मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्म कुल बजेटको १४ प्रतिशत रकममात्र खर्च गरेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका अनुसार प्रदेश सरकारको कुल विनियोजित ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ महिनासम्ममा १४.२० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको हो । यसमध्ये पनि अधिकतम योगदान चालुतर्फको बजेटकै रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको कुल ४१ अर्ब ४३ करोड ३५ लाख ३६ हजार रुपैयाँमध्ये पुस मसान्तसम्म जम्मा ३ अर्ब ७२ करोड ६६ लाख ७२ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरि प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । पुँजीगत खर्च ८.९९ प्रतिशत मात्र भएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, प्रशासनिक तथा साधारण प्रकृतिको चालु खर्च भने २२.४८ प्रतिशत भएको छ । चालुतर्फ विनियोजित २६ अर्ब ४ करोड ३७ लाख ९१ हजार रुपैयाँमध्ये ५ अर्ब ८५ करोड ३७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको उपाध्यायले जनाए ।

• मन्त्रालयगत खर्चको अवस्था

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी खर्च श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले गरेको छ । सो मन्त्रालयले कुल विनियोजित ७२ करोड ५ लाख ४४ हजार रुपैयाँमध्ये पुँजीगत तर्फ १५.१० प्रतिशत र चालुतर्फ ३२.३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ६ महिनामा कुल २८.१० प्रतिशत (२ करोड २४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २६.४३ प्रतिशत (९३ करोड ५९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ २९.३५ प्रतिशत ९१ करोड ७२ लाख ८ हजार रुपैयाँ) र पुँजीगततर्फ ४.५० प्रतिशत (१ करोड ८७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ) खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्ष ३ अर्ब ५४ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराइएको छ ।

त्यस्तै २० करोड ७८ लाख ८१ जार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २५.९१ प्रतिशत (५ करोड ३८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ) खर्च गरेको छ । जसमा चालुतर्फ ४ करोड ५८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ (२६.९० प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ ७ करोड ९९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ (२१.३७ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३ अर्ब ६७ करोड ४५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ६ महिनामा १७.४८ प्रतिशत (६४ करोड २४ लाख १८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ २३ करोड ६ लाख ३७ हजार रुपैयाँ (९.२९ प्रतिशत) र चालुतर्फ १४ करोड १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ (३४.३५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ६४ करोड ८५ लाख १३ हजार रुपैयाँमध्ये १० करोड ४९ लाख ९१ हजार रुपैयाँ (१६.१९ प्रतिशत) बजेट खर्च गरेको छ भने प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन १४.२५ प्रतिशत मात्र छ । उक्त मन्त्रालयका लागि विनियोजित २१ अर्ब १६ करोड ४० लाख ४५ हजार रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब १ करोड ६८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको हो । जसमा पुँजीगततर्फ २ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख ३४ हजार रुपैयाँ (१३.६८ प्रतिशत) र चालुतर्फ १४ करोड ११ लाख ८ हजार रुपैयाँ (३४.५१ प्रतिशत) खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेटको २.३० प्रतिशत खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १९.१७ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १३.३२ प्रतिशत, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७.६१ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १२.१३ प्रतिशत, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले १२.६३ प्रतिशत, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ६.३२ प्रतिशत र सामाजिक विकास मन्त्रालयले १३.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले २९.३५ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ३६.३५ प्रतिशत, मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले ३०.८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २२.६४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

‘अर्थ–विविध’ र ‘कर्मचारी सुविधा’ शीर्षकतर्फको बजेटमा भने हालसम्म खर्च भएको देखिँदैन ।

• जेनजी प्रदर्शन र बजेट संशोधनका कारण खर्च प्रभावित भयो : सचिव अधिकारी

बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्च जेनजी आन्दोलन र सोपछिको अवस्थाले प्रभावित भएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झनकराम अधिकारीले बताए । गत वर्षको तुलनामा खर्चको प्रवृत्ति उस्तै रहेको उनको भनाइ छ ।

सचिव अधिकारीका अनुसार जेनजी आन्दोलनले बागमती प्रदेशका ४ वटा मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयसहितका महत्त्वपूर्ण संरचना ध्वस्त भएकाले बजेट खर्च प्रभावित भएको हो । आन्दोलनपछि सुरुवाती महिनामा विकास निर्माणभन्दा सेवा प्रवाह सुचारु गर्नमा सरकारको ध्यान केन्द्रित भएको उनले बताए । पछि बजेट संशोधनका कारण सिस्टम लक गर्नुपर्ने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ शीर्षकमा बजेट राख्न र पुनः निर्माणका लागि खर्च व्यवस्थापन गर्न बजेट कटौती तथा संशोधन गर्नुपरेको उनले उनले बताए ।

‘सुरुवाती चरणमा भत्किएका संरचनालाई सामान्य अवस्थामा ल्याएर सेवा प्रवाह सुचारु गर्नु हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता थियो,’ सचिव अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालय र कार्यालयहरू कहाँ राख्ने र कसरी सेवा दिने भन्ने व्यवस्थापनमै डेढ महिना समय खर्चिनु पर्‍यो । असोज २ गतेमात्र बजेट संशोधनको प्रक्रिया सकिएर मन्त्रालयहरूमा बजेट पठाउन सकिएको हो । त्यसले गर्दा सुरुवाती चरणमा खर्चको रफ्तार कम देखिएको हो ।’

बजेट कटौतीका कारण योजनाहरू प्रभावित नभएको उनको भनाइ छ । उनले १० लाखको योजना ९ लाखमा झर्दैमा त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा असर नगर्ने बताए ।

माघ महिनामा बजेटको मध्यावधि मूल्याङ्कन र सबै मन्त्रालयको अर्ध–वार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी भइरहेको सचिव अधिकारीले बताए । उनले बाँकी अवधिमा सुधारका पहल हुने र विकास खर्च बढ्ने बताए ।