भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन मेयरसहित ९ जनाले पाए सफाइ
सारांश
- जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको सडक निर्माणमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले ९ जनालाई सफाइ दिएको छ।
- अदालतले तत्कालीन मेयर दल बहादुर घर्तीसहित अन्य प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिँदै मुद्दामा दाबी नपुगेको ठहर गरेको छ।
- अदालतले साइट भिजिटको सर्त सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार रहेको र प्रतिवादीहरूले घुस लिएको ठोस प्रमाण नभएको जनाएको छ।
काठमाडौँ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकास्थित रानागाउँ-नेटीबजार सडक निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दायर गरिएको मुद्दामा विशेष अदालतले सबै प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको छ ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र न्यायाधीश हेमन्त रावलको इजलासले बुधबार भ्रष्टाचार मुद्दामा दावी नपुग्ने ठहर गर्दै प्रतिवादी बनाइएका भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख (मेयर) दल बहादुर घर्तीसहित ९ जनालाई सफाई दिएको हो ।
अदालतबाट सफाइ पाउनेहरूमा भेरी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख दल बहादुर घर्ती, मोहन मल्ल, अनिश शाह, प्रकाशकुमार शाही, राजेन्द्रबहादुर कठायत, कृतिबहादुर थापा, गंगाकुमारी खड्का खत्री, चित्रबहादुर बोहोरा र निर्माण कम्पनी M/S New BK/Nahakuli J.V रहेका छन् ।
नगरपालिकाले आह्वान गरेको रानागाउँ-नेटीबजार सडक निर्माणको ठेक्का (अनुमानित लागत रु. २ करोड ८० लाख ४२ हजार ७४३) मा 'साइट भिजिट' (निर्माण स्थलको अवलोकन) को अनिवार्य सर्त राखेर अन्य प्रतिस्पर्धा गर्ने बोलपत्रदातालाई पाखा लगाएको र आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप अख्तियारको थियो ।
बोलपत्रमा सहभागी भएका ८ वटा फर्ममध्ये ७ वटालाई 'साइट भिजिट' प्रमाणपत्र नबुझाएको भन्दै प्राविधिक मूल्याङ्कनबाटै अयोग्य घोषित गरी एउटा मात्र फर्म (थापा-सविन-सुदर्शन जे.भी.) लाई छनोट गरिएको थियो ।
अदालतले फैसलामा 'साइट भिजिट' को सर्त सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को परिधिभित्रै रहेको उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ- 'बोलपत्रमा साइट भिजिटको सर्त राख्नु सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम नै देखिएको र यसले समान प्रतिस्पर्धामा अवरोध पुर्याएको देखिएन ।'
त्यस्तै विवादित भनिएको सडक निर्माण कार्य तोकिएको समयमै सम्पन्न भई योजना हस्तान्तरण भइसकेको र हाल सडक सञ्चालनमा रहेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले प्रतिवादी बनाइएका ९ जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दा ठोस प्रमाणको अभाव देखिएको फैसलामा उल्लेख गरेको छ । 'प्रतिवादीहरूले रिसवत (घूस) लिएको, दबाब दिएको वा अनुचित लाभ लिएको भन्ने पुष्टि हुने कुनै ठोस प्रमाण देखिदैन,' फैसलामा भनिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एथलेटिक्समा बागमतीलाई सर्वाधिक स्वर्ण, तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान कायम
-
अमेरिकी सिनेटले सीमा गस्तीका लागि छुट्ट्यायो ७० अर्ब डलरको अतिरिक्त बजेट
-
४४ जना प्रहरी अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान
-
लोकतन्त्र, समाजवाद र नेपालको भविष्य
-
करातेमा कोशी प्रदेशको दबदबा, ३ स्वर्णसहित बन्यो च्याम्पियन
-
रिलिज अगाडि नै उठ्यो ‘ककटेल २’ को आधा लगानी
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण