हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश भएको सांसद विकास कोष (निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम) मा सांसदहरूबिच नै विभेद गरेको देखिएको छ । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा सत्तारुढ दलका सांसद र प्रतिपक्षका सांसदहरूबिच विभेदपूर्ण ढङ्गबाट सांसद विकास कोषमा बजेट विनियोजन गरेको पाइएको हो । 

बागमती प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदलाई बजेट दिने तयारी गरेको छ । ‘सांसद विकास कोष’ नामबाट दिँदै आएको बजेटलाई सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएसँगै सांसदहरूलाई चोर बाटोबाट बजेट दिने तयारी थालिएको हो ।

संसद् विकास कोषको आलोचना बढेपछि सो बजेट काटिएको थियो । त्यसअघि प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास’ कार्यक्रम मार्फत बजेट वितरण गर्दै आएको थियो । 

प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँ र समानुपातिककालाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट उपलब्ध गराउने भएको हो ।बजेट माथिको विवाद हल गर्ने र बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन सांसदहरुलाई बजेट बाँड्ने कार्यक्रम अघि बढाएको हो ।

सरकारले सांसदहरूबाट कार्यक्रम माग गरी बजेटमा समावेश गर्ने गरी अघि बढेको हो । जसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ५ र समानुपातिक सांसदले २ करोड पाउने पक्का भएको छ ।

सोही अनुसार केही दिन अघिबाट संसद् सचिवालय स्थित संसदीय दलका कार्यालयहरूमा सांसदहरूको योजना छनौट र मन्त्रालय पठाउने कार्य तीव्र भइरहेको छ । सांसदहरूको सिफारिस अनुसार सरकारले बजेट कार्यक्रममा प्रविष्ट गर्ने काम भइरहेको हो ।

प्रदेश सरकारले समानुपातिक सांसदहरूलाई जनही ३ करोड र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई ५ करोड रुपैयाँका दरले बजेट दिने तयारी गरेको छ । प्रदेशका एक सांसदका अनुसार केही दिन अघि नै दर तोकेर सांसदहरूलाई बजेट वितरणको सिलिङ पठाइएको हो । सो अनुसार सांसदहरूले योजना तथा कार्यक्रमहरू पेस गर्ने कार्य गरिरहेका उनले बताए ।

उनका अनुसार सांसद विकास कोष खारेज भएपछि सांसदहरूको प्रतिबद्धतालाई व्यवस्थापन गर्न र विकास आयोजनाका कार्यक्रम समेट्न २ र ५ करोड रुपैयाँका उपलब्ध गराउने गरी अघि बढेको हो । सांसदहरूलाई विकासका काममा संलग्न गर्ने र नागरिकहरू प्रति उत्तरदायी बनाउन कार्यक्रम माग गरेर बजेटमा समावेश गरिएको उनले बताए ।

यही बजेटको कारण सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जाउन भन्ने लक्ष्य सरकारले राखेको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मार्फत इन्ट्री  गर्ने गरी कार्यक्रमहरू पठाइएको उनको भनाई छ ।

यता प्रतिपक्ष दलका एक सांसदका अनुसार सरकारले प्रतिपक्षलाई २ चरणमा बजेट दिने गरी कार्यक्रम पेस गर्न भनेको छ । पहिलो चरणमा प्रत्यक्ष तर्फका सांसदलाई ३ करोड र समानुपातिक तर्फका लाई १ करोड रुपैयाँको दरले कार्यक्रम उपलब्ध गराउने निर्देशन गरेको र सोही अनुसार कार्यक्रम पेस गरिएको उनले बताए ।

दोस्रो चरणमा पुनः प्रत्यक्ष तर्फको २ करोड र समानुपातिकका १ करोड रुपैयाँका आयोजना माग गरेर बजेट दिने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।

११० सदस्यीय प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलहरूका प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका ६४ सांसद छन् । जसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ सांसद छन् । 

प्रतिपक्ष तर्फ माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकीपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद रहेका छन् । बागमती प्रदेशले असार १ गते अगावै प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने गरी बजेटको तयारी गरिरहेको छ ।