काठमाडौँ । आसन्न फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा वातावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई पनि समावेश गरेका छन् । जलवायु संकटका विषयमा विश्वभर शक्ति राष्ट्रहरुबिच बहस चलिरहँदा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पनि घोषणापत्रमा प्राथमिकताका साथ जलवायुको मुद्दालाई समेटेका छन् ।

जलवायु अनुकूलन, कार्बन व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको पैरवीलाई मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमा वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउँदै ‘नेट जिरो इमिसन २०४५’, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, हरित ऊर्जा विस्तार र ‘हरित बन्ड’ मार्फत पुँजी परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । 

वन व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण र ‘प्लास्टिकमुक्त नेपाल’ अभियान मार्फत हरित रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना कांग्रेसले अघि सारेको छ । जलवायु न्यूनीकरण र प्रदूषण नियन्त्रणमा सबैभन्दा स्पष्ट नीतिगत र नियामक संरचना भने कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको देखिन्छ ।

जलवायु वित्त र हानि-नोक्सानी कोष अन्तर्गत ग्रीन क्लाइमेट फन्ड, लस एण्ड ड्यामेज फन्ड, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूबाट प्राप्त हुने जलवायु वित्तलाई आगामी दिनमा रणनीतिक, परिणाममुखी र समन्वित रूपमा परिचालन गर्ने कांग्रेसको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । ‘कार्बन व्यापार अन्तर्गत सशक्त जलवायु कूटनीति अवलम्बन गरी कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभलाई सिधै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार्न प्रयोग गर्नेछौं,’ कांग्रेसले भनेको छ ।

त्यस्तै अनुकूलन विकास अन्तर्गत ‘जलवायु–अनुकूल कृषि (सिँचाई, बिउ–बिजन, बिमा), वन संरक्षण, जलवायु–उत्थानशील जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्दै विद्युतीय चुलो, विद्युतीय सवारी तथा सार्वजनिक यातायातको विस्तारमा आधारित दिगो पर्यटनको विकास गर्ने प्रतिज्ञा कांग्रेसले गरेको छ । 

नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा जलवायुको मुद्दालाई समेटिएको छ । एमालेले आफ्नो घोषणापत्रको ’समृद्धिका २५ स्तम्भ’ अन्तर्गत १०औँ बुँदा (हरियो वन, समुदायको धन) र अन्य विभिन्न शीर्षकमा जलवायु परिवर्तनको विषय समेटेको छ । ‘हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने प्रमुख राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका देशहरूका लागि न्यायमा आधारित क्षतिपूर्ति, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता वृद्धि र कार्बन व्यापारका विशेष सुविधाहरू प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउने दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने विषयमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको सशक्त र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गर्नेछौं,’ एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

त्यस्तै अनुकूलन कार्यक्रम अन्तर्गत जलवायु परिवर्तनले उत्पन्न गरेका बहुआयामिक असर, जोखिम र क्षतिहरूको निवारण र अनुकूलनका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । सगरमाथा संवादको निरन्तरता, जलवायु वित्तमा पहुँच वृद्धि र क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पैरवी गर्ने प्रतिबद्धता उसले जनाएको छ । एमालेले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण कार्यक्रम विस्तारदेखि हिमाली जलवायु संरक्षणमा नेपालले नेतृत्व गर्नुपर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर ठोस दीर्घकालीन कार्यक्रमको विषयमा भने घोषणापत्रमा कुनै कुरा उल्लेख गरेको छैन ।

जलवायु अनुकूलनको क्षेत्रमा उपलब्ध जलवायु वित्तको निश्चित प्रतिशत रकम पानीका मुहान संरक्षण गर्ने जस्ता जलवायु अनुकूलन तथा जलवायु उत्थानशील कार्यक्रमहरूमा परिचालन गरी खानेपानीको आपूर्तिलाई सुनिश्चितताको विषय घोषणापत्रमा उल्लेख छ । ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि स्थानीय समुदाय, युवा र विज्ञहरूको सोच, ज्ञान र सीपको अधिकतम उपयोग गर्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट प्राप्त गर्नसक्ने जलवायु वित्त तथा आधुनिक प्रविधिमा पहुँच बढाइनेछ,’ एमालेको घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हरित विकास उन्मुख राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको चेपमा परेका देशहरूका लागि न्यायमा आधारित क्षतिपूर्ति, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता निर्माण र कार्यान्वयनका लागि विशेष सुविधाहरू प्रदान गर्ने विषयमा क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको उपस्थिति तथा प्रभावपूर्ण प्रतिनिधित्व गरिनेछ ।’

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्राकृतिक स्रोत–साधनको विवेकपूर्ण उपयोग, हरित अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन र सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो इमिसन’ लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । हरित जलवायु कोषको उपयोग, कार्बन व्यापारको कानुनी आधार निर्माण तथा एआईमा आधारित विपद् पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने योजना पनि उसले अघि सारेको छ । सामुदायिक वनमा ‘एक सामुदायिक वन, एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी वनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्ने नीति लिएको छ ।

पृथ्वीको बढ्दो तापमान तथा जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरी जलवायु सङ्कटले हिमाली देशहरूमा उत्पन्न गरेको जोखिमबारे विश्वव्यापीरूपमा ध्यानाकर्षण गराइनेछ । यस दिशामा नेपालको नेतृत्वमा सरोकारवाला मुलुकहरूको सञ्जाल निर्माणको पहल गरिनेछ भनी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बद्ध विश्व सम्झौताद्वारा स्थापित हरित जलवायु कोष, नोक्सानी क्षतिपूर्ति कोष जस्ता वित्तीय कोषहरूको रकम तथा अन्य अवसरहरूको अधिकतम उपयोग गर्न विशेष कूटनीतिक साथै प्राविधिक पहल गरिने पनि नेकपाले नीति लिएको छ । 
 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो वाचापत्रमा जलवायु वित्त, जलवायु न्याय, वातावरणीय सुरक्षाको विषयलाई समेटेको छ । ‘जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा लचिलोपनलाई विकास योजना, पूर्वाधार डिजाइन र बजेट प्रक्रियासँग जोडिनेछ,’ रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय जलवायु वित्त रणनीति स्वीकृत गरी विश्वव्यापी जलवायु कोषहरूबाट नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति र अनुदान प्राप्त गर्न उच्चस्तरीय कूटनीतिक पैरवी सुरु गर्नेछौं ।’ 

नेपालको हिमालय र पर्यावरण जोगाउन जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ को रूपमा सशक्त ढङ्गले उठाउने रास्वपाले वाचा गरेको छ । साथै जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी सङ्कटमा नेपाललाई ‘पीडित’ राष्ट्रको पहिचानबाट माथि उठाई ‘नेतृत्वदायी’ भूमिकामा पुर्‍याउने पनि रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ । ‘यसका लागि स्पष्ट ‘जलवायु कूटनीति मार्ग चित्र’ स्वीकृत गरी आगामी जलवायु सम्मेलनहरूमा नेपालको एजेन्डा र मागहरूलाई उच्चस्तरीय र प्राविधिक रूपमा सशक्त बनाउनेछौं,’ रास्वपाले भनेको छ । 

सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वनको सुरक्षाका लागि ‘वन डढेलो उच्च–सतर्कता केन्द्र’ स्थापना, ढुंगा, गिटी र बालुवाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न, तराईका नदीहरू ढुंगा गिटीले भरेर डुबानको जोखिम कम गर्न ‘वैज्ञानिक उत्खनन तथा निर्यात कार्यविधि’ लागु गर्ने विषय पनि रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।

वायु प्रदूषणलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)को मापदण्डभित्र ल्याउन बहुपक्षीय योजना लागु गर्ने, यातायातका साधन, इँटाभट्टा तथा कलकारखानाबाट हुने उत्सर्जनका नयाँ मापदण्ड बनाई कडा कार्यान्वयन गराउने नीति रास्वपाले लिने भएको छ । फोहोर र कृषि अवशेष खुला रूपमा जलाउने कार्यलाई पूर्णरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा पनि रास्वपाले गरेको छ ।