लामो समयको उमेर विवादका बीच तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई २०७४ साल फागुन ३० गते पदमुक्त भएको पत्र थमाइयो ।

त्यो त्यही दिन थियो, जुन दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथग्रहण गरेकी थिइन् ।

त्यो शपथग्रहण तिनै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गराएपछि एकाएक पदमुक्त गराइएको पत्र पठाइएको थियो ।

फागुन ३० गते पदमुक्त गराइदिएपछि त्यसको भोलिपल्ट नै चैत १ गते पराजुलीले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा बुझाएर सहजीकरण गरिदिए ।

खासमा के थियो त पराजुलीको उमेर विवाद ? किन भयो मिडिया र पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसँग टकराब ।

त्यसले कस्तो स्थिति ल्याइदियो ? 

प्रस्तुत छ यसै विषयमा रातोपाटीका संवाददाता मदन ढुङ्गानाले पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपल पराजुलीसँग गरेका कुराकानीको सम्पादित अंश ।

-सर्वोच्च अदालत छाडेपछि अहिले के गर्दै हुनुहुन्छ ?

म आफ्नो स्वअध्ययन, रिटायर्ड भएको एक वर्षभित्रमै म आफ्नो आत्मसंस्मरण प्रकाशन गर्छु भनेर लागेको छु । संयोगका पानाहरूको नामबाट म आफूले भोगेका, देखेका, अनुभव गरेका, अदालतका गतिविधिहरू, व्यक्तिगत जीवनका कुराहरू, सामाजिक परिवेश र आफूलाई नितान्त रूपबाट दैविक विपत्ति परेका, पत्नी गुमाएको, पुत्र गुमाएको हरेक कुराहरूलाई समेटेर म आत्मवृत्तान्त लेखिरहेको छु । 

त्यसको साथसाथै, समाजको बनोट, मानिसहरूमा नकारात्मक भावनाको विकास कसरी भइरहेको छ, त्यसको पछाडि कस्तो खेल चलिरहेको छ । के नेपाल कसैका लागि द्वन्द्वको खेती गर्ने थलो त होइन भन्ने विषयमा पनि इतिहास पढ्ने र स्वअध्ययन गर्ने काम गरिरहेको छु । 

भीमसेन थापा, एकीकरणमा बाधा कहाँ–कहाँ भयो आदि बारेमा बहादुर शाह आदिका बारेमा अध्ययन गरिरहेको छु । 

-तपाईं जुन दिन सर्वोच्च अदालतबाट निस्कनु भयो, तपाईं पहिले नै निस्कनुपर्ने थियो वा समय अगावै निक्लिनुभयो ? 

म रिटायर्ड ७५ वैशाख १५ गते हुनुपर्ने थियो तर मैले फुलकोर्टमा म एक महिना पहिले नै बिदामा बस्छु भनेर भनेको थिए । तर जुन किसिमको कन्फिक्ट वा साजिस भयो, त्यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा लज्जास्पद र कालो दिन हो । 

जुन दिन राष्ट्रपतिले आफ्नो शपथका लागि मलाई समय दिनुभएको थियो । हामी शपथका लागि शपथभन्दा पहिले नै विशिष्ट व्यक्तिहरू बस्ने वैठक कक्षमा पुगिसेका थियौँ । मभन्दा दस मिनेट पहिले सभामुख कृष्णबहादुर महरा पुग्नुभएको रहेछ । म पुगेँ । हामीलाई पौने ४ बजेको समय तोकिएको थियो र हामी समयमै त्यहाँ पुगेका थियौँ । ४ बजे राष्ट्रपतिको शपथको समय दिइएको थियो । 

तर प्रधानमन्त्री समयमा आउनुभएन । हामी गफ गरेरै बसिरह्यौँ । प्रधानमन्त्री ढिलो मात्रै आउनुभयो तर केही बोल्नुभएन । 

४५ मिनेट ढिलो हुँदा पनि कार्यक्रम सुरु नै भएन । मलाई त्यस्तो कुनै जानकारी वा आभाष पनि केही थिएन । भनिन्छ जीवनमा मासुमता वा अनभिज्ञताभन्दा मीठो अनुहार कहिल्यै हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचमा खासखुस कुरा भयो तर के कुरा भयो, त्यो मलाई थाहा भएन । म एकदमै ह्याप्पी मुडमा थिए । किनभने मेरो शपथ राष्ट्रपतिले गराउनुभएको थियो र मैले पनि राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउँदै थिएँ । म ज्यादै आल्हादित थिएँ । त्यो दिन मेरा लागि गर्व गर्ने दिन पनि थियो । 

लामो समयपछि पौने ५ बजे मात्रै शपथग्रहणको कार्यक्रम भयो । मैले शपथग्रहण गराएँ र सकियो । 

त्यसपछि म राष्ट्रपतिले दिने पार्टीका लागि भीआईपी कक्षमा गएँ । त्यहीबीचमा मलाई मेरा पीएले हजुरलाई त पदच्यूत गरे भनेर खबर ल्याए । मैले त्यस्तो कसरी हुनसक्छ र भनेर सोधेँ । तर पीएले साउनमै अवकाश भएको भन्दै चिठी आयो भने । 

म झल्यास्स भएँ । यस्तो पनि हुन्छ र ? संवैधानिक परिषद्ले गरेको निर्णय, न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णय, फैसला भएको निर्णय, न्यायपरिषद् ऐन २०७३ बमोजिम गरेको निर्णय, त्यो सबै एकैदिन उल्टिन्छ र ! मलाई अचम्म लाग्यो । 

प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यतिबेला नजिकै हुनुहुन्थ्यो । ‘तपाईंसँग मेरो अलिकति कुरा छ’ भनेँ तर उहाँले साँझ बसौँला भन्नुभयो । 

केपी ओलीको साजिस छ कि छैन मलाई थाहा छैन । तर उहाँलाई शपथग्रहणकै क्रममा यो कुराको पहिल्यै जानकारी रहेछ । उहाँको (प्रधानमन्त्री) श्रीमतीले ‘हैन यो त कस्तो मान्छे हो, पदच्यूत भइसक्यो तर पनि हाँसिरहेको छ’, भनेर सोध्नुभएछ । 

किनकि मलाई त थाहा नै थिएन, त्यसपछि मलाई भारतीय राजदूतदेखि सबै आएर तपाईं त पदच्यूत हुनुभएछ, अब के हुन्छ भनेर सोधे । 

त्यसपछि मैले न्यायपरिषद्को वैठक राख्ने प्रयास गरेँ । त्यतिबेला कानुनमन्त्री नभएकाले त्यसको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले लिनुभएकाले मैले उहाँसँग कुरा गर्न खोजेँ । तर राति अबेला मात्रै मलाई समय दिनुभयो । 

उहाँसँग कुराकानी पनि भयो । सायद उहाँलाई पनि केही कन्फ्युजन रहेछ कि भन्ने लाग्यो । उहाँलाई अवकाशको पत्र सचिवले दिने हो वा  होइन वा त्यो पत्र बदर हुने हो कि भन्ने लाग्यो । जबकि त्यो अधिकार सचिवलाई छँदै छैन । त्यो चाहिँ नि न्यायपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ । 

कसैलाई अवकाश दिनुभन्दा ३ महिना पहिले नै सूचना दिनुपर्छ । अवकाशको पत्र गोप्य हुन्छ । 

मलाई अलिकति के लाग्छ भने त्यस्तो साजिसपूर्ण काम गरिसकेपछि, प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट भइसकेपछि भोलि बिहान कुरा गरौँला भन्नुभयो । 

पुष्पकमल दाहाल र उहाँको के सल्लाह थियो मलाई थाहा छैन, मैले तोकिरहेको कजलिस्ट, रातारात त्यो कजलिस्टको कोड बदलेर अर्को ठाउँमा लगिएछ । बिहान आउँदा त्यो कोड नै छैन अपहरणको शैलीमा । अनि त्यस्तो भइसकेपछि मलाई एक सूचना आयो, गोपाल पराजुली आयो भने ढोका बन्द गरिदिनु भन्ने आदेश छ । 

संस्कृतमा एउटा श्लोक छ र त्यसमा के भनिएको छ भने ‘जुन घरमा श्रीमती दुष्ट छ, घरमा काम गर्ने नोकर पनि मुखाले छ र त्यो घरमा सर्प पनि बसेको छ भने त्यस्तो घरमा कहिल्यै नबस्नू ।’ यो नीतिशास्त्रमा उल्लेख छ । मेरो आफ्नै घरमा साँप छ भन्ने बुझेपछि मैले सर्वोच्च छोड्ने निर्णय गरेँ र संविधानको संरक्षकको हैसियतमा मैले राष्ट्रपतिलाई राजीनामा गर्ने निर्णय सुनाए । 

तर राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनु पर्दैन तपाईं अहिले राजीनामा नदिनुस् भन्नुभयो । सचिवलाई त्यो अधिकार छैन भन्नुभयो । 

त्यसपछि म घर आएँ र धेरै घोत्लिएँ । आखिर चैत १५ पछाडि त मैले छोड्नु नै पर्छ भने १५ दिनको लोभ किन गरिरहनु भन्ने लाग्यो । १५ दिनलाई किन टेन्सन लिइरहने । जीवन र पद त स्थायी छैन भन्ने लाग्यो । 
त्यहीबीचमा प्रचण्ड र ओलीसँग भेट भयो । उनीहरूले हजुरले छोडिदिँदा नै ठीक होला, आखिर जानैपर्छ भने निकास दिनुस् भन्नुभयो । मैले नि छाड्ने निर्णय गरेँ । तर हामीहरूबीच सहमति के भयो भने त्यसरी गैरकानुनीरूपमा पत्र लेख्ने सचिवलाई म प्रधानन्यायाधीश छँदै कारवाही गर्ने, कारवाहीका लागि लेखी पठाउने र मैले राजीनामा दिने सहमति भयो । 

सहमति अनुसार नै मैले, न्यायापरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय र निजामती किताबखानामा पत्र पठाएँ । 

त्यसपछि म राष्ट्रपतिकहाँ गएँ र पत्र बुझाएँ तर राष्ट्रपतिले फेरि पनि मलाई किन राजीनामा दिन लाग्नुभएको भन्दै राजीनामा नदिनसमेत भन्नुभयो । तर मैले निर्णय गरिसकेको भन्दै १५ दिनलाई झगडा नगर्ने निर्णय लिएको बताएँ । मेरो पत्र बुझेको २ घण्टामा राष्ट्रपतिले सोही ब्यहोरा उल्लेख गर्दै अवकाशको पत्र दिनुभयो । 

मलाई कस्तो लाग्छ भने नेपालमा कुनै पनि संस्था स्थायी रूपमा चल्यो र त्यसले राम्रोसँग काम गर्न लाग्यो भने त्यसलाई षडयन्त्रपूर्वक असफल बनाउन लागिपर्छन् । नेपालको इतिहासमै त्यो देखिन्छ । 

त्यस दिन पनि राष्ट्रपतिको शपथ नै रोक्ने र राष्ट्रपति तथा न्यायालय अभिभावकविहीन बनाउने र देशलाई फेलियर बनाउने षडयन्त्र रचिएको थियो । 

बहादुर शाहले नेपाल एकीकरणको प्रक्रियालाई थप गर्न खोज्दा तिनकै विरुद्ध षडयन्त्र भयो र तिनलाई जेलमा राखे । विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले दुईतिहाई बहुमत ल्याएर सामाजिक आन्दोलनका काम गर्दा उनीमाथि बेइमानी भयो । मैले ३९ बुँदे न्यायापालिका सुधारको काम गर्दा त्यो देख्न नचाहनेले चलखेल गरे । 

एउटा विडम्बना के छ भने अदालतको स्थायित्वलाई देख्न नचाहने विदेशी तत्वहरू, जसरी खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाएर स्थायी अदालतलाई बिगार्ने जेजस्ता खेलहरू भए, त्यस्तै तत्वका साँठगाँठबाट ममाथि साजिस भयो ।

-त्यसो भए साजिस कोबाट भयो त तपाईंमाथि ?

त्यो त स्पष्ट नै छ त । साजिस त के छ भने प्रधानमन्त्री ओली आफैबाट यो रचना भएको त म भन्दिनँ तर प्रधानमन्त्रीका नजिकका मान्छेहरू जसको नाम म अहिले यहाँ लिन्नँ त्यो केही समयपछि मेरो बायोग्राफीमा आउँछ । उनीहरूबाटै यो भएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई भ्रममा पारे । ओली र म २०२९ सालमा जेलमा सँगै बसेका व्यक्ति हौँ । उहाँ र म दुवै परिवर्तनका बाहक हौँ । त्यसकारण म उहाँसँग मेरो आफ्ना कुरा खुलस्त राख्न सक्थेँ । ओलीभन्दा पनि उनका पार्टी र नजिकका मान्छेहरूको दबाबमा यो भएको हो । सचिवको पत्रलाई वैधानिकता दिन उहाँ पनि कसरी तयार हुनुभयो, त्यो अचम्मको विषय हो । 
तर मेरो अनुपस्थितमा मेरो सर्टिफिकेट बाहिर ल्याएर दिने र हौवा फिँजाउने काम भयो, जुन भ्रामक थियो । 

-जन्ममिति र सर्टिफिकेटको वास्तविकताचाहिँ के हो त ?

मैले धेरै पटक भनिसेकेको छु कि म २०१० साल वैशाख १६ गते जन्मेको हुँ । त्यो अकाट्य प्रमाण हो । मैले नागरिकता लिँदा त्यही अनुसूची पेश गरेको छु । नागरिकता लिँदा के लेखिन्थ्यो भने त्यहाँ वर्ष मात्रै लेखिन्थ्यो । 

मैले २०३० साल साउन ३१ गते नागरिकता लिँदा मेरो उमेर २१ वर्ष लेखियो । त्यतिबेलाको चलन त्यस्तै थियो । त्यतिबेला म २० वर्ष ४ महिना ३ दिनको मात्रै थिएँ । यही विषयलाई लिएर राजाको शासनकालमा पनि यस्ता केशहरू आएका थिए र त्यतिबेला पनि अदालतको जन्ममिति हेर्ने नजिर थियो । त्यही नजिरका आधारमा धेरै निजामती कर्मचारीहरूले जन्ममितिका आधारमा दिन गनेर जागिर खाएका छन् ।

-तर तपाईंबाटै स्थापित भएको नजिर विपरीत तपाईंचाहिँ किन विस्थापित हुन पर्यो त ? 

यो विडम्बना छ । निजामती सेवा ऐनमा संशोधन भएर दफा ३३ मा ज्येष्ठता कायम गर्ने सम्बन्धमा छुट्टै ऐन बन्यो । पहिले त्यस्तो व्यवस्था न्यायाधीशहरूको हकमा थिएन । न्यायपरिषद् ऐन २०७३ आएपछि त्यसमा यो कुरा पनि लेखियो । न्यायपरिषद् ऐनअन्तर्गत ६७ जना न्यायाधीशहरूको अवकाशको मिति सम्बन्धमा नयाँ निर्णय भयो र शैक्षिक योग्यता र नागरिकताको आधारमा जुन पहिला हुन्छ वा जुन स्पष्ट छ, त्यहीअनुसार अवकाश दिन गरी निर्णय भयो । तर म र सुरेन्द्रलाई मात्रै एउटा विदेशी राष्ट्रको नागरिकलाई गर्नेजस्तो व्यवहार गरियो । यस्तो तुच्छ खालको निर्णय सुशीला कार्कीले एउटा सानो टिप्पणीबाट गरिन् । मेरो त अझ २००९ साल कायम गरिदिइन् । २००९ साल त कदापि कहीँ कतै कुनै प्रमाणमा पनि छैन । अब फेरि नृपध्वजबाट ल्याइएको कागजमा त २०११ साल थियो । २०११ साल भएको भए त म आफै प्रधानन्यायाधीश भएको बेलामा त बढाएर खान्थेँ होला नि ! तर मैले त्यस्तो गर्न चाहिनँ । म जुन मितिमा जन्मेको हुँ, त्यही मितिअनुसार नै चल्न चाहँे । 

-सुशीला कार्कीले तपाईंलाई विस्थापित गर्नुपर्ने कारण के थियो त  ? 

सुशीला कार्की भनेको आफ्नो मुड, आफ्नो बुद्धि, विवेक र अध्ययनले चल्ने मान्छे होइन । 

-कसले चलाउँथ्यो त सुशीला कार्कीलाई ?

सुशीला कार्की कसैबाट परिचालित हुनुहुन्थ्यो । तपाईंलाई थाहा छ, सुशीला कार्कीले विराटनगर, हेटौँडा आदि स्थानमा मेरो खुबै प्रशंसा गर्नुभएको थियो । मैले यस्तो प्रवीण मान्छे पाएको छु, जसले मुद्दा हेर्नेबित्तिकै केही बुझ्नुहुन्छ, पाँच सेकेन्डमै एक पन्ना पढ्न सक्नुहुन्छ । उहाँ धेरै क्षमतावान व्यक्ति र उहाँले हेरेका कुनै पनि मुद्दा कुनै पनि अदालतमा सेकेन्ड छैन भनेर मेरो प्रशंशा गर्नुभएको थियो । 

-तर एकाएक परिवर्तन कसरी आयो त कार्कीमा ?

उहाँ कोबाट परिचालित छ भनेर त तपाईंलाई पनि थाहा छँदै छ नि । धेरै पटक पत्रपत्रिकाले लेखेकै छ त उहाँ डिजुरे जस्टिस हो भनेर । डी फ्याक्टो अर्कै छ भनेर पनि भने । यी सबै कुराहरूमा म आफ्नो किताबमा पनि केही कुरा लेख्छु । 

तर जेसुकै भए पनि अहिले सञ्चो भएको होला । मलाई निष्काशित गरेर खुब ठूलो बहादुरी गरेँ भनेका होलान् । तर म अहिले सबैभन्दा आल्हादित र आनन्दित छु । कारण के भन्नुहोला भने, मैले खानु त १५ दिन न थ्यो, त्यसपछि त निस्कन्छु भनेकै थिएँ । 

अर्को महत्वपूर्ण के भन्छु भने मैले नेपालमा थिति बसाल्नमा लागि आफ्नो ज्यान नै जोखिममा राखेको थिएँ । बढो सेक्रेट कुरा भन्छु, एक दैनिक पत्रिका र गोविन्द केसीले गरेका हर्कतहरू, जसले अदालतमा ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेका थिए, विचाराधीन मुद्दामा बोलिरहेका थिए । प्रधानन्यायाधीशलई ज्यानमारा, डाका, हत्यारा जस्ता शब्दहरूबाट प्रहार गरिरहेका थिए । मिडियाले त्यस्तै कुरा छाप्थ्यो । 

यस्ता कुराहरूले न्याय सम्पादनमा पनि असर गथ्र्यो । मैले यसलाई थिति बसाल्न खोजेको थिएँ । । मैले कसैलाई सजाय दिएर जेलमा कोचेर राख्न खोजेको वा चाहेको थिइन । तर जुरिडिक्सन के हो ? नागरिकले बोल्न पाउने जुरिडिक्सन के हो ? सबैखाले अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता हो कि होइन, यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ भनेर मैले ७ जना न्यायाधीशहरूलाई एकै स्थानमा राखेर बृहत् इजलासबाट यस कुराको छिनोफानो गर्न लगाउन खोजेको थिएँ । त्यो नै नेपालको न्यायिक इतिहासमा नेपालको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, संविधानको भावनालाई हेरेर त्यसको व्याख्या गर्ने, नागरिक र अदालत वा मिडिया र अदालतबीचको द्वन्द्वलाई अन्त्य गरेर त्यहाँ एउटा थिति बसाल्ने निर्णय गर्न लागेको थिएँ, जुन ऐतिहासिक हुन्थ्यो तर त्यही बेथितिलाई निरन्तरता दिन त्यहाँ विभिन्न चाल चलिए र षड्यन्त्र गरिए ।

-त्यसबाट फाइदा चाहिँ कसलाई छ त ?

नेपाललाई बेथिति बनाउनेहरूलाई फाइदा छ । नेपाललाई अस्थिर बनाई चलखेल गर्नेहरूलाई फाइदा छ । जानेर वा नजानेर केपी ओली फस्नुभयो भने पनि नेपालमा बेथिति ल्याउने विषयमा उहाँ पनि जिम्मेवार हो । 

उहाँ त अहिले दुई तिहाई सरकारको प्रधानमन्त्री । तर अहिले पनि उहाँलाई एउटै मान्छेले लल्कारिरहेको छ कि तँ डाका होस्, तँ गुण्डा होस् भनेर । त्यसो भन्न पाइन्छ ? त्यसकारणले बेथिति बनाउनेहरूको, फिरङ्गीहरूको रङ्गमञ्च भएको छ यो देश ।

विदेशी फन्डबाट मिडिया चलाइन्छ, खोज पत्रकारिताका नामबाट समाचार लेखाइन्छ र गोपाल पराजुलीका विरुद्ध विषवमन गरिन्छ । यो सबै नेपाल र नेपालको न्यायालयलाई अस्थिर देख्न चाहनेहरूको चालबाजी हो । 

यो मान्छेलाई हामीले कुनै पनि प्रकारबाट प्रभावमा पार्न सक्दैनौँ । कुनै पनि प्रभावमा पार्न सक्दैनाँै । यो मान्छेले कसैको भनसुन सुन्दैन, थिति बसाल्ने मात्रै कुरा गर्छ । यस्तो मान्छे हाम्रा लागि खतरनाक छ भन्ने भएपछि उनीहरू म विरुद्ध लागे । 

मेरा फैसलाहरू हेर्नुस्, मैले न्याय सम्पादन गर्दा मेरा ब्रह्मले देखेका बाहेक कसैका भनसुन, कसैको सञ्जालभित्र वा प्रलोभनले छोएन । 

-तपाईं आफैले गरेका फैसलाहरू कहिलेकाहीँ आफैलाई पोल्ने वा न्यायासङ्गत भएन कि जस्तो चाहिँ लाग्छ कि लाग्दैन ?

न्याय सम्पादन गर्दा तथ्य, प्रमाण, कानुन र दसीकै आधारमा न्याय  गर्छ । तर कहिलेकाहीँ न्यायको बाटो एकातिर र तथ्य, प्रमाण अर्कोतिर पनि भएको हुन्छ । सरकारले कहिलेकाहीँ निर्दोषलाई पनि अपराधी बनाएर प्रस्तुत गरेको हुन्छ । सरकारले विभिन्न दसी र प्रमाणहरू जुटाउन पनि सक्छ । यस्ता मुद्दाहरूमा केही जटिलता हुन्छ । यस्ता मुद्दामा कहिलेकाहीँ समस्या पर्न पनि सक्छ । 

-न्यायालयमा पपुलारिज्मचाहिँ कत्तिको छ त ?

अहिले न्यायालयलाई कहीँबाट सङ्कट छ भने, न्यायिक स्वतन्त्रामाथि आक्रमण भएको छ भने त्यो केही बिग मिडिया हाउसबाटै छ । उनीहरू न्यायलाई आफ्नो कब्जामा पार्न चाहन्छन् । उनीहरू न्यायालय र न्यायाधीशका विरुद्धमा अनवरत रूपबाट लागेका छन् । उनीहरूबाट स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्याय सम्पादनमा खतरा छ । 

अर्को न्यायपालिकाभित्रै पनि केही त्यस्ता तत्व छन्, जो मिडियामै हाँस्ने, मिडियामै नाच्ने र मिडियामै गाउने र मिडियामै खानेहरू पनि छन् । उनीहरूको सेयर ठूला मिडियाहरूमा छ । मिडियाहरूले लेखिदिएपछि उसले अध्ययन गर्नु पनि पर्दैन । आज के लेख्छ मिडियाले, त्यही आधारमा फैसला गरिदिनेहरू पनि छन् । 

अहिलेको विकराल स्थिति भनेकै स्वतन्त्र न्यायापालिकामाथि कहीँबाट आक्रमण हुन्छ भने त्यो बिग मिडियाहरूबाटै छ । 

-मैले जोड्न खाजेको विषयचाहिँ भीड वा पब्लिक सेन्टिमेन्टसँग जोडिएर फैसला हुन्छ कि हुँदैन भन्न खोजेको ?

फौजदारी कानुन वा फौजदारी न्यायको मुद्दा वा विषय मिडियाबाट आएपछि त्यसले न्याय सम्पादनमा प्रभाव अवश्य नै पार्छ । मिडियाले नै कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई अपराधी बनाइदिन्छन् । कुनै व्यक्ति निर्दोष छ, प्रमाण केही छैन । तर मिडियाले पहिल्यै त्यो व्यक्तिलाई अपराधी बनाइदिइसक्छ । अनि त्यस्तो अवस्थामा न्यायाधीशले कसरी फैसला गर्न सक्छ । न्यायाधीश त त्यसपछि त्राहिमाम हुन्छन् । अनि भीड र सेन्टिमेन्टसँग जोडिएर निर्णय हुन्छन् ।

मैले अघि नै भने पनि बिग मिडियाले न्यायालय कसरी चलाइरहेका छन् भनेर । कनकमणि दीक्षितकै मुद्दा हेर्नुहोस् न । अख्तियारले मुद्दा हेरिरहँदा धरपकड नगर्नू, बयान नलिनू भनेर आदेश आउँछ । विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहँदा मुद्दा नै नचलाउने भनेर फैसला हुन्छ । त्यस्तो उदाहरण कहीँ देख्नुभएको छ ? किनकि उनी बिग मिडियाका मालिक थिए । अझ मैले त के थाहा पाएको छु भने सुशीला कार्की र कनकमणि दीक्षितबीच अप्रत्यक्ष नाता छ भन्ने पनि मैले सुनेको छ । नवराज सिलवाल सुशीला कार्कीसँगै प्रत्यक्ष भेटेर मेरो मुद्दामा यसो गर्दिनुस् भनेका छन् । त्यो फोटो नै बाहिर आएको छ । एउटा झगडियाले अर्को झगडियासँग भेट्न मिल्छ ? सरकारले निर्णय गरिसकेपछि अघिल्लो दिन नै पदोन्नति बदर गरिपाऊँ भनी रिट हाल्न लगाउने अनि दोस्रो दिन पदोन्नति रोकिएको निर्णय गर्ने ? यस्ता धेरै कुरा छन् । म अरूको विषयमा धेरै कुरा गर्न चाहन्नँ । 

ती घटनाहरूले जसका लागि न्याय चाहिएको थियो, उनीहरूले पाए होलान् । (लामो हाँसो), प्रहरीले कति घण्टा हिरासतमा राख्न पाउने थियो, त्यो पनि तोडियो होला । त्यहाँ न्यायिक एक्टिभिज्म पनि भयो होला तर के त्यो सबैका लागि भयो त ? त्यो पहुँचवालाका लागि मात्रै भयो । बिग मिडयाका लागि मात्रै भयो । त्यसकारण मैले भनेको हो, न्यायलय पछिल्लो दिनमा भीड र हुलको आधारमा निर्णय गर्न थालेको छ, जुन कालान्तरमा घातक हुन्छ ।

म ती बिग मिडिया, विदेशी डोनर एजेन्सी अनुसार नचल्दा म माथि ती फिरङ्गी र बिग मिडिया हाउसको शिकार भएँ । अरू न्यायाधीश डराएका थिए तर म डराइनँ । त्यसकारण ममाथि षडयन्त्र भयो । 

-न्यायाधीशहरू डराउँछन् भने कोसँग डराउँछन् त ?

अहिलेको अवस्थामा न्यायाधीश कोहीसँग डराउँछन् भने त्यो बिग मिडिया हाउससँग डराउँछन् । उनीहरूले आफ्नोविरुद्धमा लेख्यो भने म सिद्धिन्छु भनेर उनीहरू मिडियाकै इसारामा चल्छन् । खासमा एकजना न्यायाधीश न्याय सम्पादन गर्दा निर्दोष नपरून् र सही न्याय सम्पादन होस् भनेर डराउनुपर्ने हो तर उनीहरू यसरी प्रभावमा पर्छन् भने स्वतन्त्र न्यायापालिका र न्याय सम्पादनप्रति प्रश्न त यसै आउँछ नि !
म एउटा कुरा भन्छु, न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्या त्यसै भएको होइन । यस्तै साजिसहरूको कारण उनको हत्या भयो । मलाई पनि भोलि कुनै दिन के भयो भने तपाईं बुझ्नुस् कि त्यसको पछाडि यस्तै साजिस र बिग मिडियाको हात हुनेछ । 

-न्यायालयभित्र भ्रष्टाचारको विषय पनि बारम्बार उठ्छन् । भ्रष्टाचार कत्तिको छ, न्यायपालिकाभित्र ?

त्यो व्यक्तिको प्रवृत्तिमा भर पर्ने विषय हो । न्यायपालिका संस्था हो । यद्यपि न्यायाधीशलाई पनि न्यायपालिकाको पर्याय भनिन्छ । भ्रष्टाचारको विषयलाई व्यक्तिको प्रवृत्तिले भर पार्छ । कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्यो भने त्यस्तालाई कारवाही गर्नुपर्छ । त्यस्ता कुरा बाहिर ल्याउनुपर्छ । तर कुनै न्यायाधीश वा कर्मचारीले न्याय दिन्छु भन्दै घुस खायो त्यो उसको प्रवृत्ति हो । यो न्यायापालिकाले गरेको भ्रष्टाचार होइन । संस्थागत भ्रष्टाचार त्यतिबेला हुन्छ, जतिबेला देशमा माफियातन्त्र चल्छ । तर अहिले देशमा माफियातन्त्र चलेको छैन । केही छ भने व्यक्तिको प्रवृत्तिमा छ ।

-पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पदबाट बाहिर निस्किएपछि जे बोल्दै हिँड्न मिल्ने वा आन्दोलनमा सहभागी हुन मिल्ने हो ?

पूर्व प्रधानन्यायाधीशको मर्यादाले त्यस्तो गर्न छुट दिँदैन । अझ मैले पनि सुने देशमा आगो बाल्ने कुरा । आफै राँको लिएर हिँडे भो त । आगो बालेर देखाए भई गयो त । 
हामी त विधि र कानुनमा विश्वास गर्ने मान्छे, हामी त त्यस्तो भन्दैनाँै, त्यो त एउटा साधारण मान्छेले मात्रै भन्छ । समाजलाई भड्काउने, स्थापित मूल्य मान्यताहरूलाई तोड्ने, अराजकतातर्फ धकेल्ने, संसदको विचाराधीन विषयलाई लल्कार्ने, सम्भवतः त्यस्तो विषय बोल्नु उचित हुनै सक्दैन । म यति मात्रै भन्छु,  न्यायाधीशहरू विधिमा मात्रै विश्वास गर्छन् । भीड वा भड्काउवादमा विश्वास गर्दैनन् । बाँकी कुरा तपाईं आँफै बुझ्नुस् । 

अहिले साझा व्यक्तिलाई राजनीति गर्ने अधिकार र छुट नै छैन । राजनीतिमा आउन मिल्दैन । त्यसकारण राज्यले पेन्सन दिएको छ । 

-तपाईंको पेन्सन त अझै आएको छैन क्यारे ? के भइरहेको छ ?

त्यो त बनाउनेलाई सोध्नुहोस् । मैले अहिलेसम्म पाएको छैन तर किन पाइनँ त्यसको जवाफ पनि पाउन सकेको छैन । मलाई त के लागेको थियो भने त्यहीँका एकजना कर्मचारीले मेरो पेन्सपट्टा ल्याइदेलान् भन्ने लागेको थियो । तर त्यसो भएन । मेरो पेन्सन कसैलाई चाहिएको भए पनि बरु सोझै भने हुन्थ्यो । होइन भने मलाई किन नदिइएको हो, त्यसको जवाफ त दिनुपर्छ नि ।
तर केही छैन । म खुशी छु । किनभने जीवन र पद स्थायी हुँदैन । शक्ति सधैँ एकनाश हुँदैन, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ । यही कुरालाई मनन गरे पुग्छ ।