काठमाडौँ । फागुन २१ मा हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । दलहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्यम र वैदेशिक रोजगारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । कूटनीतितर्फ सबैजसो पार्टीले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा जोड दिएका छन् । 

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा भनेको छ, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न क्रियाशील रहँदै संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वोपरी हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा विश्वास गर्दछ ।’ कुनै पनि प्रकृतिको प्रतिरक्षा, सैन्य तथा शक्ति राष्ट्रहरूबिचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा नेपाल प्रत्यक्ष वा परोक्ष संलग्न नहुने कांग्रेसले प्रष्ट गरेको छ । 

‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनालाई कांग्रेसले आत्मसात गरेको छ । नागरिकताको निरन्तरता, सम्पत्ति र मतदानको अधिकार सुनिश्चित गरेर डायस्पोराका सबै पुस्ताको भावना, ज्ञान, सीप र पुँजीलाई देशको समुन्नतिमा जोड्ने प्रतिज्ञा कांग्रेसले गरेको छ । नेपाली नियोगहरूलाई डिजिटल व्यापार प्रवर्द्धन केन्द्रका रूपमा परिचालन गरी सरकार-सरकारबिचको सहकार्यमार्फत नेपाली डिजिटल सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा छ । 

साथै, प्रमुख गन्तव्य मुलुकका कूटनीतिक नियोगहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाई नेपाली श्रमिकको सुरक्षा, उद्धार र हकहितका लागि राज्यको सक्रिय अभिभावकत्व सुनिश्चित गर्ने उल्लेख गरेको छ । कांग्रेसले श्रम गन्तव्य देशका कूटनीतिक नियोगमा श्रम सहचारी, कानुनी सहायता राहत तथा उद्धार प्रणाली सुदृढ गर्ने भनेको छ । 

नियोग र कर्मचारीलाई सहजरूपमा सहयोग समन्वयका लागि गैरआवासीय नेपाली लगायत अन्य संस्थाहरूलाई सक्रिय रूपमा परिचालित हुने संयन्त्र बनेको कांग्रेसले बताएको छ । परराष्ट्र सेवाका सबै कर्मचारीको आधारभूत सेवा प्रवेश र सेवाकालीन प्रशिक्षण एवम् श्रम सहचारी, श्रम काउन्सिलर र राजदूतहरूको अभिमुखीकरणमा नेपाली श्रमिकको हकहितको कुरा समावेश गर्ने प्रतिज्ञा कांग्रेसले गरेको छ । 

सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता 

नेकपा एमालेले छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो र मित्रवत् बनाउने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘हामी कुनै आग्रह पूर्वाग्रह राख्दैनौं, ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’ हाम्रो विदेश सम्बन्ध सञ्चालनको आधारभूत नीति हो ।’

एमालेले कुनै पनि विदेशी हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्ने बताएको छ । सार्वभौम समानतामा विश्वास गरेको भन्दै एमालेले कुनै पनि राष्ट्रको स्वाधीनता, स्वनिर्णय, भौगोलिक अखण्डतामाथिको अतिक्रमण हस्तक्षेप अस्वीकार गर्ने भनेको छ । उसले भनेको छ, ‘सबै राष्ट्रसँग सम्मानजनक सम्बन्ध राख्छौं । सबै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको सम्मान गर्दछौं र अन्य राष्ट्रहरूबाट त्यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्दछौं ।’

छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई अझ विश्वासिलो र मित्रवत् बनाउने उल्लेख गर्दै एमालेले सार्वभौम समानता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्दै सबैसँग मित्रतामा आधारित परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘सबै राष्ट्रसँग सम्मानजनक सम्बन्ध राख्छौं । सबै राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको सम्मान गर्दछौं । अन्य राष्ट्रहरूबाट त्यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्दछौं ।’ 

छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाउन निरन्तर प्रयास गर्ने भन्दै एमालेले कुनै पनि छिमेकीहरूको अहित नचिताउने, अहित हुने कुनै पनि काम नगर्ने, सबै छिमेकी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय संघ–संगठनहरूसँग सहकार्य गर्ने भनेको छ ।
 
सीमा विवाद संवादद्वारा समाधान

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई थप सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय हित, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिने भनेको छ । नेकपाले पनि छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता सीमा विवादहरू कूटनीतिक वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा समाधान गर्ने भन्दै नेकपाले सीमा व्यवस्थापन र नियमनलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

