पाल्पा।  गण्डकी सभ्यता बचाउन चार जिल्लाका सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानको आयोजना र रामपुर नगरपालिकाको समन्वयमा  पाल्पाको रामपुरमा आइतबार सम्पन्न कार्यक्रममा सहभागीहरुले गण्डकी सभ्यता बचाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

पाल्पा, स्याङजा, तनहुँ र नवलपुर पूर्व नवलपरासीका सरोकारवालाले सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना, कालीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना, उपल्लो कालीगण्डकी आयोजना जस्ता परियोजना अघि बढाउँदा तल्लो तटीय क्षेत्रमा जल सङ्कट निम्तिने र सम्पदा क्षेत्रको विनाश हुने  भएकाले त्यसलाई जोगाउन प्रतिबद्ध हुनुपर्ने बताएका हुन् । 

उनीहरुले कालीगण्डकीको महत्वलाई विश्व सामु चिनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै गण्डकी सभ्यताको संरक्षणका लागि धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नदीको पानीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा उच्चतम सदुपयोगको योजनाअघि सार्नुपर्ने भनाइ राखे । 

लुम्बिनी प्रदेश अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठले पाल्पाका विभिन्न स्थानमा कालीगण्डकी नदीको सदुपयोगका लागि योजना अघि बढाएको उल्लेख गरे । श्रेष्ठले कालीगण्डकीको तल्लो तटीय क्षेत्रका जनता डाइभर्सन हुनुहुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको बताए। उनले भने, “कालीगण्डकी डाइभर्सनको विषय लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशको साझा सवाल हो केन्द्रमा बहस र छलफल आवश्यक छ ।” 

कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन खारेजी तथा कालीगण्डकी सभ्यता बचाउ अभियानका संयोजक एवं पूर्व सांसद शंकरप्रसाद पाण्डेले कालीगण्डकीलाई आमा मानेर बसेका स्थानीयको सहमतिविना कहीँ लैजान नमिल्ने बताए । कालीगण्डकी गिट्टी बालुवा खोल्ने कुरामा अदालतले डाइभर्सन आयोजनाअघि बढाउन फैसला गरे पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरीकन आयोजना अघि बढ्न नसक्ने उनको जिकिर छ । 

कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष चैतन्य कृष्ण महाराजले डाइभर्सन रोक्नका लागि कालीगण्डकी नदीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महिमा जागरण आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, “पहिलो अधिकार तटीय क्षेत्रको हो । त्यसैले जागरण अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ ।” 

रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले कालीगण्डकी डाइभर्सन योजनाअघि बढ्न नदिनका लागि तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीयहरू जागरूक हुन आवश्यक रहेको बताए । डाइभर्सनले कालीगण्डकी सभ्यतासँगै पारिस्थितिक पद्धतिमा असर पर्ने भएकाले यो चिन्ताको विषय रहेको उनको भनाइ छ ।

रम्भा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले कालीगण्डकीको महत्वलाई विश्वसामु चिनाउन आवश्यक रहेको बताए । गैँडाकोट नगरपालिकाका प्रमुख मदनभक्त अधिकारीले तल्लो तटीय क्षेत्रका पानीका स्रोतहरु कालीगण्डकी नदीमा निर्भर रहेको बताउँदै डाइभर्सन रोक्नुपर्ने बताए । 

देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष तिलबहादुर थापाले डाइभर्सनले लाखौँ श्रद्धालुको आस्थाको केन्द्र देवघाटलगायत धार्मिकस्थलका सन्त महन्तहरु चिन्तित रहेको बताए ।

त्यस्तै, बौदीकाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश ओझाले कालीगण्डकी डाइभर्सनको विरुद्धमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै आएको र कालीगण्डकी सभ्यताका लागि अन्तिमसम्म लड्ने धारणा राखे । 

कालीगण्डकी डाइभर्सनको चर्चा २०६४ सालमै चले पनि विसं २०७१ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको हो । विसं २०७८ मा डाइभर्सन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि भने पुनः विवाद सुरु भएको हो । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गरी बुटवलको तिनाउ नदीमा झार्ने सरकारको योजना छ । 

रिटमा नेपालको सभ्यता र संस्कृतिसँग जोडिएको गण्डकी नदीको अस्तित्वसमाप्त पार्ने गरी कालीगण्डकीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयले सनातन हिन्दुहरूको आस्थामाथि प्रहार भएको दाबी गरिएको थियो । सर्वोच्चले रिट खारेज गरे पनि यस भेगका स्थानीय सरकार भने आयोजनाअघि बढाउन नदिनेमा प्रतिबद्ध छन् ।