काठमाडौं । सामाजिक अभियन्ताको रूपमा सक्रिय थिए, कलेजमा पढाउँथे । अघिल्लो निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मार्फत राजनीतिज्ञका रूपमा उदाए सन्तोष परियार । रास्वपाका २१ जना सांसदमध्ये एक उनी संसद्मा प्रखर रूपमा प्रस्तुत हुन्थे । जसले उनलाई नेपाली राजनीतिमा राम्रैसँग स्थापित गरिदियो । 

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको बलमा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुँदैछ । अघिल्लो पटक रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद बनेका सन्तोष यसपटक भने पार्टी बदलेर जेनजी आन्दोलनपछि खुलेको नयाँ दल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बनेका छन् । तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका प्रमुख सचेतक उनले जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी परित्याग गरेका थिए । 

रातोपाटी पडकास्ट ‘टक फर्वार्ड’मा अन्तर्वार्ताका लागि आइपुगेका सन्तोषलाई सुरूमै सोधियो- रास्वपा छाडेकोमा अहिले पछुतो त लागेको छैन ?

‘कुनै हालतमा लागेको छैन । म त अझ बृहत वैकल्पिक शक्ति निर्माणको यात्रामा छु,’ उनले जवाफ दिए । ‘धेरैले मलाई यो प्रश्न गर्छन् र कतिपयले ‘अवसरवादी’को आरोप पनि लगाउँछन् । तर मेरो राजनीति मेरो व्यक्तिगत लाभका लागि होइन । मेरो राजनीति राष्ट्र, समुदाय र पिँधमा पारिएका नागरिकका लागि हो,’ उनले थप स्पष्ट पार्ने कोसिस गरे, ‘रास्वपामा रहँदा मैले आफूले अवसर त पाएको थिएँ, तर त्यहाँ नेपालको विविधता, सीमान्तकृत समुदाय र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूमा स्पष्टता पाइनँ ।‘
 
हाल प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा)को अध्यक्ष परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रवक्ता रहेका सन्तोष परियारसँग आसन्न चुनाव, नेपाली राजनीति र समाज लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर रातोपाटी पडकास्ट ‘टक फर्वार्ड’मा कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश (विस्तृत भिडियोमा हेर्न सकिन्छ) :  

अहिले रूघाखोकीको सिजन छ । मानव स्वास्थ्यको यो समस्या त सामान्य उपचारपछि निको भइहाल्छ । अहिले देशको राजनीतिक स्वास्थ्य उपचार गर्ने भनेर फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । देशको स्वास्थ्य सुधार्ला यो चुनावले ?

यो बडा आलङ्कारिक प्रश्न हो । खासमा प्रत्येक निर्वाचन देशको स्वास्थ्य ठीक पार्नकै लागि गरिन्छ । २०१५ सालदेखि यता भएका हरेक निर्वाचनको उद्देश्य राजनीतिक स्वास्थ्य सुधार गर्नु नै हो । तर हाम्रो विगतका दृष्टान्त हेर्ने हो भने सोचेजस्तो नतिजा आएको छैन । यद्यपि, लोकतन्त्रलाई जीवित राख्न, संविधानको रक्षा गर्न र जनताको सार्वभौम अधिकार संरक्षण गर्न हामी निर्वाचनमा जानैपर्ने हुन्छ ।

आज हामी अलि फरक र असहज परिस्थितिमा निर्वाचनमा जाँदैछौं । यो हाम्रो नियमित र स्वाभाविक लयको निर्वाचन होइन । पाँच वर्ष पूरा काम गरेर जनताको बिचमा जान पाएको भए सुखद हुन्थ्यो । तर विभिन्न घटना–परिघटनाले हामीलाई यो बिन्दुमा ल्याइपुर्‍याएको छ । एक लोकतन्त्रवादी र संविधानवादमा विश्वास गर्ने व्यक्तिका नाताले निर्वाचन महत्त्वपूर्ण छ । तर केवल निर्वाचनले नै देशका सबै राजनीतिक समस्या हल गर्छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन । परिस्थिति सामान्य छैन, पात्रहरू उही छन् र राजनीतिक संस्कार बदलिएको छैन । तथापि, परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन र निकास खोज्न निर्वाचनको विकल्प छैन ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा यो निर्वाचन हुँदैछ । आन्दोलनको माग र मर्मलाई यो निर्वाचनले सम्बोधन गर्न सक्ला ?

जेनजी आन्दोलनका जायज मुद्दाहरू— सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, स्वदेशमै रोजगारी र ‘यो देश हाम्रो पनि हो’ भन्ने अपनत्वको भावनालाई अब बन्ने संसद् र सरकारले सम्बोधन गर्नैपर्छ । तर जेनजी आन्दोलनको पूर्वसर्त निर्वाचन थिएन । उनीहरूको माग राज्य सञ्चालन (गभर्नेन्स) मा सुधार थियो ।

तैपनि, अबको निर्वाचनबाट आउने शक्तिहरूले ती मागप्रति इमानदार हुनैपर्छ । जेनजी आन्दोलनले जसरी मौजुदा दल र नेतृत्वमाथि प्रश्न उठायो, त्यसले नयाँ नेतृत्व र नयाँ शैलीको माग गरेको छ ।

तपाईं पहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा हुनुहुन्थ्यो, सांसद पनि हुनुभयो । त्यो ‘फले-फुलेको’ पार्टी छोडेर नयाँ पार्टी प्रलोपा किन रोज्नुभयो ?

धेरैले मलाई यो प्रश्न गर्छन् र कतिपयले ‘अवसरवादी’को आरोप पनि लगाउँछन् । तर मेरो राजनीति मेरो व्यक्तिगत लाभका लागि होइन । मेरो राजनीति राष्ट्र, समुदाय र पिँधमा पारिएका नागरिकका लागि हो । रास्वपामा रहँदा मैले आफूले अवसर त पाएको थिएँ, तर त्यहाँ नेपालको विविधता, सीमान्तकृत समुदाय र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूमा स्पष्टता पाइनँ ।

मैले त्यहाँ रहुन्जेल पार्टीलाई समावेशी र सामाजिक न्यायमुखी बनाउन निरन्तर प्रयत्न गरेँ । रास्वपाको जलेश्वर बैठकबाट पारित प्रस्तावना लेख्ने दुई जनामध्ये म एक थिएँ, जहाँ समावेशिताका कुराहरू घुसाइएका थिए । तर पार्टीको मूल चरित्र र दस्तावेजमा दलितमाथिको हजारौं वर्षको उत्पीडन, गरिब र श्रमिकका मुद्दाहरू गौण भए । भ्रष्टाचारको विरोध र पपुलिस्ट (लोकप्रियतावादी) नाराले मात्र देश बन्दैन । जब मैले त्यहाँ बसेर राष्ट्र र मेरो समुदायका लागि थप योगदान गर्न नसक्ने देखेँ, तब मैले त्यो अवसर छोडेर जोखिमपूर्ण नयाँ बाटो रोजेँ । यो मेरो लागि पदभन्दा विचार प्रधान कुरा हो ।

तपाईंहरूको घोषणापत्रमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति’ र ‘पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली’को कुरा छ । यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ ?

यो निकै फराकिलो बहसको विषय हो । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खासै समस्या छैन, यदि इमानदार भएर लागु गरियो भने । तर शासकीय स्वरूप (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी) ले नै स्थायित्व दिन्छ भन्ने हाम्रो अभ्यासले देखाउँदैन । हेर्नुस्, यो देशमा दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि संसद् विघटन भयो । बहुमतको सरकार हुँदा पनि मध्यावधिमा गयो ।

त्यसैले प्रणाली मात्र होइन, त्यो प्रणाली सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति र संस्कृति पनि बदलिनुपर्छ । तर अहिलेको संसदीय गणित (सरकार बनाउने र गिराउने खेल) बाट जनता आजित भइसकेकाले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि एकजना कार्यकारी चुन्ने प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । यद्यपि, म राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थी भएकाले भन्छु- प्रणाली आफैंमा जादुको छडी होइन, तर अहिलेको अस्थिरता अन्त्य गर्न शासकीय स्वरूप बदल्नु आवश्यक देखिन्छ ।

डा. बाबुराम भट्टराईले गोरखामा उम्मेदवारी दिएर फिर्ता लिनुभयो । यसले तपाईंहरूको पार्टीलाई असर त गरेको होला नि ? कि यसले केही फाइदा पनि पुर्‍याउँछ ?

डा. बाबुराम भट्टराई हाम्रो अभिभावक हुनुहुन्छ । उहाँले नयाँ पुस्तालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि वकालत गर्दै आउनुभएको हो । यो निर्वाचनमा उहाँले सुरुमा उम्मेदवारी दिने कुरा गर्नुभएको थिएन । पछि सबैको आग्रहमा उम्मेदवारी दिनुभयो । तर पछि ‘म एउटा निर्वाचन क्षेत्रको हारजितमा मात्र सीमित हुन्नँ, राष्ट्रिय अभिभावकत्व ग्रहण गर्छु’ भनेर फिर्ता लिनुभएको हो । 

उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा पार्टीमा केही समय मनोवैज्ञानिक असर परेको पक्कै हो । बाहिर उहाँलाई ‘राष्ट्रपति बन्ने ललिपप देखाइयो’ भन्ने हल्ला पनि चल्यो । तर उहाँजस्तो उचाइको नेता कुनै पदको लोभमा अडिने मान्छे होइन । उहाँले स्वेच्छिक रूपमा यो निर्णय लिनुभएको हो । उहाँको सल्लाह र अभिभावकत्वमा हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।

कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ र रास्वपाबिच एकता भंग भयो । त्यसपछि उज्यालो नेपाल र प्रलोपाबिच सहकार्य गर्ने चर्चा पनि चलेको थियो । तर हुन सकेन, किन ? 

‘उज्यालो नेपाल’को अवधारणा हाम्रै पार्टीका नेता जनार्दन शर्माको हो, जब उहाँ ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । कुलमान घिसिङजीसँग मेरो व्यक्तिगत रूपमा धेरै संवाद भयो । उहाँ एउटा राम्रो सम्भावना बोकेको व्यक्ति हो । तर उहाँले अलि फरक बाटो रोज्नुभयो । त्यसैले उहाँसँगको सहकार्य सम्भव भएन । उहाँ अहिले छायामा परेको देखिन्छ, जुन उहाँकै निर्णयका कारण भएको हो । राजनीतिमा कहिलेकाहीँ सुझबुझपूर्ण निर्णय लिन सकिएन भने यस्तै हुन्छ ।

तपाईंहरूको मुख्य शत्रु चाहिँ अहिले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) देखिए झैं लाग्छ । किनकि नेकपालाई लिएर तपाईंहरूले अरूलाई भन्दा बढी आलोचना गरेको जस्तो देखिन्छ नि ?

त्यस्तो होइन । वैचारिक हिसाबले हामी माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा)सँग नजिक छौं । उहाँहरूले उठाएका मुद्दा र हाम्रो दृष्टिकोणमा समानता छ । तर अहिले उहाँहरूले जुन खालको गठजोड र राजनीतिक अभ्यास गरिरहनुभएको छ, त्यसमा हाम्रो विमति छ । प्रचण्ड कमरेड जत्तिको इतिहास भएको नेताले अझै तेस्रो-चौथो शक्ति बन्नकै लागि यत्रो कसरत गर्नुपर्ने अवस्था आउनु सुखद् होइन । उहाँहरूले आफ्नो क्रान्तिकारी धार भुत्ते बनाउनुभयो भन्ने हाम्रो चिन्ता हो, शत्रुता होइन ।

प्रलोपाको राजनीतिक लाइन के हो ? सेन्टर, लेफ्ट वा राइट ?

हामी ‘सेन्टर टु लेफ्ट’ हौं । नेपालको वस्तुगत परिस्थिति, यहाँको जातीय विभेद, वर्गीय खाडल, क्षेत्रीय उत्पीडन र लैंगिक असमानता हेर्दा हामीले वामपन्थी (लेफ्ट) झुकाव राख्नैपर्छ । तर हामी लोकतन्त्र, संविधानवाद, संसदीय सार्वभौमिकता र नागरिक सर्वोच्चतामा पूर्ण विश्वास गर्छौं । त्यसैले हामी आफूलाई ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक’ भन्छौं ।

नेपालमा जात व्यवस्था नै समाजको मूल समस्याको जड हो भनेर तपाईंले पनि बताउँदै आउनुभएको छ । जातीय विभेदको अवस्था उस्तै छ र अहिले पनि ?

