मोरङ । कोशी प्रदेशसभाको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको स्थलगत अनुगमनपछि सरकारलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ। समितिकी सभापति कमला दर्नालले सोमबार आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीलाई अनुगमन प्रतिवेदन बुझाउँदै सेवा प्रवाहमा देखिएका गम्भीर समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

प्रतिवेदनले विशेषगरी इटहरीस्थित यातायात कार्यालयको अवस्था निकै दयनीय रहेको औँल्याएको छ, जहाँ ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनीले महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज नष्ट भएपछि अहिले झ्याल-ढोकामा पाल टाँगेर सेवा प्रवाह भइरहेको छ।

प्रतिवेदन अनुसार धनकुटा, विराटनगर र ओखलढुङ्गाका कार्यालयहरू साँघुरो भाडाको भवनमा सञ्चालन हुँदा पार्किङको ठूलो समस्या देखिएको छ। त्यस्तै धनकुटा, इलाम र उदयपुरका कार्यालयमा बैंकको शाखा नहुँदा सङ्कलित नगद राजस्व साँझपख बैंकसम्म पुर्‍याउन सुरक्षा चुनौती रहेको समितिको ठहर छ। उदयपुरमा लाइसेन्स र सवारी सम्बन्धी कार्यालयहरू टाढा-टाढा हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नु परेकाले दुवै कार्यालयलाई नजिकै व्यवस्थापन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ।

कानुनी सुधारका पक्षमा समितिले विदेशमा रहेका सवारीधनीको स्वामित्व हस्तान्तरणमा देखिएको कानुनी गाँठो फुकाउन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि अपाङ्गमैत्री सवारी लाइसेन्सको स्पष्ट व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै विद्युतीय सवारीको प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) विद्युतीय साधनबाटै लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई भनिएको छ। प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बने पनि मजदुर सङ्गठनका प्रतिनिधिको मनोनयन नहुँदा 'यातायात व्यवस्थापन समिति' अपूर्ण रहेको र यसले काममा बाधा पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समितिले थप समय काम गर्ने करारका कर्मचारीले ५ हजार महँगी भत्ता नपाउँदा उनीहरूको मनोबल खस्किएको र त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा प्रवाहमा असर पारेको निष्कर्ष निकालेको छ। नागरिक सहायता कक्षलाई व्यवस्थित बनाउन, प्रविधिमा सुधार गर्न र भौतिक संरचना निर्माणका लागि तत्काल बजेट सुनिश्चित गर्न समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ। कोशीका यातायात कार्यालयहरूमा बिचौलियाको बिगबिगी र भौतिक पूर्वाधारको अभावले सर्वसाधारणले वर्षौँदेखि सास्ती भोग्दै आएका छन्।