काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोग र गगन थापा पक्षविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ। 

निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई वैधानिकता दिने गरी गरेको निर्णय बदरको माग गर्दै देउवा पक्ष अदालत गएको हो।
रिट निवेदनमा नेपाली कांग्रेसको विधान र प्रचलित कानुन विपरीत बोलाइएको विशेष महाधिवेशन अवैध रहेको जिकिर गरिएको छ। 

निवेदक देउवा र पूर्णबहादुर खड्का समेतले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल २०८२ माघ मसान्तसम्म थप गरिएको अवस्थामा, बीचमै अवैध तरिकाले विशेष महाधिवेशन गरी नेतृत्व परिवर्तन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र पार्टी विधानको धारा १७, २७ र ४३ विपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।

पार्टीको विधानअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय बिना विशेष महाधिवेशन बोलाउन नमिल्ने भन्दै रिटमा तत्कालीन महामन्त्रीहरू (गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा) ले आफूखुसी महाधिवेशन बोलाएको जिकिर गरिएको छ। साथै, उक्त विशेष महाधिवेशनमा कोरम नपुगेको, प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरिएको र प्रक्रिया नै पूरा नगरी नेतृत्व घोषणा गरिएको देउवा पक्षको ठहर छ।

निर्वाचन आयोगले पार्टी विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बेवास्ता गर्दै अवैध समितिलाई आधिकारिकता दिएको भन्दै आयोगको २०८२/१०/०२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ। आयोगले ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर प्रमाणीकरण नगरी र सुनुवाइको मौका समेत नदिई एकपक्षीय रूपमा विवरण अद्यावधिक गरिदिएको रिटमा उल्लेख छ।

देउवा पक्षले आफूहरू नै कांग्रेसको वैध पदाधिकारी रहेको दाबी गर्दै आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई कुनै पनि काम कारबाही गर्न नदिन अन्तरिम आदेशको समेत माग गरेको छ।

माघ ६ गते हुने उम्मेदवार मनोनयनको समय नजिकिएकाले अदालतबाट तत्काल न्याय नपाए पार्टीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ।