प्रदेश सरकारले बाख्रा पाल्न दिएको अनुदानमा भ्रष्टाचार, ८ जनाविरुद्ध मुद्दा
सारांश
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा बाख्रापालन अनुदान रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ।
- तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ, जसमा २३ लाख ७५ हजार बिगो दाबी गरिएको छ।
- अनुसन्धानमा उपभोक्ता समितिले झुट्टा बिल पेश गरेको र बाख्रा ढुवानीको कुनै प्रमाण फेला नपरेको अख्तियारले जनाएको छ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा बाख्रापालन अनुदानको रकम हिनामिना गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित ८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
आयोगले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र बहादुर विष्ट, लेखापाल घनश्याम जोशी, इन्जिनियर राजेन्द्र सिंह धामी, सबइन्जिनियर मदन विष्ट र नाप्रास अम्बिका विष्ट र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष रुपेश विष्ट, सचिव प्रकाश विष्ट र कोषाध्यक्ष पुजा विष्टविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्ट, लेखापाल जोशीलाई जनही २३ लाख ७५ हजार बिगो दाबी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । त्यस्तै इन्जिनियर धामी, सबइन्जिनियर विष्ट र नाप्रास विष्टलाई जनही ११ लाख २७ हजार ९ सय १५ रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ । उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षविरुद्ध जनही २३ लाख ७५ हजार बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट प्राप्त विशेष अनुदानअन्तर्गत नागार्जुन दानेश्वर आधुनिक बाख्रापालन उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालित योजनामा कागजी प्रक्रिया मिलाएर भ्रष्टाचार गरिएको आयोगको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । नगरपालिकाले वडा नं ९ मा आधुनिक बाख्रा खोर निर्माण र उन्नत जातका बाख्रा वितरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा उपभोक्ता समितिले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित ‘एकीकृत कृषि उद्यमी भट्टराई परिवार’ बाट १५ वटा बोयर जातका बोका र १५ वटा बाख्रा खरिद गरेको भनी झुट्टा बिल पेस गरेको पाइएको छ । तर उक्त फार्मले कुनै पनि बाख्रा बिक्री नगरेको र बिक्रीका लागि नराखिएको समेत अख्तियारले स्पष्ट पारेको छ ।
यस्तै भक्तपुरदेखि दार्चुलासम्म बाख्रा ढुवानी गरेको कुनै प्रमाण फेला नपरेको, १५ वटा बाख्राका लागि १५ वटै बोका खरिद गरेको देखाइएको र एउटै परिवारका सदस्यहरू मिलेर उपभोक्ता समिति गठन गरी आफ्नै नाममा बाख्रा बुझेको झुट्टा भरपाई बनाएको आयोगले जनाएको छ ।
प्राविधिकतर्फ पनि फिल्डमा भएको कामभन्दा बढी मूल्यांकन गरी नगरपालिकालाई ११ लाख २७ हजारभन्दा बढी क्षति पुर्याइएको देखिएको पाइएको अख्तियारको दाबी छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
मुस्ताङ भन्सारबाट ६ अर्ब ६६ करोड बढी राजस्व सङ्कलन
-
व्यावसायिक रुद्राक्ष खेतीबाट राम्रो आम्दानी गर्दै मैदानेका किसान
-
दमौली बजारका अवैध संरचना हटाउन आग्रह
-
अर्मेनियाका प्रधानमन्त्रीको दललाई बहुमतको सङ्केत
-
गाडी दुर्घटनामा मुस्ताङ घुमेर फर्कँदै गरेका पाँच जना आन्तरिक पर्यटक घाइते
-
१२ बजे १२ समाचार: सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबिच संवादहीनता तोडियो, सुधनको सम्पत्तिमा समितिले देखेन खोट
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण