सन् १९११ देखि विश्वभरि विशेष दिनको रूपमा  मनाइँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस यस वर्ष पनि ८ मार्चको दिन विश्वव्यापी रूपमा मनाइँदै छ । यस वर्षको लागि अन्तर्राष्ट्रिय नारा ‘राइट, जस्टिस एक्सन फर अल उमन एण्ड गर्ल्स’ तय  भएको छ । 

नेपालमा पनि ‘सबै महिला र बालिकाका अधिकार; न्याय र कार्यसहितको अवसर’ भन्ने नारा सहित यो दिवसलाई विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सहित देशव्यापी रूपमा मनाइँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको शंखघोष गर्ने विशेष दिनको रूपमा सरकारी निकायहरू, गैरसरकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायतका बहुआयामिक सरोकारवालाहरूको प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छ । विश्व समुदायमा जस्तै गरी नेपालमा पनि लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको बीजारोपण गर्ने एक विशेष पर्वको रूपमा लिने गरिएको छ ।

मानव अधिकारको विषयले अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र मान्यता प्राप्त गर्न थालेसँगै विश्वमा महिला अधिकारको विषय मुख्य प्राथमिकतामा पर्न थालेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसलाई आजको आधुनिक भनिएको समाजले समेत खास प्राथमिकता र महत्त्व दिने गरेको छ । यसको पृष्ठभूमिको रूपमा सन् १९०८ मा न्युयोर्कमा भएको एक विशाल   जनप्रदर्शनलाई लिइन्छ । यस प्रदर्शनको लागि सन् १९०७ मै अमेरिकाको मेक्सिको सिटीमा आयोजित विश्वका अग्रणी महिलाहरूको सम्मेलनमा एक सङ्घर्ष समिति गठन भयो, जसको नेतृत्व क्लारा जेट्किनले गर्नु भएको थियो ।   जर्मनीकी महिला अधिकारवादी अभियन्ता उनै जेट्किनले  विश्वका १५ हजार महिलाहरूलाई सहभागी गराई सम्पन्न गर्नुभएको विशाल र्‍याली र सभाबाट उठान भएका लैङ्गिक सवालहरू आजसम्म पनि महिला अधिकार, लैङ्गिक समानता  र महिला सशक्तीकरणको सन्दर्भमा जीवन्त रहँदै आएका छन् । महिलाको कार्य बोझलाई व्यवस्थित गर्न उपयुक्त परिमाणको कार्य समय (कार्य घण्टा), समान कामको लागि समान ज्याला र महिलाका लागि मताधिकारको विषय उठान गरिएको यस आन्दोलन पश्चात्  महिला दिवस मनाउने अभियन्ताको रूपमा अमेरिकी सोसलिष्ट पार्टीको भुमिका अग्रणी देखिएको थियो । अमेरिकी सोसलिष्ट पार्टीले गरेको यस अग्रगामी कार्यलाई सशक्त ढंगले विश्वमा पहिचान जुटाउन भने क्लारा जेट्किनको देनलाई नै अग्रपङ्क्तिमा राखिएको छ । पहिलो पटक अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्वीट्जरल्यण्डमा सन् १९११ मा मनाइएको हुँदा यस वर्ष ११६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको रूपमा मनाइँदै छ ।

 अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको विश्वव्यापी परिचय बोकेको ८ मार्चको लोकप्रियताले विश्वलाई नै महिला अधिकारको अभियानतर्फ उन्मुख गराएको देखिन्छ । सन् १९४५ मा लिग अफ नेसन विघटन भई संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्थापना भएसँगै महिलाको मर्यादा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय आयोगको स्थापना भएको थियो । महिलाको मर्यादा सम्बन्धी यस आयोगको पहिलो सम्मेलन सन् १९४७ मा सम्पन्न हुँदा उठेका  अधिकांश सवालहरूलाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ । महिलाको मर्यादा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आयोगको ७०औँ सत्र महिला र बालबालिकाको न्यायमा पहुँच स्थापना र सुदृढीकरणको विषय उठान गर्दै ९ मार्चदेखि १९ मार्चसम्म अमेरिकाको न्युयोर्कमा सम्पन्न हुँदैछ । संयुक्त राष्ट्रसंघका पक्ष राष्ट्रहरूले समावेशी र समतामूलक न्याय प्रणाली स्थापना गर्न पर्ने, विभेदकारी कानुनहरु खारेजी वा संशोधन गर्नु पर्ने, अल्पबिकसित मुलुकहरूमा विद्यमान हानिकारक अभ्यासहरू अन्त्य गर्नुपर्ने जसकालागि महिलाका सवालहरू उठान गर्न दरिलो संस्थागत संरचनाहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा समेत ध्यानाकर्षण गरिने भएको छ ।

 संयुक्त राष्ट्रसंघको अगुवाइमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरूको पनि महिला सशक्तीकरण र विकासमा उल्लेखनीय योगदान रहेको छ । सन् १९७५ लाई महिला अधिकारको दृष्टिकोणबाट स्वर्ण वर्षको रूपमा लिन सकिन्छ । यसै वर्ष अमेरिकाको मेक्सिको सिटीमा पहिलो विश्व महिला  सम्मेलन सम्पन्न भयो । यस सम्मेलनले सन् १९७५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला वर्ष र सन् १९७५ देखी सन्१९८५ सम्मको दशकलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गर्‍यो । यस किसिमको घोषणाको उद्देश्य विश्वव्यापी रूपमा विकासको बाधक बनेको लैङ्गिक विभेद हटाउनु थियो । यसै बिचमा संयुक्त राष्टसंघले महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि जारी गर्‍यो । १८ डिसेम्बर १९७९ मा जारी भएको यस महासन्धिको २२ अप्रिल १९९१ देखि नेपाल समेत पक्ष राष्ट्र रहँदै आएको छ ।

  यसैगरी दोस्रो विश्व महिला सम्मेलन सन् १९८५ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा  भयो । यस सम्मेलनले सन् १९७५ देखी १९८५ सम्मको  अन्तर्राष्ट्रिय महिला दशकको प्रगति समीक्षा गर्‍यो । सन् १९९० मा केन्याको नैरोवीमा भएको  तेस्रो विश्व महिला सम्मेलनले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणको विश्वव्यापी रणनीतिको रूपमा  Nairobi Forward Looking Strategy जारी गर्‍यो । त्यसैगरि चीनको बेइजिङमा भएको चौथो विश्व महिला सम्मेलनले विश्व समुदायलाई अझ स्पष्ट परिणाम दिने किसिमले घचघच्यायो । महिला अधिकार सम्बन्धी १२ वटा विशेष सरोकारका क्षेत्रहरू पहिचान गरी यस्ता सरोकारलाई पक्ष राष्ट्रहरूले आफ्ना आन्तरिक नीति, योजना, कार्यक्रम एवं संस्थागत संरचना मार्फत मुलप्रवाहीकरण गर्न चौथो महिला सम्मेलनले जारी गरेको Beijing Platform for Action एक मार्गदर्शक दस्ताबेज साबित भयो । 

यसै दस्ताबेजको अधीनमा रही विश्वका अधिकांश मुलुकहरूमा लैङ्गिक नीतिहरू तर्जुमा भए । वार्षिक कार्यक्रमहरूलाई लैङ्गिक मैत्री बनाउन  लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट पद्धतिको अभ्यास गरियो । महिलाको विषय सवाल हेर्न छुट्टै निकायहरू स्थापना हुने विषयले विश्वभर प्राथमिकता पायो । अन्ततोगत्वा, लैङ्गिक उत्तरदायी शासन  पद्धति लैङ्गिक समानता प्राप्तिको अस्त्र साबित हुन पुग्यो । सन् २०१५ मा जारी भएको १७ वटा लक्ष्यहरू सहितको दिगो विकास लक्ष्यको लक्ष्य नं ५ लाई विश्वमा पूर्ण लैङ्गिक समानता प्राप्तिको अनिष्ट साबित गरिएको र यसको प्राप्तिमा देखिएको मुलुकहरूबिचको दरिलो प्रतिस्पर्धाबाट  आजको विश्वले लैङ्गिक समानतालाई विकासको मुख्य गन्तव्य मान्दै विकासलाई तीव्रता दिइरहेको छ भन्ने तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।

महिला अधिकार र सशक्तीकरण एवं लैङ्गिक मुलप्रवाहीकरणको माध्यमबाट लैङ्गिक समानता  प्राप्तिको विषयलाई  नेपालले पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । CEDAW, १९७९ को पक्ष राष्ट्र भए लगत्तै बि. सं. २०५२ मा महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको स्थापना भयो । यसबाट विकासमा लैङ्गिक मुलप्रबाहीकरण सहज हुन पुग्यो । आर्थिक वर्ष २०३८/०३९ देखि सञ्चालित महिला बिकास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुँदै  ग्रामीण महिलाको आर्थिक र सामाजिक सशक्तीकरण परिणाममुखी बन्न पुग्यो ।  बि सं २०५८ मा राष्ट्रिय महिला आयोगको स्थापना, वर्तमान नेपालको संविधानबाट महिला आयोगलाई संवैधानिक निकायको मान्यता, प्रदेश सरकार अन्तर्गत महिलाको विषय हेर्ने मन्त्रालय तथा स्थानीय तहमा महिला शाखा स्थापना हुनुले नेपालमा महिलामैत्री शासन व्यवस्थाको आभास दिलाएको छ ।

   महिलामैत्री नीतिको चर्चा गर्दा नेपालको वर्तमान संविधान एक महिलामैत्री दस्ताबेजको रूपमा विश्वसामु चिनिएको छ, जसले महिलाको राजनैतिक यात्रामा अग्रगामी छलाङ मार्ने पृष्ठभूमि तयार गर्‍यो । यसको परिणाम तीन तहको व्यवस्थापिकामा  महिलाहरूले विगतका निर्वाचनमा प्राप्त गरेका अवसरहरूबाट स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । महिला हिंसाका घटनाहरूमा पीडितलाई न्यायको पहुँचमा पुर्‍याउन थुप्रै कानुनी व्यवस्थाहरू भएका छन् । राष्ट्रिय महिला आयोगले खबर गरौँ हेल्पलाइन ११४५ को माध्यमबाट दूर दराजका महिलाहरूलाई न्यायको पहुँचमा  पुर्‍याउन आवश्यक सेवाहरू प्रवाह गरिरहेको छ । नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूले देशका २२३ स्थानबाट हिंसा पीडित  महिलाहरूलाई बस्तुनिष्ठ अनुसन्धान र अभियोजनको माध्यमबाट मुलुकमा महिलामैत्री व्यवस्थाको पहिचान स्थापित गरेको छ । देशका ९७ स्थानका सरकारी अस्पतालहरूमा सञ्चालित एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रहरूबाट  हिंसा पीडित महिलाहरूको न्यायमा पहुँच  पुर्‍याउने क्रममा आवश्यक सबै किसिमका सेवाहरू एकै ठाउँबाट प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । महिला अधिकार उल्लङ्घनको विषय खासगरी घरपरिवारमा हुने र नेपालमा घट्ने महिला हिंसाका घटनामध्ये यसको हिस्सा ८० प्रतिशत देखिएको सन्दर्भमा  स्थानीय तहमा रहेको  न्यायिक समितिको सक्रियताले पीडित महिलाहरूलाई आँगनमै सिंहदरबारको वास्तविक अनुभूति गराएको छ । हालसम्म पनि नेपाल अति कम विकसित अवस्थामै छ तथापि लैङ्गिक समानताको यात्रामा  विश्वका अन्य मुलुकहरू सँगै  स्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिरहेको देख्न सकिन्छ ।

विगत केही दशक यता महिला अधिकार र सशक्तीकरणमा यथेष्ट प्रयास गर्दा गर्दे पनि कुरीति, कुप्रथा र हानिकारक अभ्यासहरुको विद्यमानता, चरम लैङ्गिक विभेद, महिलाको हेरचाहमूलक योगदानको आर्थिक गणना नहुन, महिला लक्षित कार्यक्रमहरू टाठाबाठाहरुको पहुँचमा मात्र पुग्नु जस्ता चुनौतीका कारण महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी सूचकहरूमा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल हुन सकेको देखिँदैन ।

यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको नारालाई साक्षात्कार गर्नका लागि लैङ्गिकता र विकासको अवधारणाबाट अधिकारवादी अवधारणा तर्फ फर्कँदै हिंसाको जोखिममा रहेका महिलाको सशक्तीकरणमा लगानी, छरितो र स्पष्ट न्याय प्रणालीको स्थापना तथा सीमान्तकृत र जोखिममा रहेको समुदायका महिलाको सशक्तीकरण गर्न सक्ने किसिमका लैङ्गिक संवेदनशील निकायहरूको स्थापना गर्नुपर्दछ । लैङ्गिक सवालहरू सम्बोधन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमा तोकिएको समयावधि भित्रै उपलब्धि हासिल गर्न स्पष्ट नीति, योजना, रणनीति तथा कार्यनीतिहरू तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयनका सबै चरणहरूमा बहुपक्षीय सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनु आजको आवश्यकता हो ।