काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध लागेको सहकारी ठगीसँग जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएका लामिछानेलाई बचाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको निर्णय गैरसंवैधानिक, स्वेच्छाचारी र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको दाबीसहित कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, अधिवक्ता आभास रेग्मी र स्मृति अधिकारीले रिट दायर गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, कानून मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा रवि लामिछानेलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमा उत्प्रेषण, परमादेश र प्रतिषेधको आदेश माग गरिएको छ । जिल्ला अदालत कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही लगायतका अदालतहरूमा सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ प्रयोग गर्दै अभियोगपत्र संशोधनको अनुमति दिएको थियो । सोही निर्णयको आडमा लामिछानेमाथि लगाइएका गम्भीर प्रकृतिका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोग हटाइ ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्र कायम गर्ने बाटो खोलिएको रिटमा उल्लेख छ ।

निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको भूमिका संविधान र कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित पार्ने ढंगले प्रयोग भएको जिकिर गरेका छन् । रिटमा नेपालको संविधानसहित भारत र बेलायतको अभ्यास तुलना गर्दै महान्यायाधिवक्ताको अधिकार केवल कानूनी सल्लाह र राज्यको हित प्रतिनिधित्वमा सीमित हुनुपर्ने तर्क गरिएको छ । संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अभियोग हटाउनु भनेको गैरन्यायिक प्रतिवेदनलाई न्यायिक प्रमाण सरह प्रयोग गर्नु भएको र यसले अभियोजन स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको दाबी निवेदकहरूको छ ।

सहकारी ऐनमा मिलापत्रको व्यवस्था भए पनि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर सार्वजनिक अपराधमा मिलापत्र सम्भव नहुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई लत्याइएको रिटमा जनाइएको छ । महान्यायाधिवक्ताले ‘पीडितको रकम छिटो फिर्ता गर्न अभियोग हटाउनुपर्छ’ भनी दिएको तर्कले अपराधलाई वैध बनाउने र दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने दाबी रिट निवेदकले गरेका छन् ।

रिटमा उठाइएको अर्को गम्भीर विषय समान अभियुक्तमध्ये एक जनालाई मात्र दिइएको सहुलियत हो । समान अभियोगमा रहेका अन्य सह–अभियुक्तहरूलाई छोडेर रवि लामिछानेको हकमा मात्र अभियोग हटाउने कार्य संविधानको धारा १८ अनुसारको समानताको हकको उल्लङ्घन भएको र यो ‘सेलेक्टिभ प्रोसिक्युसन’ (छानीछानी मुद्दा चलाउने वा नचलाउने कार्य) को उदाहरण भएको रिटमा उल्लेख छ । यस सन्दर्भमा ऋषि धमला अपहरण प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले समान अभियोगमा एक जनाको मात्र मुद्दा फिर्ता गर्न नहुने भनी प्रतिपादन गरेको नजिरसमेत स्मरण गराइएको छ ।

साथै, आर्थिक अपराधमा कमजोर अभियोजन र राजनीतिक हस्तक्षेपले नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे–लिस्ट’ मा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको चिन्ता पनि रिटमा व्यक्त गरिएको छ । यस्ता निर्णयले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा अझ गहिरो संकटमा पार्न सक्ने भन्दै महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदरको माग गरिएको छ ।