बेइजिङ । विश्वको दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र चीनले सन् १९९१ पछिकै सबैभन्दा न्यून आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ। आन्तरिक र बाह्य चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको बेइजिङले आगामी वर्षका लागि ४.५ देखि ५ प्रतिशतको बिचमा मात्रै आर्थिक विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको हो। 

सन् २०२३ मा करिब ५ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा यो वर्ष त्यसलाई थप घटाएर नयाँ सीमा तोकिएको हो। कोरोना महामारीका कारण सन् २०२० मा कुनै लक्ष्य नतोकिएको भए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा चीनको आर्थिक गति सुस्त हुँदै गएको स्पष्ट देखिएको छ।

चीनको सबैभन्दा ठुलो वार्षिक राजनीतिक भेला दुई सत्र (टू सेसन्स) का क्रममा १५ औँ पञ्चवर्षीय योजनाका केही महत्त्वपूर्ण विवरणसँगै यो लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको हो। बुधबारदेखि सुरु भएको यस भेलाले कमजोर उपभोग, घरजग्गा व्यवसायको गहिरिँदो सङ्कट, वैदेशिक व्यापारमा बढ्दो तनाव र मध्यपूर्वमा जारी इरान युद्धका कारण उत्पन्न ऊर्जा अभाव जस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। 

प्रिमियर ली छ्याङले प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै अबको पञ्चवर्षीय योजनामा नवप्रवर्तन, उच्च प्रविधि उद्योग, वैज्ञानिक अनुसन्धान र घरायसी उपभोग बढाउन विशेष लगानी गरिने जानकारी दिएका छन्। कमजोर आन्तरिक खपतका कारण चीनले वृद्धिदरका लागि निर्यातमा मात्रै भर पर्नु परेको र यसले अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको बेइजिङको बुझाइ छ।

आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार चीनले सन् २०२५ मा ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको भए पनि वर्षको अन्तिम तीन महिनामा यो दर घटेर ४.५ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। कमजोर खर्च गर्ने बानी र घरजग्गा क्षेत्रको उतारचढावले आर्थिक विस्तारलाई खुम्च्याएको हो। 

चीनका दुई–तिहाइभन्दा बढी प्रान्तहरूले पनि आफ्नो वृद्धिदरको महत्त्वाकाङ्क्षालाई घटाउँदै 'करिब' को भाषा प्रयोग गर्न थालेका छन्। जर्जटाउन विश्वविद्यालयकी शोधकर्ता निङ लेङले चीनको गत वर्षको लक्ष्य प्राप्तिलाई शंकास्पद मान्दै अन्य तथ्याङ्कहरूले चिनियाँ अर्थतन्त्र निकै कमजोर रहेको सङ्केत गरेको दाबी गरेकी छिन्।

निर्यातमा चीनको अत्यधिक निर्भरतालाई अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक फाइदाको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएको नयाँ भन्सार शुल्कले चिनियाँ अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। यसको प्रतिवादमा चीनले आफ्ना उत्पादनहरूका लागि वैकल्पिक बजार खोज्न ठुलो स्रोत खर्च गरिरहेको छ। 

अर्कोतर्फ, इरान र इजरायल–अमेरिका युद्धका कारण चीनले सस्तो तेलका दुई प्रमुख स्रोतहरू गुमाएको छ भने भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई अमेरिकाले नियन्त्रणमा लिएपछि त्यहाँको तेलमा पनि चीनको पहुँच टुटेको छ। 

यद्यपि, बेइजिङले भने आफू जीवाश्म इन्धनमा कम निर्भर रहेको र नवीकरणीय ऊर्जातर्फको सङ्क्रमणले ऊर्जा सङ्कटलाई टार्न मद्दत गर्ने दाबी गर्दै आएको छ।