  
संयुक्त राष्ट्रसंघ, सार्क, बिमस्टेक लगायत बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको सक्रिय र सशक्त उपस्थिति कायम राख्ने उल्लेख गर्दै नेकपाले असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन गरी पारस्परिक लाभमा आधारित नयाँ सम्झौताहरू गर्ने भनेको छ । आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिई वैदेशिक लगानी, 

निर्यात प्रवर्द्धन, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन र रोजगारीका अवसर बढाउने उल्लेख गर्दै नेकपाले जलवायु परिवर्तन, हिमालय संरक्षण, पर्वतीय मुद्दा र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका साझा हितमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको आवाज सशक्त बनाउने भनेको छ ।
 
‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’
 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले नेपाललाई ‘बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ को रूपमा रूपान्तरण गरी त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी र कनेक्टिभिटीका माध्यमबाट राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिने आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा परराष्ट्र नीति, कूटनीति र सीमा सुरक्षालाई विशेष महत्व दिएको छ । 

छिमेकी देशहरूको रणनीतिक चासो र वैश्विक शक्ति सन्तुलनमा आएको बदलावलाई रास्वपाले विशेष ध्यान दिएको छ । बदलिँदो वैश्विक भूराजनीति र छिमेकी शक्तिहरूको उदयलाई नेपालको विकासको अवसरमा बदल्न ‘सन्तुलित र गतिशील कूटनीति’ अवलम्बन गर्ने भन्दै रास्वपाले भारतले डिजिटल पब्लिक पूर्वाधार, उच्च गतिमा बनेका गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, उत्पादनमूलक उद्योग र सेवा क्षेत्रहरुमा गरेको प्रगतिबाट नेपालले फाइदा लिने रास्वपाले जनाएको छ । 

त्यस्तै,  चीनसँग सहुलियतपूर्ण वित्तको परिचालनमार्फत विश्व स्तरीय पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि राज्य–निर्देशित लक्ष्य र कार्यक्रम, अन्तरप्रादेशिक प्रतिस्पर्धाका अनुकरणीय विषयहरूमा साझेदारी गर्ने रास्वपाले भनेको छ । 

सीमा सुरक्षा र व्यवस्थापन

रास्वपाले क्रस बोर्डर अपराधलाई शून्यमा झार्ने वाचा गरेको छ । सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध गतिविधि नियन्त्रण गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई आधुनिक प्रविधियुक्त विशिष्टीकृत ‘सीमा सुरक्षा बल’ का रूपमा परिचालन गर्ने वार्चा गरेको छ । सीमा नाकाहरूमा नाइट–भिजन क्यामेरा, ड्रोन निगरानी र डिजिटल इन्ट्री–एक्जिट रेकर्ड प्रणाली लागु गरी गर्ने भनेको छ । 

साथै सीमा विवाद र पुराना सन्धि–सम्झौताहरूलाई भावनामा मात्र सीमित नराखी तथ्य र प्रमाणका आधारमा संवादमार्फत स्थायी रूपमा टुङ्ग्याउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्ने वाचा रास्वपाले गरेको छ ।
 
सीमावर्ती बासिन्दाहरूलाई ‘सीमा परिचय पत्र’ वितरण गर्ने वार्चा गर्दै रास्वपाले उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जीविकोपार्जनका लागि विशेष सहुलियत प्रदान गरेको भनेको छ । सीमालाई केवल नियन्त्रणको थलो मात्र नभई ‘आर्थिक गेटवे’ का रूपमा विकास गर्दै दोधारा–चाँदनी ड्राइपोर्ट र अन्य व्यापारिक नाकाहरूमा भन्सार प्रक्रियाको पूर्ण डिजिटाइजेसन गर्ने भनेको छ । 

राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति स्वीकृत गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषहरूबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी सुरु गर्ने भन्दै रास्वपाले नेपालको हिमाल र पर्यावरण जोगाउन जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ को रूपमा सशक्त ढङ्गले उठाउने भनेको छ । 

नेपालका कूटनीतिक नियोगहरूको काम र जिम्मेवारी बढाउने भन्दै रास्वपाले राजनीतिक भागबन्डाको अन्त्य गरी कूटनीतिक नियोगको सक्रियता र नतिजा मापन गर्न वैज्ञानिक ‘पर्फरमेन्स अडिट’ प्रणाली सुरु गर्ने वार्चा गरेको छ । रास्वपाले पनि ‘एक पटकको नेपाली, सधैंको नेपाली’ भन्ने भावनालाई आत्मसात गरेको छ । केही विशिष्ट अपवाद बाहेक सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिँदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटहरूलाई तत्काल अन्त्य गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।