काठमाडौं । निजी क्षेत्रको परियोजनामा पनि जलवायु वित्त परिचालन गर्ने गरी सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ जारी गर्दै पहिलोपटक निजी क्षेत्रका परियोजनाहरूमा समेत जलवायु वित्त परिचालन गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा प्रवाह हुने जलवायु वित्तलाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन उक्त कार्यविधि जारी गरिएको जनाएको छ । अब जलवायु कोषले निजी क्षेत्रका लागि छुट्ट्याएको वा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुन पाउने गरी विनियोजन गरिएको रकम प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । कार्यविधिले जलवायु परिवर्तनका असर सम्बोधन प्रयासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।

कार्यविधि अनुसार निजी क्षेत्रका परियोजनालाई अर्थ मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने छ । परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा भविष्यमा सरकारलाई कुनै वित्तीय दायित्व नपर्ने र सार्वभौम जमानी दिनु नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका परियोजना सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान कार्यविधिमा गरिएको छ । निजी क्षेत्रका परियोजना छनोट गर्दा सार्वजनिक सूचना जारी गरी इच्छुक सबै निजी क्षेत्रका निकायलाई जलवायु वित्तमा पहुँच प्राप्त गर्ने समान अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । 

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छ । नेपालका लागि अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अर्बौं रुपैयाँको आवश्यकता छ । सरकारी स्रोत र साधनले मात्र यो आवश्यकता पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन । त्यसैले सरकारले बनाएको जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि, २०८२ ले नेपालको जलवायु वित्तको क्षेत्रमा एक ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउने देखिन्छ । 

निजी क्षेत्रको लगानीलाई सुनिश्चित गर्दै प्रशासनिक खर्चमा सीमा तोक्ने र प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँदै ल्याउने प्रयास देखिन्छ । यो कार्यविधिले नेपालको हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा सहयोग पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ । 

विगतमा जलवायु वित्त भन्नासाथ सरकारी निकाय वा गैरसरकारी संस्था मार्फत आउने अनुदानलाई मात्र बुझिने गरिन्थ्यो । तर सरकारले बनाएको कार्यविधिले यो परम्परागत भाष्यलाई भत्काएको छ । कार्यविधिको दफा १३ ले निजी क्षेत्रका परियोजनामा पनि जलवायु वित्त परिचालन गर्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि बनेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सहायता परिचालनमा एकरूपता ल्याउन खोजिएको अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव ओमप्रकाश भट्टराईले बताए । विगतमा एकीकृत कार्यविधि नहुँदा देखिएको अन्योल हटाउन र विशेषगरी निजी क्षेत्रलाई जलवायु वित्तमा पहुँच दिलाउन यो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
 
उपसचिव भट्टराईका अनुसार यो कार्यविधिको मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा जोड्नु हो । हरित जलवायु कोष लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा निजी क्षेत्रका लागि छुट्टै विन्डो हुने भए पनि कानुनी आधार नहुँदा नेपालको निजी क्षेत्रले त्यसको लाभ लिन सकेको थिएन ।

‘यसअघि कार्यविधि र कानुनी आधार नहुँदा निजी क्षेत्रलाई कसरी सहभागी गराउने भन्ने अन्योल थियो,’ भट्टराईले भने, ‘यो कार्यविधिले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट रकम ल्याउन सहजीकरण गरिदिएको छ । बाहिरको रकम नेपालमा आएर खर्च हुँदा देशलाई नै फाइदा हुने भएकाले हामीले बाटो खुला गरेका हौँ ।’

कार्यविधि बनेकाले अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूले सिधै नेपाल सरकारलाई रकम नदिने हुँदा मान्यता प्राप्त निकाय मार्फत काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । भट्टराईका अनुसार हाल नेपालमा तीनवटा निकायले यस्तो मान्यता पाएका छन् । विगतमा यूएनएफसीसीसी लगायत विभिन्न फन्डबाट पैसा आउँदा अर्थ मन्त्रालय फोकल पोइन्टको रूपमा रहे पनि निश्चित कार्यविधि थिएन । 

भट्टराईले भने, ‘विगतमा स्पेसिफिक कार्यविधि थिएन । अब यसले सबैलाई समेटेर इन्टिग्रेटेड (एकीकृत) रूपमा प्रक्रिया अघि बढाउन सजिलो बनाउनेछ ।’ 
 
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले नयाँ कार्यविधिले अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच पुर्‍याउन एकरूपता र सहजता प्रदान गर्ने बताउँछन् । विज्ञ क्षेत्रीका अनुसार विगतमा स्पष्ट कार्यविधि नहुँदा विभिन्न संघ–संस्थाले आ–आफ्नै प्रक्रियाबाट अन्तर्राष्ट्रिय कोषहरूमा पहुँचका लागि पहल गरिरहेका थिए । तर यो कार्यविधि आएसँगै अब सरकारी संयन्त्रमार्फत वा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका जलवायु वित्त कोषहरूलाई सहजताका साथ र सरकारी नियम पूरा गरेर कार्यान्वयन गर्न सहयोग होस् भन्ने हेतुले यो कार्यविधि आएको देखिन्छ,’ क्षेत्रीले भने । यसले प्रक्रियामा एकरूपता ल्याउने र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूलाई पनि आश्वस्त पार्न सजिलो हुने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र दायित्वको स्पष्टता

कार्यविधिको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको पहुँचमा जोड्नु रहेको क्षेत्रीले औंल्याए । विगतमा निजी क्षेत्रले ल्याउने फन्ड वा ऋणको दायित्व कसले लिने भन्ने विषयमा सरकार र निजी क्षेत्रबिच अन्योल थियो ।

‘विगतमा निजी क्षेत्रले पैसा ल्याउँदा सरकारले दायित्व लिने कि नलिने भन्ने प्रश्न थियो । यदि ऋण ल्याएको छ र तिर्न सकेन भने त्यो सरकारको टाउकोमा आउँछ कि भन्ने डर थियो,’ क्षेत्रीले भने, ‘यो कार्यविधिले जसले पहुँच स्थापित गर्छ वा रकम चलाउँछ, उसैको दायित्व हुने प्रष्ट पारेको छ ।’

यो व्यवस्थाले सरकारलाई अनावश्यक आर्थिक भारबाट मुक्त राख्दै निजी क्षेत्रलाई पनि जिम्मेवार बनाएको छ । हालै मात्र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले हरित जलवायु कोषबाट रकम ल्याउन आवेदन गरिरहेको भन्दै उनले अब यस्ता प्रयासहरूका लागि बाटो खुलेको बताए ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब जलवायु वित्तका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ । प्राप्त प्रस्तावहरूको मूल्यांकन गर्न एक प्राविधिक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ ।

नीतिगत रूपमा कार्यविधि सकारात्मक देखिए पनि यसको नतिजा भने कार्यान्वयनमा भर पर्ने विज्ञ क्षेत्रीको ठम्याइ छ । ‘कागजी रूपमा दुविधा हटेको छ । प्रक्रिया पारदर्शी बनाइएको छ । तर यसलाई कार्यान्वयन गरेर कस्तो नतिजा आउँछ भन्ने चाहिँ हेर्न बाँकी नै छ,’ उनले भने ।

के हो निजी क्षेत्रको परियोजना ?

कार्यविधिको परिभाषा खण्डको (झ) ले कुनै पनि परियोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी निजी क्षेत्रले गरेको छ भने त्यसलाई निजी क्षेत्रको परियोजना मानिनेछ । 

यसको अर्थ अब नेपालका निजी उद्योगी, व्यवसायी र लगानीकर्ताले नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय यातायात, जलवायु अनुकूलित कृषि वा हरित प्रविधिसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष (जस्तै, ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट प्राप्त हुने अनुदान वा सहुलियतपूर्ण ऋण) उपयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

सरकारले जमानी नबस्ने, लगानीको जोखिम व्यवसायीकै

निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्दा राज्यलाई आर्थिक भार नपर्ने गरी कार्यविधिले सावधानीपूर्वक सम्बोधन गरेको छ । दफा १३ को उपदफा (२) मा स्पष्ट बनाएको छ । निजी क्षेत्रको परियोजनाका लागि सरकारले भविष्यमा कुनै पनि वित्तीय दायित्व बोक्ने छैन र सार्वभौम जमानी बस्ने छैन ।

यसले के सुनिश्चित गर्छ भने निजी क्षेत्रले जलवायु वित्तको लाभ त लिन पाउँछ । तर त्यसको जोखिम र दायित्व उनीहरू स्वयंले बहन गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले राज्यको ढुकुटीलाई सुरक्षित राख्दै निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

विज्ञ क्षेत्रीले विगतमा अव्यवस्थित रुपमा हुँदै आएको काम कार्यविधि आएसँगै सरकारी मापदण्ड अनुसार व्यवस्थित रुपमा हुने विश्वास लिएको बताए । ‘यसले पारदर्शिता ल्याउँछ । कुन परियोजना नेपालको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त छ र कसले राम्रो काम गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्राविधिक समितिले केलाउने मौका पाउँछ,‘ क्षेत्रीले भने, ‘यसले दोहोरोपन रोक्न र स्रोतको सही सदुपयोग गर्न मद्दत गर्नेछ ।’

निजी क्षेत्रको छनोट पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा

कार्यविधिले निजी क्षेत्रलाई रकम दिँदा हुनसक्ने अनियमितता रोक्न कडा मापदण्ड बनाएको छ । सार्वजनिक सूचना जारी गरी इच्छुक सबैलाई समान अवसर दिनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ । 

त्यस्तै,कार्यविधिमा स्पष्ट मापदण्डका आधारमा मूल्यांकन गरिनुपर्ने र कुनै कैफियत नभएको घोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसकारण जलवायु वित्तमा मनोमानी वा सिन्डिकेटको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्ने देखिन्छ ।
 
कार्यविधिले प्रशासनिक खर्चमा अंकुश लगाउँदै परिणाममुखी लगानीमा जोड दिएको देखिन्छ । नेपालमा वैदेशिक सहायता वा अनुदानबाट सञ्चालित परियोजनाहरूमा सबैभन्दा ठुलो आलोचना प्रशासनिक र परामर्श खर्चमा हुने गरेको छ । परियोजनाको ठुलो हिस्सा सेमिनार, गोष्ठी, परामर्शदाताको तलब र गाडी खरिदमा सकिने गुनासो व्याप्त छ ।

यो कार्यविधिले यस समस्यालाई नीतिगत रूपमै समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । दफा १४ को उपदफा (३) र दफा ८ को उपदफा (१२) ले परियोजनाको कुल लागतको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक र प्राविधिक सहायतामा खर्च गर्न पाइने कडा सीमा तोकेको छ ।

कार्यविधि अनुसार अब आउने जलवायु वित्तको ८० प्रतिशत रकम प्रत्यक्ष रूपमा परियोजनाको कार्यान्वयन र लक्षित वर्ग (जलवायु पीडित वा प्रभावित क्षेत्र) मा खर्च हुनुपर्नेछ । गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने परियोजनामा पनि यो नियम लागु हुने भएको छ । 

जलवायु वित्तलाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधिले स्पष्ट तीन तहको संरचनागत व्यवस्था गरेको छ । जसमा जलवायु वित्त निर्देशक समिति, प्राविधिक समिति र जलवायु वित्त इकाई बनाउने व्यवस्था छ । जसमा जलवायु वित्त निर्देशक समिति अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा रहने छ । 

