काठमाडौं । अहिले झापा राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा छ । हेभीवेट नेताहरु रहेको झापा यसै पनि सबैजसो निर्वाचनमा चासोको केन्द्रमा हुन्छ । यसपालि त यो झनै बढेको छ । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन)ले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लड्दै आएको चुनावी क्षेत्र रोजेपछि अहिले यो माहोल थप गर्मिएको हो । 

तर झापाकै एक ठाउँमा भने उम्मेदवारहरुलाई प्रवेश निषेध गरिएको छ । जिल्लाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ अन्तर्गत पर्ने बिर्तामोड र अर्जुनधारामा स्थानीयले ‘निर्वाचन गतिविधि निषेधित क्षेत्र’ भन्दै ठुला-ठुला ब्यानर नै राखेका छन् । गिरीबन्धु टी–स्टेटले बिक्री गरेको ५१ बिगाहा जग्गा रोक्का गरिएको भन्दै स्थानीयवासीले विरोधस्वरुप यो क्षेत्रमा उम्मेदवारलाई प्रवेशमा रोक लगाएका हुन् । 

यो क्षेत्रमा एमालेबाट प्रतिनिधिसभाका पूर्व सभामुख देवराज घिमिरे, रास्वपाबाट पूर्व उपसभामुख इन्दिरा राना, राप्रपाका नेता स्वागत नेपाल, कांग्रेसबाट सरिता प्रसाईं र नेकपाबाट धर्मशीला चापागाईं उम्मेदवार छन् । अहिलेसम्म कोही पनि भोट माग्न नआएको एक स्थानीय बताउँछन् । 

यो जग्गासँग प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा १० हजार व्यक्ति जोडिएका छन् । राज्यको अकर्मण्यताका कारण मानसिक तनाव र आर्थिक क्षतिमा परेको उनीहरुको भनाइ छ । 

के हो विवाद ?

२०२० सालमा आएको भूमि ऐनले जग्गामा हदबन्दी कायम गरेको थियो । यसअनुसार तोकिएको भन्दा धेरै जग्गा राख्न सरकारबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र त्यस्तो जग्गा प्रयोजन बाहेक प्रयोग र बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था थियो । 

तर २०५२ सालमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले चिया बगान सार्न अनुमति दियो । सोही अनुसार २०६० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले उक्त ५१ बिघा जग्गा बिक्री वितरण गर्न फुकुवा गरेको थियो । यस विषयमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको २०६५ सालको पूर्ण इजलास र २०८० साल माघ महिनाको संवैधानिक इजलासले जग्गा जफत गर्नु नपर्ने र हदबन्दी प्रयोजनका लागि गणना मात्र हुने स्पष्ट फैसला गरेको थियो ।

तर अदालतको स्पष्ट आदेश हुँदाहुँदै पनि मालपोत कार्यालय झापा र सम्बन्धित निकायहरूले विगत दुई वर्षदेखि जग्गाको नामसारी, किनबेच, धितो पास र नक्सा पास जस्ता सम्पूर्ण वैधानिक कामहरू रोकेर राखेको समितिको आरोप छ ।

स्थानीयवासीले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको साटो उल्टै दुःख दिएको भन्दै समितिले आगामी निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि उक्त ५१ बिगाहा परिसरभित्र गर्न नदिने निर्णय गरेका छन् । 

यसका लागि 'बसपार्क समन्वय समिति' नै गठन गरेका छन् । उक्त समितिका अध्यक्ष सुजन सिवाकोटीले त्यहाँ कुनै पनि नेता, उम्मेदवार वा राजनीतिक दलहरूलाई आगामी निर्वाचनसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि उक्त ५१ बिघा परिसरभित्र गर्न नदिने निर्णय गरिएको बताए । यसका लागि विभिन्न नाकाहरूमा कालो ब्यानरमा ‘निषेध क्षेत्र’ उल्लेख गरिएका बोर्डहरू राखिएको उनले जानकारी दिए । 

‘५१ बिघा जग्गा तुरुन्त फुकुवा गर’, ‘यहाँ न्यायको खुलेआम हत्या भएको छ’ जस्ता नाराहरू लेखिएका छन् । माग पूरा नभए उक्त क्षेत्रमा निर्वाचन बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी समितिले दिएको छ । 

हाल उक्त क्षेत्रमा करिब ६०० पक्की घर छ । १ हजार १५३ कित्तामा विभाजित घडेरीहरू भएको उक्त क्षेत्रमा २०० वटा टहरा छन् । यसमा विभिन्न प्रकारका व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यस्तै, बसपार्क, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, मन्दिर जस्ता संरचना बनिसकेको अवस्थामा मालपोत कार्यालयले कारोबार रोक्दा स्थानीयको जनजीवन कष्टकर बनेको समितिको आरोप छ ।

अहिले बैंकको ऋण तिर्न, बिरामीको उपचार गर्न र दैनिक व्यवहार चलाउन समेत नपाएर मानिसहरू डिप्रेसनमा जाने अवस्था रहेको स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले कर उठाइरहने तर मालपोतले काम रोक्ने द्वैध चरित्र देखिएको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश पोखेका छन् ।

समितिका प्रतिनिधिहरूले काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय र भूमि सुधार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँग पटक–पटक भेट गरे पनि आश्वासन बाहेक ठोस निकास नपाएको गुनासो गरेका छन् ।