काठमाडौँ । टेरामक्स प्रविधि खरिदमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसहित १६ जना विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र न्यायाधीश हेमन्त रावल र न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनामाथि ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो । पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतमाथि कुनै अध्ययनविना सोझै आफ्नो प्रस्तावमा टेरामक्स प्रविधि खरिदबारे निर्णय गरेको आरोप छ । स्वायत्त प्रकृतिको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमाथि उनले बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृतिको क्रममा इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भीओआईपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त प्रणाली खरिद गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।

प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झामाथि कानुनी पूर्वाधार तयार नभएको अवस्थामा टेरामक्स लागू गर्न खोजेको आरोप छ । खरिदको निर्णय हुनुभन्दा पहिले भएको अध्ययनले कानुन बनेपछि मात्रै नागरिकको कल आदानप्रदान तथा डेटा खपतबारे अनुगमन गर्न सकिने राय दिएको थियो ।

त्यसविपरीत झाले २१ माघ, २०७३ मा टेरामक्स खरिदको निर्णय गराएका थिए । एकपटक मात्रै वार्षिक बजेट पेस हुने भए पनि उनले पटकपटक बोर्डमा प्रस्ताव लगेको र दबाब दिएर बदनियतपूर्ण काम गरेको अख्तियारको आरोप छ । अख्तियारले प्राधिकरणका तत्कालीन सदस्यहरू धनराज ज्ञवाली र टीकाप्रसाद उप्रेतीमाथि पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

कानुन मन्त्रालयको सहसचिव हुँदा ज्ञवाली प्राधिकरणको बोर्डमा प्रतिनिधि भएर गएका थिए । सर्वोच्च अदालतले माघ, २०७३ मा अदालतको अनुमतिविना व्यक्तिको कल डिटेल रेकर्ड (सीडीआर)मा अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको पहुँच नदिनू भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

अदालतले नै त्यसखालको आदेश दिइसकेको अवस्थामा त्यसको उलङ्घन हुने गरी नागरिकको कल र डेटामा पहुँच हुने गरी संलग्न गठन गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको आरोपमा अख्तियारले ज्ञवाली र उप्रेतीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

ज्ञवालीले अख्तियारमा गएर बयानमा आफूलाई प्राधिकरणको अध्यक्षले दबाब दिएको बताएका थिए । उप्रेतीले पनि त्यसैगरी बयान गरे पनि त्यो विश्वासिलो नदेखिएको अख्तियारको आरोप छ । दुई विज्ञ अनुपस्थित हुँदा पनि निर्णय लिएको भन्दै अख्तियारले मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सहित प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा, सदस्यहरू ज्ञवाली र उप्रेतीले मिलेमतो गरेको आरोप लगाएको छ ।