जसले उच्चस्तरीय समितिले नीतिगत मार्गदर्शन गर्नेछ । यसमा वन, कृषि, ऊर्जा लगायतका मन्त्रालयका सहसचिवहरू र निजी क्षेत्र तथा गाउँपालिका/नगरपालिका महासंघका प्रतिनिधि समेत सदस्य रहने व्यवस्थाले व्यवस्था छ । 

प्राविधिक समिति अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका सहसचिवको संयोजकत्वमा रहने र यो समितिले परियोजनाहरूको प्राविधिक मूल्यांकन, छनोट र सिफारिस गर्नेछ । जलवायु वित्त इकाई दैनिक प्रशासनिक कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालयमा एउटा छुट्टै इकाई रहने व्यवस्था गरेको छ ।

यो संरचनाले परियोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियालाई संस्थागत बनाउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कुनै एक व्यक्ति वा मन्त्रालयको तजबिजमा भन्दा पनि समिति प्रणालीबाट निर्णय गरी जलवायु वित्तमा सुशासनमा सहयोग पुग्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । 

वित्तीय खाडल पुर्ने माध्यम

नेपाललाई आफ्नो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान र दीर्घकालीन रणनीतिका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सन् २०५० सम्म अर्बौं डलर आवश्यक पर्छ । सरकारी बजेटले मात्र यो सम्भव छैन। निजी क्षेत्रको प्रवेशले लगानीको यो ठुलो खाडल पुर्न मद्दत पुग्ने जलवायु विज्ञहरु बताउँछन् । 

विज्ञ क्षेत्रीले सरकारले बनाएको कार्यविधिको कारण आगामी दिनमा नेपालमा हरित रोजगारी र प्रविधि हस्तान्तरणमा ठुलो योगदान गर्ने बताए ।
 
उनले निजी क्षेत्र नाफासँगै नवप्रवर्तनमा विश्वास गर्ने भएकाले जलवायु कोषको रकम परिचालन हुँदा नेपालमा नयाँ हरित प्रविधि हाइड्रोजन फ्युल, स्मार्ट ग्रिड, फोहोरबाट ऊर्जा भित्रिने बताए । उनले यसले देशभित्रै उच्च दक्ष जनशक्तिका लागि हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरे ।
 
कार्यविधिले डिजिटल प्लेटफर्म मार्फत प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, लेखापरीक्षण चुस्त हुनुपर्ने र नतिजाको आधारमा मात्र भुक्तानी हुने जस्ता प्रावधान राखेको छ । पारदर्शी संयन्त्र बन्दा दाता राष्ट्र र निकायहरूको नेपालप्रतिको विश्वास बढ्नेछ । जसले थप जलवायु वित्त भित्र्याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । 

गैरसरकारी संस्थाहरूले काम गर्दा तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने र कार्यक्रममा दोहोरोपन हुन नहुने व्यवस्थाले स्रोतको दुरुपयोग रोकिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सशर्त अनुदानका रूपमा जलवायु वित्त पठाउने व्यवस्था (दफा १२) ले संघीयताको मर्मलाई आत्मसात् गरेको छ ।

कार्यविधिमा विभिन्न समिति र उपसमितिहरूको व्यवस्था छ । यदि प्रक्रियालाई चुस्त बनाइएन भने फाइलहरू मन्त्रालयको कोठामा घुमिरहने र निजी क्षेत्र निरुत्साहित हुने जोखिम छ । ठुला घरानाले मात्र यस्तो वित्तमा पहुँच राख्ने र साना तथा मझौला उद्यम वञ्चित हुने खतरालाई रोक्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ ।
जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि नेपालको जलवायु कूटनीति र आर्थिक विकासको इन्जिनका रूपमा निजी क्षेत्रलाई स्वीकार गरेको अवस्था  छ । सरकारले नियन्त्रणमुखी भूमिकाबाट माथि उठ्दै सहजकर्ताको भूमिका रोजेको छ ।