देश संघीयतामा जानुअघि विकास निर्माणका कामको व्यवस्थापन केन्द्रीय सरकारबाट नै हुन्थ्यो । सीमित मात्रामा आह्वान हुने बोलपत्रले राज्यको पुँजीगत खर्चलार्ई व्यवस्थापन गरिरहेको थियो । राज्यले पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने भुक्तानीमा खासै समस्या थिएन ।

२०७२ सालपछि तीन तहको सरकार गठन भयो । तीनै तहका सरकारले विकास निर्माणलार्ई प्राथमिकतामा राख्न थाले । सोही कारण २०७२ अघि ३ हजारको संख्यामा निस्कने पूर्वाधार निर्माणका बोलपत्रहरु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा ८ हजार ३०० भन्दा बढी पुगे । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा निष्कासन बोलपत्रको संख्या झण्डै दोब्बरले वृद्धि भएर १५ हजार ६९ हुन पुग्यो । त्यसबेलादेखि उस्तै अनुपातमा निस्किएको बोलपत्र गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा आइपुग्दा १८ हजार ५३१ को संख्यामा निष्कासन भएको छ ।

देशमा संघीयता लागु भएपछि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म तीनै तहका सरकारले निष्कासन गरेका बोलपत्रहरुको संख्या ९८ हजार १६० पुगिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म आठ वर्षको अवधिमा सरकारले ९८ हजार १६० आयोजना प्रस्ताव गरी बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ ।

हाल यी आयोजनाहरुको ठेक्का लागेको बजेटको रकम ९ खर्ब ९२ अर्ब छ भने बहुवर्षीय आयोजनालाई दिएको स्रोत सुनिश्चितता करीब  ७ खर्बको हाराहारीमा छ । यी दुवै रकमलाई जोडदा करिब १७ खर्ब रकम नेपाल सरकारलार्ई दायित्व सिर्जना भएको छ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिई निष्कासन गरिएका बोलपत्र यो रकममा समावेश गरिएको छैन । अनुमति नलिई निष्कासन गरिएका बोलपत्रको दायित्व अनुमानित १ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा रहेको अनुमान छ । यसरी हेर्दा नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्र नेपाल सरकारको पुँजीगत दायित्व करिब १९ खर्ब ५० अर्ब रहेको देखिन्छ ।

यो तथ्यांक हेर्दा हाल तीन तहका सरकारले लगानी गरिरहेका आयोजनाहरु विभिन्न कारणबाट रुग्ण अवस्थामा छन् । स्रोत सुनिश्चितता नभएका, भुक्तानीका समस्या, नीतिगत समस्या लगायत विभिन्न कारणबाट रुग्ण भएका यी आयोजनाको संख्या आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म झण्डै ३२ हजार रहेको अनुमान छ ।

यी तथ्यांक हेर्दा देशको विकास निर्माणको अवस्था कहालीलाग्दो देखिएको छ । यो अवधिमा नेताहरु राजनीतिमा टिकिरहन, अनि आफ्नो भोट बैंक बचाइराख्न चुनावमा गरेका वाचा पूरा गर्न आफ्नो क्षेत्रमा आयोजना लैजानुपर्ने बाध्यताका कारण सरोकारवाला निकायहरुमाथि दबाब दिएर आयोजना लैजाने  प्रवृत्तिको विकास भयो । त्यसैगरी सरकारी कर्मचारीहरु पनि आयोजना थप्न नेताहरुले दिने दबाबलार्ई झेल्न नसकेर चाकडी शैलीमा विना कुनै अध्यन नयाँ आयोजना थप्न लागे । फलस्वरूप विस्तृत अध्ययन नभएका आयोजनाहरु, बजेट सुनिश्चितता नगरिएका, साइट क्लियरेन्स नगरी, मनोमानी ढंगले पहुँचको भरमा बनाइएका यस्ता आयोजनाहरु रुग्ण हुन पुगे ।

यस्तै विकृतिका कारण राज्यलार्ई अनावश्यक आर्थिक दायित्व थपियो, जनताले समयमा डेलिभरी पाएनन्  । निर्माण कम्पनीहरु यही कारणले गर्दा बदनाम हुन पुगेका छन् । यही समस्याका कारण कतिपय निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा परेका छन् । सरकारको नीतिगत झमेला अनि असन्तुलित भुक्तानीका कारण धेरै निर्माण व्यावसायीहरु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कालोसूचीमा परी बैंक डिफल्डर भई कम्पनी नै टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेका छन् । 

नागरिकलाई आफ्नो ठाउँ छिटो विकास हुनुपर्ने हुटहुटी, नेताहरूको पपुलर हुने चाहना, कर्मचारीहरूको नेताहरूलार्ई रिझाउनु पर्ने बाध्यता अनि त्यही बाध्यताको उपजमा तयार पारिएका आयोजनाहरुको दायित्व आज राज्यले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

वर्षमा तीनदेखि चार खर्बको पुँजीगत बजेट विनियोजन हुने भएपनि वार्षिक दुई खर्बको हाराहारीमा खर्च भएको देखिन्छ । पुँजीगत बजेटको खर्च हेर्दा अहिले भएकै प्रणाली अवलम्बन भइरहने हो भने यी आयोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न १० वर्ष लाग्ने देखिन्छ । फेरि १० वर्षमा त्यत्तिकै संख्यामा आयोजनाहरु बढ्दै जाँदा देश अनुत्पादक विकासको गोलचक्करमा पर्ने निश्चित नै देखिन्छ । 

त्यसैले यो समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय ‘रुग्ण ठेक्का समाधान आयोग’ गठन गरी अनावश्यक आयोजना खारेज गर्ने, राज्यलार्ई अति आवश्यक आयोजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने, अनुत्पादक आयोजनाहरुको आर्थिक विश्लेषण गरी फरफारक गर्ने, कतिपय आयोजनाहरुलार्ई मर्ज गरेर ती आयोजनाहरुलाई  सबलीकरण गरेर जनतालाई छिटो डेलिभरी दिने, सरकारले यति मात्र गर्न सक्यो भने पनि राज्य खर्बौं रकमको दायित्वबाट मुक्त हुन्छ ।

यस्ता आयोजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापन गरिरहेका हजारौं निर्माण कम्पनी, सयौं परामर्शदाता, राज्यको सरोकारवाला निकायहरूले उचित निकासा पाउने थिए । त्यसैले लिक बाहिर पुगिसकेको नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणलार्ई राज्यको मूलधारमा ल्याउने हो भने यस विषयमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

(लामिछाने नेपाल निर्माण व्यवसायी संघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)