मकवानपुर । हेटौंडा बजार क्षेत्रबाट ३ किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित सिमलटारका भूमिहीन सुकुमबासीहरूलाई हरेक चुनावमा दल र उम्मेदवारहरूले जग्गाधनी पुर्जा (लालपुर्जा)को आश्वासन दिन्छन् ।

चुनाव आउँछ, जान्छ, तर उनीहरूको हातमा न लालपुर्जा हुन्छ, न बसिरहेको थातथलोको भोगाधिकार । बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–११, सिमलटार सबैभन्दा धेरै घरधुरी भएको ठुलो टोल विकास संस्था हो, जहाँ २ हजार ३०० भन्दा बढी घरधुरी छन् ।

यहाँका बासिन्दासँग आफूले चर्चेको जग्गाको लालपुर्जा छैन । उनीहरूको यो समस्या अहिलेको होइन । वर्षौंदेखि यो समस्या भोग्दै आएका उनीहरूको समस्या समाधान उन्मुख देखिँदैन ।

सिमलटारमा पक्की सडक, खानेपानी, बिजुली र ढल निकासको व्यवस्था पुगेको छ, तर लालपुर्जा नहुँदा यहाँका स्थानीयले घरजग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाएका छ्रैनन् । बागमती प्रदेशको राजधानीको मुटुमै रहेको सिमलटारका बासिन्दा तीन दशकदेखि लालपुर्जाको पर्खाइमा छन् । हरेक चुनावमा दल तथा उम्मेदवारहरूलाई उनीहरूको एउटै प्रश्न रहन्छ, ‘हामी बसेको ठाउँको लालपुर्जा कहिले पाउँछौँ ?’

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरू मत माग्दै टोल–टोल पुगिरहेका छन्, तर सिमलटारमा भने मत माग्न पुग्ने हरेक उम्मेदवारलाई स्थानीयले सुरुमै प्रश्न गर्छन्, ‘हाम्रो लालपुर्जा खोइ ?’

२०५२ साल पुस ६ गते विभिन्न स्थानबाट आएका १ हजार ७०० परिवारले छाप्रो हालेर बसोबास सुरु गरेको सिमलटार बस्ती अहिले २ हजार ३०० भन्दा बढी घरधुरीको आवास क्षेत्र बनेको छ । एउटै टोलमा यति ठुलो जनसंख्या रहेकाले यस क्षेत्रलाई मकवानपुर क्षेत्र नम्बर २ को ‘भोट बैंक’का रूपमा हेरिन्छ ।

चार वटा निर्वाचन पार गरिसकेका स्थानीयले यसअघि पनि धेरै घोषणा पत्र सुने र पढे, तर उनीहरूको माग भने एउटै छ– लालपुर्जा ।

स्थानीय रामबहादुर थिङका अनुसार हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरू लालपुर्जाको आश्वासन दिन्छन्, तर काम कहिल्यै भएन । उम्मेदवारहरूले चुनावको बेलामा लालपुर्जा दिनेगरी काम गर्छौं भने पनि नतिजा भने प्राप्त हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यसपटक सिमलटार टोल विकास संस्था र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले टोलमा आउने उम्मेदवार तथा दलका नेताहरूलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइरहेका छन् । ‘किन लालपुर्जा पाएनौँ ? कहिले पाउँछौँ ?’ भन्ने प्रश्न अब चुनावी एजेन्डामै सीमित नराख्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

‘हरेक चुनावमा उम्मेदवारहरूबाट आश्वासन आउँछ । जिताएर पठाउनुस्, काम भइहाल्छ भनेर आश्वासन मात्रै दिन्छन्, तर चुनाव सकिएपछि कसैले फर्केर हेर्दैन । अब त स्पष्ट कार्ययोजना चाहियो,’ उनले भने, ‘जसले लालपुर्जा दिने ग्यारेन्टी वा आधार प्रस्तुत गर्छ, उसैलाई भोट दिन्छौँ ।’

स्थानीय लक्ष्मी विश्वकर्माका अनुसार उनी सिमलटारमा बसेको ३० वर्ष भयो । विकासका पूर्वाधार बन्यो, तर जग्गा आफ्नो नाममा आउने अवस्था नबनेको उनको भनाइ छ । ‘हामी कहिलेसम्म सुकुमबासी हुने हो ? ३० वर्ष भयो यहाँ बसेको । बाटो आयो, बिजुली आयो, पानी आयो, तर जग्गाको लालपुर्जा आएन । अब लालपुर्जा दिनेलाई भोट दिने हो,’ उनले भनिन् ।

यसपटक सिमलटार टोल विकास संस्था र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले टोलमा आउने उम्मेदवार तथा दलका नेताहरूलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइरहेका छन् । ‘किन लालपुर्जा पाएनौँ ? कहिले पाउँछौँ ?’ भन्ने प्रश्न अब चुनावी एजेन्डामै सीमित नराख्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सिमलटारका बासिन्दासमेत रहेका राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल, हेटौंडाका नगर अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद न्यौपानेले यसपटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको मौका पारेर उम्मेदवारहरूसँग प्रतिवद्धता मागेको बताए । अहिलेसम्म कांग्रेसका क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार बुद्ध लामा, एमालेका महेश्वर बर्तौला, राप्रपाका रामबहादुर थोकर, नेकपाका लवशेर विष्ट, प्रलोपाका सन्तोष विष्ट लगायतले अहिलेसम्म लालपुर्जा प्राप्तिका लागि पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको उनले सुनाए ।

यस्तै क्षेत्र नम्बर–१ का कांग्रेसकी उम्मेदवार महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डीना’, एमालेका रामेश्वर राना, नेकपाका विजय गौतम, राप्रपाका दिपकबहादुर सिंहलगायत अन्य दलका उम्मेदवारहरूले पनि भूमिहीनको समस्या समाधान आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । उनीहरूले लालपुर्जा वितरण प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी ढंगले अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

मकवानपुरका दुई निर्वाचन क्षेत्रमा यसपटक ४४ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन्, तर सिमलटारमा भने चुनावी बहस विकासका अरु एजेन्डाभन्दा लालपुर्जामै केन्द्रित छ । २०५२ सालदेखि सुरु भएको यो बस्ती अहिले क्षेत्र नम्बर २ को निर्णायक मतदाता समूह बनेको छ ।

वर्षौंदेखि भोगचलन गरिरहेको जग्गाको औपचारिक स्वामित्व नहुँदा कानुनी तथा आर्थिक असुरक्षा भोगिरहेका स्थानीयले निर्वाचनकै मुखमा दबाब बढाउन थालेपछि सिमलटार आइपुगेका उम्मेदवारहरूले जग्गाधनी लालपुर्जा प्राप्तिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि आफ्नो कार्ययोजना र प्रतिवद्धता नै सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । यसले लामो समयदेखि उठ्दै आएको विषयलाई संस्थागत समाधानतर्फ लैजान दबाब सिर्जना गरेको स्थानीयको विश्वास छ ।

सिमलटार टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष देवकृष्ण थोकरका अनुसार बफरजोन, आरक्ष र वन क्षेत्रसँग जोडिएका कानुनी जटिलताका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । तर, यहाँबाट निर्वाचित भएर जाने सांसदले पहल गर्ने हो भने कानुन संशोधन गरेर भए पनि आफूहरूको माग सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘कानुन संशोधन गरेर भए पनि यहाँ बसिरहेका परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यहाँबाट जितेर जाने सांसदले संसदमा हाम्रो विषय जोडदार ढंगबाट उठाउनु पर्‍यो,’ उनले भने ।

यता भूमि समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका विज्ञ सदस्य अर्जुन चौलागाईँका अनुसार आयोगमा सिमलटार क्षेत्रका २७–२८ सय फाइल दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करिब ११०० भूमिहीन दलित र सुकुमबासीका फाइल छन् ।  वडाबाट करिब ६०० फाइल प्रमाणीकरण भइसकेको उनको भनाइ छ ।

‘जग्गाको नापजाँच सकिएको छ । लालपुर्जा वितरण प्रक्रियागत चरणमा छ । वडा र नगरपालिकाबिच समन्वय अभाव हुँदा प्रक्रिया ढिला भएको हो, तर अब सिमलटारबासीले चाँडै जग्गाधनी लालपुर्जा पाउँछन्,’ उनले भने ।