काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले नदी किनारका जग्गामा भवन निर्माण गर्न लगाएको रोक हटाएको छ । सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्दै महानगरले नदीको दायाँ-बायाँ भवन निर्माण अनुमति (नक्सा पास) फुकुवा गरेको हो ।

यसअघि नदी किनारको मापदण्डमा थप २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने भन्दै महानगरले निर्माण कार्य र नक्सा पास रोक्का राखेको थियो । तर, बुधबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै महानगरपालिकाले अबदेखि निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नरोकिने स्पष्ट पारेको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले २०८० मंसिरमा गरेको एक फैसलालाई आधार मान्दै महानगरपालिकाले काठमाडौँका नदी किनारमा कडाइ गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ सालमा तोकेको मापदण्डमा 'थप २० मिटर' जग्गा छोड्नुपर्ने र उक्त क्षेत्रलाई 'निर्माण निषेधित क्षेत्र' घोषणा गरिएको थियो । यसले गर्दा नदी किनारमा जग्गा भएका हजारौँ जग्गाधनी मर्कामा परेका थिए ।

महानगरले जारी गरेको सूचना अनुसार, २०८२ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले पुरानो फैसलालाई आंशिक उल्टी गरिदिएको छ । नयाँ आदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले २०६५ सालमा तोकेको मापदण्ड बाहेक थप २० मिटर छोड्नुपर्ने पूर्ववत् फैसला कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।

अदालतले थप २० मिटर क्षेत्रमा संरचना बनाउन नदिने वा बनेका संरचना हटाउने भन्ने यसअघिको आदेश सच्याएपछि महानगरले प्रतिबन्ध हटाएको हो ।

महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, 'सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशका आधारमा मिति २०६५/०८/०१ मा मन्त्रिपरिषद्द्वारा निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही कार्य गर्न बाधा नपर्ने हुँदा कुनै पनि व्यक्तिको निजी जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमतिमा रोक नलगाइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।'

यो निर्णयसँगै अब काठमाडौँ उपत्यकाका नदी किनारमा जग्गा भएका जग्गाधनीले २०६५ सालको मापदण्ड पालना गरेर आफ्नो निजी जग्गामा घर बनाउन पाउने भएका छन् । साथै, यसअघि रोक्का राखिएका निर्माणाधीन संरचनाहरूको काम अघि बढाउन पनि बाटो खुलेको छ ।