सरकारले हालै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारी संयन्त्रले पेस गरेका तथ्याङ्क र दाबीहरू सुन्दा लाग्न सक्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा  सबै ठिकठाक छ । अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदैछ । तर, सतहमा देखिएका केही अंकहरू र धरातलीय यथार्थबिचको खाडल गहिरो छ । 

वर्तमान आर्थिक परिदृश्यलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा म अर्थतन्त्र सन्तोषजनक अवस्थामा छैन । हामी एउटा यस्तो बाटोमा हिँडिरहेका छौँ । जहाँ गन्तव्य स्पष्ट छैन र इन्धन (उत्पादन) बिना नै गाडी (अर्थतन्त्र) गुडाउने प्रयास भइरहेको छ 

सबैभन्दा चिन्ताको विषय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा देखिएको विचलन हो। आयात बढेका कारण भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट उठ्ने राजस्वमा केही सुधार देखिएको सत्य हो ।

सरकारी खातामा केही रकम जम्मा भएको देखाउँछ । तर, यसको अन्तर्य डरलाग्दो छ। हामीले उठाइरहेको ऋण कहाँ खर्च भइरहेको छ ? विकासका लागि, पुँजी निर्माणका लागि वा भविष्यमा प्रतिफल दिने आयोजनाका लागि ऋण लिइनुपर्ने हो।

तर, विडम्बना के छ भने अहिले उठाइएको ऋणको ठुलो हिस्सा विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) मा होइन । चालू खर्च (साधारण खर्च) धान्नमा गइरहेको देखिन्छ। पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय छ । लक्ष्य अनुसारको खर्च हुन सकेको छैन । 

जब सरकारले बाटो, पुल, नहर वा पूर्वाधार बनाउँदैन, तबसम्म बजारमा पैसा जाँदैन । अर्कोतर्फ, चालू खर्च भने लक्ष्यभन्दा बढी हुने क्रममा छ । ऋण काढेर कर्मचारीको तलब खुवाउनुपर्ने वा प्रशासनिक खर्च चलाउनुपर्ने अवस्था आउनु कुनै पनि अर्थतन्त्रका लागि शुभ सङ्केत होइन । यो प्रवृत्तिले हामीलाई भविष्यमा ठुलो वित्तीय सङ्कटतर्फ धकेलिरहेको छ । 

• उत्पादनको खडेरी : कृषि र उद्योग

कुनै पनि अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनेको आन्तरिक उत्पादन हो । हाम्रो सन्दर्भमा कृषि र उद्योग नै प्रमुख आधार हुन् । तर, यी दुवै क्षेत्र अहिले बिरामी अवस्थामा छन् । यस वर्ष कृषि क्षेत्रको प्रदर्शन निकै कमजोर रह्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा महत्वपूर्ण योगदान दिने धान बालीको उत्पादन यस पटक राम्रो हुन सकेन । धान मात्र होइन, हिउँदे बालीहरू— गहुँ, दाल, तेलहन (तोरी) को अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । जब कृषि उत्पादन घट्छ । यसले सिधै आयात बढाउँछ र व्यापार घाटा चुलिन्छ । अर्कोतर्फ, औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था झनै नाजुक छ । 

वर्षौँदेखि शिथिल रहेको यो क्षेत्रले अहिले पनि टाउको उठाउन सकेको छैन । यसमा एउटा नयाँ र गम्भीर सामाजिक आयाम थपिएको छ । युवा पलायन। अहिलेको जेनजी (नयाँ पुस्ता) मा नेपालमै केही गरौँ भन्ने भावना कम हुँदै गएको छ । उनीहरू बिदेसिने क्रम तीव्र छ ।

जसले गर्दा श्रम बजारमा जनशक्तिको अभाव त छँदै छ, उद्यमशीलताको भावना पनि मर्दै गएको छ । पुराना उद्योगी व्यवसायीहरू पनि अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । 

उनीहरू आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न नयाँ कारखाना खोल्न वा क्षमता बढाउन डराइरहेका छन ्। बजारमा माग छैन । नीतिगत स्थिरता छैन र भविष्य अनिश्चित छ । यस्तो अवस्थामा कोही पनि जोखिम मोल्न चाहँदैन । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन्। यो नै मन्दीको बलियो प्रमाण हो। 

• रेमिट्यान्सको चक्र अर्थतन्त्र

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा एउटा स्पष्ट तर डरलाग्दो चक्र देखिन्छ । यो चक्र हो  रेमिट्यान्स, आयात र राजस्व । विदेशमा रहेका युवाले पठाएको रेमिट्यान्स आउँछ । त्यो पैसा परिवारको हातमा पर्छ । परिवारले त्यो पैसा उपभोगमा खर्च गर्छन् । उपभोग्य वस्तुहरू (खाद्यान्नदेखि विलासिताका सामानसम्म) देशभित्र उत्पादन हुँदैनन् ।

त्यसैले आयात गर्नुपर्छ । जब आयात बढ्छ । भन्सार बिन्दुमा सरकारले राजस्व उठाउँछ । अनि सरकार भन्छ– राजस्व बढ्यो, अर्थतन्त्र सुधारियो । तर यो सुधार होइन । रेमिट्यान्सले धानेको यो चक्रमा आन्तरिक उत्पादनको योगदान शून्य प्रायः छ । यसले न त रोजगारी सिर्जना गर्छ ।  न त दिगो विकास नै । व्यापार बढेको छ तर त्यो अरूले उत्पादन गरेको सामान बेच्ने व्यापार मात्र हो । 

हुम्लादेखि काठमाडौँसम्म यातायात सञ्जाल जोडिएका छन् । गाडीहरू गुडेका छन् तर ती गाडीमा ओसारपसार हुने सामान विदेशी हुन् । अर्थतन्त्र चलायमान देखिए पनि यो खोक्रो गतिशीलता हो । 

• बैंकिङ क्षेत्रमा पनि जोखिम

वित्तीय क्षेत्रको स्वास्थ्य पनि विगतको तुलनामा कमजोर बनेको छ । बाहिरबाट हेर्दा बैंकहरू नाफामा देखिएला तर भित्री पाटो केलाउँदा जोखिमका सङ्केतहरू प्रशस्त छन् । विगतमा जसरी आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह भयो, त्यसको प्रतिफल अहिले खराब कर्जाको रूपमा देखिँदै छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सिफारिसमा राष्ट्र बैंकले १० ठुला बैंकहरूको सम्पत्ति तथा दायित्वको लेखा परीक्षणगर्दा खराब कर्जाको अनुपात औसतमा साढे ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिएको छ । यो निकै उच्च दर हो । यसले बैंकिङ प्रणालीको स्थिरतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । 

अहिले बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) थुप्रिएको छ, तर कर्जाको माग छैन । मानिसहरू ऋण लिएर लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । ब्याजदर घट्दा पनि कर्जा प्रवाह नहुनुले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कति गिरेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । 

ऋणीहरूले समयमा किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यो वित्तीय असन्तुलनले अर्थतन्त्रको रक्तसञ्चारमै अवरोध पु¥याइरहेको छ । तर यति धेरै निराशाका बिच केही सकारात्मक पक्ष नभएका होइनन् । जलविद्युत क्षेत्रले केही आशा जगाएको छ। यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सक्रियता र लगानी प्रशंसनीय छ । 

सिमेन्ट र डन्डी जस्ता उद्योगहरू पनि जलविद्युत र पूर्वाधार निर्माणसँग जोडिएका छन्। तर, यहाँ पनि समस्याहरू छन्। डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको महसुल विवाद अझै पूर्ण रूपमा समाधान नहुँदा उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबिचको द्वन्द्वले औद्योगिक वातावरणलाई धमिल्याएको छ । 

पर्यटन क्षेत्रमा केही चहलपहल देखिए पनि यो अर्थतन्त्रलाई काँध थाप्ने स्तरमा पुगेको छैन। अहिले आउने पर्यटकहरू धेरै खर्च गर्ने खालका छैनन् । सभा–सम्मेलन वा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रममा आउनेहरूको बाहुल्य छ । यसले होटलहरू चलेका त छन्, तर यसलाई ठुलो फड्को मान्न सकिँदैन। 

• निजी क्षेत्र र सरकारबिचको अन्तरसम्बन्ध 

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा निजी क्षेत्रको लगानी सरकारी खर्चसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ । जब सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउँछ तब मात्र निजी क्षेत्र चलायमान हुन्छ । सरकारले ठेक्का लगाउँछ । बाटो बनाउँछ अनि मात्र ठेकेदारले सिमेन्ट किन्छ।  डन्डी किन्छ र रोडा–बालुवा किन्छ । 

सरकारले खर्च नै नगरेपछि निजी क्षेत्रका उत्पादन बिक्दैनन् । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरता सरकार परिवर्तनका हल्ला र नीतिगत अन्योलले लगानीकर्तालाई पर्ख र हेर को स्थितिमा पु¥याएको छ । सेयर बजारले पनि यही अनिश्चिततालाई प्रतिबिम्बित गरिरहेको छ । बजार बढ्दा थोरै बढ्ने तर घट्दा धेरै घट्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर देखाउँछ । 

अहिलेको अर्थतन्त्र ऋणात्मक नै भइसकेको नभए पनि यो धनात्मक दिशामा अघि बढ्न सकेको छैन । हामी स्ट्यागफ्लेसन’ (आर्थिक मन्दी र मूल्यवृद्धि एकैसाथ हुने अवस्था) को नजिक नभए पनि स्ट्यागनेसन (स्थिरता/जडता) को अवस्थामा छौँ । 

रेमिट्यान्सको बलमा आयात गरेर राजस्व उठाउने र त्यसैबाट देश चलाउने मोडेल अब दिगो छैन । उत्पादन नबढाएसम्म, पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता विकास नगरेसम्म र निजी क्षेत्रको गिरेको मनोबल नउकासेसम्म तथ्याङ्कमा देखिने सामान्य सुधारले नागरिकको जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन ल्याउने छैन, सुधारका लागि कस्मेटिक उपचार होइन, संरचनात्मक शल्यक्रियाकै आवश्यकता छ ।