमा गरिएको व्यवहार र सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा ठगीको नाममा भइरहेका अनुसन्धानका प्रक्रियाप्रति उनले प्रश्न उठाइन् । प्रमाण बिना नै मानमर्दन गर्ने हिसाबले सरकार अघि बढेको उनको आरोप थियो । ‘यदि कुनै प्रमाण भेटिएन भने उहाँको सम्मान र मानहानिको क्षतिपूर्ति कसले दिन्छ रु झुटा विवरण खोज्दै हिँड्ने सरकारको बाटो गलत छ,’ उनले भनिन् ।
सांसद सिद्धिकीले कालापानी, लिपुलेक र सुस्ताको समस्या जस्ताको तस्तै रहेको बताइन् । सुस्तावासीहरू आफ्नो अधिकारका लागि माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्रीले रोस्टमबाट बोलेका कुरा र सुस्ताको यथार्थ फरक छ, सरकारले जनताको मौलिक हकको पनि ख्याल गरेको छैन,’ सिद्धिकीको भनाइ छ ।
देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, महँगी, करको दर र सेयर बजारमा देखिएका समस्याले सर्वसाधारण त्रसित भएको बताइन् । सरकारले राजस्व सङ्कलन र व्यवहारमा गम्भीरता नदेखाएको उनको आरोप थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
गोरखापत्रको महाप्रबन्धकमा हिक्मत बहादुर रावल नियुक्त
-
कमैया श्रम निषेधसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत
-
शिक्षा नियमावली १० औँ संशोधन स्वीकृत
-
इरानको चेतावनी : होर्मुज जलडमरूमध्यमा आफूले तोकेकै मार्ग प्रयोग गर्न आग्रह
-
विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा खड्का नियुक्त
-
गुगलले ईयूमा हार्यो ४ अर्ब १० करोड यूरो जरिवानाविरुद्धको मुद्दा
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण