काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको चुनाव प्रसारप्रसार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल, तिनका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले एजेन्डासहित मतदातासमक्ष पुगेर आफ्नो पक्षमा मत मागेका छन् । सोही आधारमा मतदाताले बिहीबार आफ्नो अभिमत ‘ब्यालेट’मार्फत जाहेर गर्नेछन् ।

सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीका केही जिल्लामा फिल्ड रिपोर्टिङका क्रममा रातोपाटीले अन्तर्क्रिया गरेकामध्ये अधिकांश मतदाताले विगतका चुनावमा आफूले जिताएर पठाएका सांसदले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेकोमा गुनासोमात्र गरेनन्, चुनावका समयमा उनीहरूले जनाएका प्रतिबद्धताको सानो हिस्सा पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

पुराना तथा ठुला दलका उम्मेदवारहरूले विगतमा भएका विकास निर्माणका कामको सूची बनाएरै भोट माग्ने गरे पनि मतदातामा खासै प्रभाव परेको देखिँदैनथ्यो । मतदाताहरूले आफ्नो जीवनस्तरलाई नै मूल्याङ्कनको मूख्य मानक बनाएको पाइयो ।

अधिकांश घरबाट परिवारका कुनै न कुनै सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएको वा जानुपर्ने बाध्यता रहेको, स्वदेशमा श्रम गरेर खानसक्ने अवस्था नरहेको, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र सुलभ नभएको, वर्षौंदेखि सुरु भएका आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न नहुनु, बनिसकेका आयोजनाबाट पनि गरिब तथा विपन्नले आफ्नो जीवनशैलीमा कुनै परिवर्तनको अनुभूति नगर्नुजस्ता विषयले मतदातामा असन्तुष्टि बढाएको देखियो ।

भारतमा मजदुरी गर्न गएको छोराकै कमाइबाट गुजारा चलाउँदै आएका शुक्लाफाँटा नगरपालिका–१०, कञ्चनपुरका ७१ वर्षीय परशुराम बोहरा बुढेसकालमा आफ्लो सहारा बन्नुपर्ने छोरालाई मुग्नाल (परदेश) पठाएर आफ्नो पेट भर्नु परेकोमा चिन्तित छन् । उनले भने, ‘नेताहरू जहिले पनि रोजगारी दिन्छौँ, सडक बनाउँछौँ, नाला बनाउँछौँ, लालपुर्जा दिन्छौँ भनेर भोट माग्न आउँछन्, तर मेरो छोरो मुग्लान नगई हाम्रो घरमा छाक टर्दैन । यिनले भनेको कुरा अनुसार काम पनि गरेको भए मेरो छोरा भारत पस्नु पर्थ्यो त ?’

जनताले पाँच वर्षका लागि निर्वाचनमार्फत जनादेश दिए पनि त्यसबिचमा पटक–पटक सरकार परिवर्तन हुनु्, जनताको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयभन्दा बढी सत्ता केन्द्रित विषयमै दलहरू अलमलिनु जनतामा व्याप्त असन्तुष्टिको अर्को मुख्य कारण रहेको पाइयो ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै डडेलधुरा जिल्लाको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ निवासी परिदत्त अवस्थीले देशमा राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेकै कारण विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको बताए । उनले भने, ‘सरकार बनाउने, टिकाउने र ढाल्ने खेलमै दलहरू सधैँभरि व्यस्त हुन्छन्, अनि विकास निर्माणको काम समयमै भयो कि भएन, कस्ता योजना अघि बढाउने र त्यसबाट जनताले कस्तो प्रतिफल पाउँछन् भन्ने लेखाजोखा यिनले कहिले गर्नु ?’

उनी मुलुकमा परिवर्तनको खाँचो देख्छन् । आसन्न निर्वाचनलाई उनले परिवर्तन ल्याउने उपयुक्त अवसरका रूपमा चित्रण गरे । ‘अब स्थिर र जनताप्रति इमानदार सरकार गठनका लागि जनताले एउटै पार्टीलाई बहुमत पुग्ने गरी जिताउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘यिनै पुराना पार्टी फेरि निर्णायक बनेको खण्डमा देशको अवस्थामा के सुधार आउला र ?’

मैदानबाहिर देउवा, तर डडेलधुराको चुनावी माहोलमा उनकै दबदबा

‘देउवा नहुँदा विकल्पको ढोका खुल्यो’

डडेलधुराकै अमरगढी नगरपालिका–५ का मनोरथ पन्त पनि एउटै दलले पूर्ण बहुमत पाउने गरी जनताले चुनावमा अभिमत दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘ठुला भनिएका सबै दललाई हामीले हेरिसक्यौँ, उनीहरूले पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि हाम्रालागि केही उपलब्धि भएन । अब नयाँलाई पाँच वर्ष ढुक्कले सरकार चलाउन सक्ने गरी मत दिएको खण्डमा केही हुन्थ्यो कि ! उसले पनि गरेन भने पाँच वर्षपछि फेरि मन बदलौँला नि !’

कांग्रेसभित्र कलहको प्रभाव

ज्याला, मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका अधिकांश मतदाता पुराना दलप्रति रुष्ट देखिन्छन् । अर्कोतिर प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसलाई दलभित्रकै कलहले सताइरहेको अवस्था छ ।

विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गरेको कांग्रेसले खासगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यसअघिको संस्थापन पक्ष अर्थात् शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता–कार्यकर्ताको साथ खुलेर पाउन सकेको छैन । स्वयं देउवाकै गृहजिल्ला डडेलधुरामा कांग्रेस कार्यकर्ता निराश देखिन्छन् । जबकि, यही जिल्लाबाट देउवा ०४८ साल यताका हरेक संसदीय निर्वाचनमा निर्वाचित हुँदै आएका छन् ।

देउवालाई नेतृत्वबाट हटाइएको र उम्मेदवारसमेत बन्न नदिइएकोमा सुदूरपश्चिमका कांग्रेस कार्यकर्तामा तीव्र आक्रोश देखिन्छ । मतदाताहरू पनि देउवाविनाको निर्वाचन आफूलाई खल्लो भएको बताउँछन् ।

अमरगढी–९ का भोजराज भट्टले दुई कार्यकाल पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका देउवालाई उनकै पार्टीले उम्मेदवार बन्न नदिनु अनौठो भएको बताए । ‘आफ्नै पार्टीको नेतृत्व गरिसकेका नेतालाई त न्याय दिन नसक्ने पार्टीले जनतालाई के देला ?’ उनको प्रश्न छ ।

चुनाव मैदानमा देउवा नहुँदा के भन्छन् डडेलधुराका मतदाता ?

कञ्चनपुर, कैलालीसहितका जिल्लामा पनि कांग्रेस कार्यकर्ता विभाजित मानसिकतामा देखिएका छन्, जसले पार्टीका उम्मेदवारमाथि सङ्कट निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ ।

भट्टकै जस्तो भनाइ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लाका मतदाताले पनि राखे । यसअघि निर्वाचन जितेका उम्मेदवारलाई कांग्रेसले अहिले उम्मेदवार बनाउन नचाहनु अनौठो विषय भएको उनीहरूको गुनासो थियो ।

विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन गरी पार्टीको एउटा पक्ष उत्साहका साथ चुनाव प्रचारमा होमिँदा अर्को पक्ष युद्ध हारेको सिपाहीजस्तो निराश र शिथिल बनेर बसेको पाइन्छ । पार्टीभित्र देखिएको ध्रुवीकरणले निर्वाचन परिणाममा कस्तो र कति प्रभाव पार्छ भन्ने विषय फागुन २२ गतेपछि नै प्रस्ट हुनेछ ।  

नेकपामा ‘काँचुली’को प्रभाव कति ?

नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत विभिन्न दल मिलेर गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले जेनजी आन्दोलनका माग र मुद्दा जायज रहेको भन्दै युवा वर्गको मत तान्ने प्रयास गरिरहेको छ । यद्यपि, त्यसले मजदुर, विपन्न र दलित–जनजाति वर्गमा खासै ठुलो प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

विभिन्न दलबिच पार्टी एकता भए पनि कतिपय मतदाताले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई ‘काँचुली फेरिएको माओवादी’ भनेरै विश्लेषण गरेको पाइन्छ । दलको नाम फेरिए पनि नेतृत्व तहका नेता सत्ता स्वार्थमा लागेका, प्रभावकारी कुनै काम गर्न नसकेका भन्ने छाप जनतामा परेको छ । नेकपाका उम्मेदवारहरू दोस्रो जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न, संविधानलाई जोगाउन र भ्रष्टाचार, बेथिति अन्त्यका लागि भन्दै आफ्नो पक्षमा मत मागिरहेका छन् ।

कञ्चनपुर–२ का मतदाताको गुनासै गुनासो

कञ्चनपुर–३ का मतदाता भन्छन्– हाम्रो सामान्य आकाङ्क्षा त सुन्दैनन्, ठुला कुराको के विश्वास गर्नु ?

कञ्चनपुरका सुनाहा समुदायको प्रश्न– यिनै विभेदकारीलाई कहिलेसम्म र किन हामीले भोट दिइरहनुपर्ने ?

कञ्चनपुर जिल्लाको कृष्णपुर नगरपालिका–४ का हेलकुमार डंगौरा अब पुराना कुनै पनि दलप्रति आशा र विश्वास गर्ने ठाउँ नरहेको बताउँछन् । ‘हामीले ०६४ सालमा माओवादीको कुरा सुन्यौँ, ०७० मा कांग्रेसको, ०७४ मा एमाले र माओवादीको कुरा पनि सुन्यौ र विश्वास पनि गरेकै हो,’ आरक्ष विस्तारका क्रममा विस्थापित भएका उनले भने, ‘सबैले हामीलाई झुक्याए । अहिलेसम्म हामीले स्थायी बसोबास पाएनौँ ।’

बुटवल उपमहानगर पालिका–१८का तारा राना त कुनै पनि पार्टीलाई मतदान गर्न इच्छुक छैनन् । नयाँ र पुराना दल भनेर हुँदै आएको वर्गीकरणप्रति पनि उनको चासो छैन । ‘०६४ मा माओवादी पनि नयाँ थियो, केही गर्छ कि भन्ने आशा थियो,’ उनले भने, ‘त्यत्रो जनयुद्ध लडेर स्थापित भएको पार्टीले त हामीजस्ता मजदुर वर्गको हितमा काम गर्न सकेन भने अरुले अब के गर्लान् ?’

डंगौरा र राना प्रतिनिधिमूलक पात्रमात्र हुन् । सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा यस प्रकारको अभिमत राख्ने मतदाता प्रशस्त भेटियो ।

रक्षात्मक छन् एमालेका उम्मेदवार

जेनजी आन्दोलन दमन गरेको र ७० जनाभन्दा बढी युवाको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर ठाउँ–ठाउँमा एमालेका नेता तथा उम्मेदवारले प्रश्नको सामना गर्नु परेको छ । एमालेप्रति जनआक्रोश तुलनात्मक रूपमा अन्य दलप्रति भन्दा बढी देखिएको छ ।

यस अतिरिक्त नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार, नेता–कार्यकर्ताले पनि चुनाव प्रचारका क्रममा अन्य दलको तुलनामा एमालेको बढी आलोचना गरेको पाइन्छ ।

एमालेका उम्मेदवारहरू जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त त गर्दछन् तर, उक्त घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका रहे–नरहेकोबारे खुलेर जबाफ दिन सकेको देखिँदैन ।

मतदाता भने एमालेसँग यस विषयमा स्पष्ट जबाफ खोजिरहेका पाइन्छन् । एमालेका केही उम्मेदवारले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनी निकटका केही नेताले बेलाबखत दिएका विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण चुनाव प्रचारमा आफूहरूले असहज अवस्था सामना गर्नुपरेको पनि बताए । यद्यपि, उनीहरूले आफ्ना भनाइलाई औपचारिक कुराकानीका क्रममा बताएको भनेर नखुलाइदिन आग्रह गरे ।

ठुला दलप्रतिको वितृष्णालाई आफ्नो पक्षमा भजाउन खोज्दै रास्वपा

वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार भने आफ्ना एजेन्डाभन्दा पनि ठुला दलप्रति जनतामा विद्यमान वितृष्णालाई आफ्नो पक्षमा भजाउन प्रयासरत देखिन्छ ।

विपन्न वर्ग, परिवारको सदस्यलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर जसोतसो गुजारा चलाएर बसेका ज्येष्ठ नागरिक, मजदुर वर्ग, युवा मतदाता लगायतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारले ‘परिवर्तनका लागि’ भन्दै मत मागेका छन् । परिवर्तन कस्तो हुने हो, त्यो परिवर्तनले जनताको जीवनस्तर कुन अवस्थामा पुग्ने हो भन्नेबारे उनीहरू ठोस खाका त देखाउँदैनन्, यद्यपि देशको अवस्था अब परिवर्तन हुने विश्वास दिलाउन प्रयासरत छन् ।

गरिखाने वर्ग, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवा–युवतीका परिवारमा रास्वपाको प्रभाव बढी देखिन्छ । खासगरी बालेन शाह रास्वपामा सामेल भएका कारण पनि धेरैजसो मानिसले यो पार्टीप्रति भरोसा गरेको पाइन्छ । रास्वपाबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसलाई उम्मेदवार बनाइएको छ भन्नेबारे जानकारी नभएका कतिपय मतदातामा समेत बालेन शाह र रवि लामिछानेप्रतिको भरोसा देखिन्छ ।

रास्वपाका कतिपय उम्मेदवार ‘मिडियालाई अन्तर्वार्ता दिने नीति नरहेको’ भन्दै प्रश्न सामना गर्नबाट पन्छिए । 

सचेत देखिन्छन् मतदाता

अघिल्ला निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलको पक्षमा सामान्य मतदाता पनि खुलेर चुनाव प्रचारमा उत्रिएको देखिन्थ्यो । अहिले दलका उम्मेदवारहरू सीमित कार्यकर्ताका साथ जनताको घरदैलोमा पुगेका देखिन्छन् ।

विगतका निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गरेका बाचा उनीहरू निर्वाचित भएपछि अलपत्र परेको अनुभूति गरेका मतदाता अहिले त्यस्ता उधारो आश्वासन र बाचाप्रति भरोसा गर्नसमेत सकिरहेका छैनन् ।

चुनावमा छैन ‘मासुभात’को चहलपहल

खोले खाएर छाक टार्ने मतदाता भन्छन्– यस्ता चुनाव त कति आए, कति गए !

‘गरी खाने’ वर्गका मतदाताको प्रश्न– कसैलाई पनि भोट नदिए हुन्न र ?

कार्यकर्तापङ्क्तिको दायराबाट बाहिर निस्किएर सामान्य मतदातासँग दोहोरो संवाद गर्नसमेत ठुला दलका उम्मेदवारलाई असहज भएको देखिन्छ । मतदाताबाट आफूलाई प्रतिकूल हुने प्रश्न नआओस् भन्नेतर्फ उम्मेदवार जति सचेत भएर चुनाव प्रचारको अन्य विकल्प खोजिरहेका हुन्छन्, मतदाता पनि आफूसँग रहेको विकल्प (मताधिकारको स्वतन्त्रता)लाई लिएर ढुक्क छन् ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रबाट को–को निर्वाचित भए, तीमध्ये अहिले को–को उम्मेदवार छन्, उनीहरूले के–के काम गरे भन्नेबारे मतदातासँग लामो हरहिसाब देखिन्छ । उनीहरूमध्ये कतिपयमा त देशको अवस्था कसरी बिग्रियो, के गरेको भए देश र जनताको जीवनस्तर राम्रो हुन सक्थ्यो भन्ने ज्ञानसमेत छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका–१६ का नारायण रावतले पञ्चायती शासनका क्रममा देशमा खुलेका कैयौँ सरकारी कलकारखाना प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि निजीकरणका नाममा कौडीको मूल्यमा बेचिएका कारण रोजगारीका अवसर गुमेको र देशको अर्थतन्त्र समेत खस्किएको टिप्पणी गरे ।

‘देशमा यत्तिका मानिस बेरोजगार छन्, कलकारखाना खुले पो तिनलाई रोजगारी दिन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ रोजगारी नपाएपछि मानिस बिदेसिनु परेको छ ।’

रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिका–२ का खेमराज खरेल पुराना दलले जनताको जीवनस्तर परिवर्तन ल्याउँछु भनेर पटक–पटक निर्वाचित भएको र सरकारको नेतृत्व गरेको भए पनि देशको अवस्था झन्–झन् चिन्ताजनक भएको बताउँछन् ।

‘भएका उद्योग तथा कारखाना पनि बेचिदिए, नयाँ उद्योग खुलेका छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिले त दाल, चामल, तरकारीदेखि फलफूलसम्म आयात हुन्छ । पहिला नेपालले चामल निर्यात गर्थ्यो । उद्योगधन्दा मासेर कसरी देशको विकास हुन्छ ? सरकारी उद्योग मासेर कसरी सरकारले बजार मूल्य नियन्त्रण गर्न सक्छ ?’