नेपाली समाज, अझ दक्षिण एसियाली हिन्दु समाजको मूल समस्या नै ‘जात व्यवस्था’ हो । यो सामाजिक विभेद मात्र होइन, यो एक राजनीतिक र आर्थिक प्रणाली पनि हो । जातले नै यहाँ वर्ग निर्माण गरेको छ । 

मेरो एकजना ब्राह्मण साथीले भन्नुहुन्थ्यो, ‘तँ काठमाडौंमा जन्मेको, पढेलेखेको मान्छे, म सुदूरपश्चिमको महिला, तँ भन्दा म बढी पीडित छु ।’ उहाँको कुरा केही हदसम्म सही होला । तर जातीय विभेद तह–तहमा हुन्छ । म युरोप–अमेरिका पढेर आएको, पीएचडी गर्दै गरेको मान्छे हुँला, तर काठमाडौंमा कोठा खोज्न जाँदा मैले आज पनि जात लुकाउनुपर्ने वा झुटो बोल्नुपर्ने अवस्था छ । मेरो योग्यताले मलाई माथि पुर्‍याए पनि मेरो सामाजिक हैसियतलाई जातले तलै राखिदिन्छ अहिले पनि । यो कति विडम्बना हो ।

त्यसैले नेपाल नबन्नुको एउटा मुख्य कारण नै यो जात व्यवस्था हो । यसले हामीलाई एकै ठाउँमा आउन दिँदैन, सहकार्य गर्न दिँदैन । जबसम्म हामीले यो पितृसत्तात्मक र जातमा आधारित संरचना भत्काउँदैनौं, तबसम्म साँचो अर्थमा नेपालको विकास हुँदैन ।

चुनाव खर्चिलो हुँदै गएको छ, नयाँ दललाई कत्तिको गाह्रो छ ?

हो, निर्वाचन निकै महँगो भएको छ । यसले नयाँ र आर्थिक रूपमा कमजोर तर भिजन भएका मान्छेलाई रोक्छ । तर नेपाली जनताको एउटा राम्रो बानी के छ भने उहाँहरूले हरेक परिवर्तनमा नयाँलाई मौका दिनुभएको छ । सन् १९९० देखि यताको भोटिङ प्याटर्न हेर्ने हो भने जनताले सधैं विकल्प खोजेका छन् ।

हामीलाई गाह्रो छ, किनकि हामीसँग साधनस्रोत छैन । हामी अन्तिम समयमा मैदानमा होमिएका छौं । तर लोकतन्त्र बचाउनका लागि हार्न पनि तयार हुनुपर्छ । जित्नका लागि मात्र चुनाव लड्ने होइन । हाम्रो उपस्थितिले संसदमा सीमान्तकृतको आवाज बोल्नेछ ।

नेपाल किन बनेन भन्ने लाग्छ ?

मेरो निष्कर्ष के छ भने नेपाल जति बन्नुपर्थ्यो, त्यति बनेन । र, हाम्रो सामाजिक जडताहरू नतोडिएसम्म यो बन्दैन पनि । हामीले ठुला राजनीतिक क्रान्ति त गर्‍यौं, तर समाजको सांस्कृतिक र संरचनात्मक जडता उस्तै रह्यो । त्यसैले माओवादी जनयुद्ध जस्तो ठूलो आन्दोलन गरेर आएका नेताहरू पनि अन्त्यमा भैँसी पूजा गर्नुपर्ने ठाउँमा पुगे । यो व्यक्तिको मात्र कमजोरी होइन, समाजको त्यो जडताले उनीहरूलाई त्यहाँ पुर्‍यायो । 

तपाईंको अबको सपना के छ ? 

मेरो सपना छ- हामीसँग भएको भूगोल, स्रोतसाधन र जनशक्ति प्रयोग गर्ने हो भने १० देखि १५ वर्षमा नेपाललाई विकसित मुलुक बनाउन सकिन्छ । तर त्यसका लागि इमानदार प्रयास, विधिको शासन र ‘यो राज्य मेरो हो’ भन्ने अपनत्व सबै नागरिकमा जगाउन आवश्यक छ ।

म राजनीतिलाई पेसा बनाउन चाहन्नँ । मलाई लेखपढ र प्राज्ञिक क्षेत्रमै रुचि छ । राजनीतिमा मेरो योगदान आवश्यक रहुन्जेल, बढीमा २–३ कार्यकाल मात्र सक्रिय रहन्छु । यदि मैले परिणाम दिन सकिनँ वा मभन्दा योग्य मान्छे आए भने म बाटो छोड्न तयार छु । म सधैं पद ओगटेर बस्दिनँ ।

भिडियो/फोटो : मनोज खड्का