काठमाडौँ । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको परिणाम अन्तिम चरणमा पुग्न लाग्दा नयाँ राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) झण्डै दुई तिहाइ नजिक पुगेको छ । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार सोमबार अपरान्हसम्म रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी झण्डै दुईतिहाइको नजिक पुगेको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रास्वपाले १२५ सिटमा विजयी हुँदा समानुपातिकतर्फ ४० लाख मत कटाइसकेको छ । आयोगले फागुन २७ गतेसम्म सबै मत परिणाम सार्वजनिक हुने अपेक्षा राखेको छ ।

सबैलाई नै चकित पार्दै नतिजा निकालेको रास्वपाले पूर्वसहमति अनुसार वरिष्ठ नेता बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ । पहिला सहमति गर्ने तर पछि कार्यान्वयन नगर्ने पुरानै राजनीतिक दलको प्रवृत्ति वैकल्पिक धारको नेतृत्व गरेको रास्वपाले देखाउँछ वा इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा निकै संशयपूर्वक हेरिएको छ ।

पुस १३ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका पूर्वप्रमुख बालेन्द्र शाहबिच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यस सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा पार्टी सभापति रवि हुने र संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेनलाई बनाउने राखिएको छ ।  

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय सभापति रवि लामिछाने रहने र आसन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन्द्र शाह रहने’, सम्झौतमा भनिएको छ ।

यद्यपि निर्वाचनमा जित हासिल गरेपछि सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले सञ्चारकर्मीसँग दिएको प्रतिक्रियालाई लिएर सार्वजनिक रुपमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । काठमाडौँ–९ बाट निर्वाचित भएका उपसभापति अर्यालले सहमति कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विवाद निकालिएको छ ।

बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका थिए, ‘त्यो सम्झौतामा के लेखिएको छ मैले नै एकचोटि हेर्नुपर्छ । मलाई सबै कण्ठ छैन । तपाईँले भनेको कुरा यदि लेखिएको रहेछ भने त्यसमा जे लेखिएको छ त्यही हुन्छ ।’ 

त्यो सम्झौताभन्दा एक इन्च पनि तलमाथि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा सञ्चारकर्मीसँग बाचा गर्नुपर्ने आवश्यकता नदेखिएको अर्यालले जवाफ दिएका थिए ।

‘मैले तपाईँसित बाचा गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्दिनँ । पार्टी निर्माण हुँदैछ । पार्टीबाट निर्वाचित भएर नेताहरू आउनुहुन्छ’, उनले भनेका थिए, ‘वरिष्ठ नेता, सभापतिज्यूहरू छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति छ, त्यसमा छलफल होला । संसदीय दल बन्छ । त्यहाँबाट हुँदै जाने निर्णयलाई तपाईं हामीले मान्नुपर्छ ।’

यस्तै प्रश्न सभापति रविलाई पनि सोधिएको थियो । तर उनले गोलमटोल जवाफ दिएको सम्बन्धमा विभिन्न आशंका गरिएको छ । बालेनलाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री बनाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नलाई उनले उपेक्षा गरेका थिए । चितवन–२ बाट अत्यधिक मतले विजयी भएका रविमाथि सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दा विभिन्न अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था देखिँदैन ।

बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा विभिन्न आशंका उत्पन्न भइरहँदा सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले पूर्वसहमति इमानदारीसाथ पालना हुने बताएका छन् । पार्टी नेतृत्वले दिएको अभिव्यक्तिलाई सञ्चारमाध्यमले अनावश्यक रुपमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ ।  

‘राजनीति इमानदारिता हो । पार्टी विधि, पद्धति र प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्छ । केन्द्रीय समिति छ । संसदीय दल बन्छ । बालेनजी वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ । पार्टी सदस्यहरू छन् । समस्या भए सामूहिक छलफल हुन्छ’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘विगतमा भएको सहमतिलाई इमानदारिताका साथ कार्यान्वयन गछौँ । पूर्व सहमतिमा कुनै तलमाथि हुँदैन । यथार्थलाई बंग्याएर एउटा क्लिप मात्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउन खोजिएको छ । यसमा हामी सजग छौँ ।’

२०७४ सालमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबिच भएको आलोपालो पार्टी र सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पार्टी विभाजन हुनुका साथै नेकपा सरकार ढलेको थियो । त्यतिबेला नेकपाले १७४ सिट जितेको थियो । आठ वर्षपछि रास्वपाले झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने सम्भावना देखिन्छ । राजनीतिक वृत्तमा रास्वपाको विधान अनुसार पनि बालेन प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने तर्क गरिएको छ । विधानको धारा ६६ को उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोट गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसमा निर्वाचन अगावै निर्वाचित उम्मेदवारहरूमध्ये इच्छुक उम्मेदवारबिच प्रतिस्पर्धा गराएर नेता छनोट गर्ने भनिएको छ ।

‘संघीय निर्वाचन अगावै पार्टीको तर्फबाट संघीय निर्वाचनको लागि समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ छनोट भएका उम्मेदवारहरुमध्ये इच्छुक उम्मेदवारहरूबिच प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता छनोटका लागि निर्वाचन हुनेछ’, विधानमा व्यवस्था छ ।

उपधारा (ख) मा उपधारा (क) बमोजिमको निर्वाचनमा पार्टीका सम्पूर्ण साधारण सदस्यहरू मतदाता हुन पाउनेछन् । उपधारा (क) र (ख) बमोजिम हुने निर्वाचनमा कुल खसेको सदर मतको (५० प्रतिशत+१) को संख्यामा मत ल्याउने  उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुने उल्लेख छ । कुनै पनि उम्मेदवारले (५० प्रतिशत+१) मत प्राप्त नगरेमा बढी मत ल्याउनेबिच पुनः प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था छ ।

‘कुनै पनि उम्मेदवारले कुल सदर मतको (५० प्रतिशत+१) को संख्यामा मत प्राप्त गर्न नसकेमा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेदवारबिच पुनः निर्वाचन हुनेछ र विजयी उम्मेदवार पार्टीको तर्फबाट संसदीय दलको नेता हुनेछ’, विधानमा भनिएको छ ।

अधिवक्ता तथा रास्वपाका नवनिर्वाचित सांसद यज्ञमणि न्यौपाने विधानमा जुनसुकै व्यवस्था भएपनि पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा बाधा नपर्ने जिकिर गर्छन् । ‘त्यो किन राखेको भन्दा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता कार्यान्वयनका लागि राखेको हो । तर कुनै पनि पदका लागि एकल उम्मेदवार भयो भने स्वतः विजयी भएको हुनेछ । अहिलेको सन्दर्भमा विधान पनि चलाइराख्नुपर्दैन’, उनले भने, ‘सातबुँदे सम्झौता तलमाथि हुन सम्भवै छैन । पुराना पाराले देश चल्दैन । पहिलो कुरा नैतिकता भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी शिरमा राखेर बढ्ने चिज हो । आजसम्म नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु कसरी फेल भयो भन्ने कुराको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्छौँ ।’

सभापति रवि पुर्पक्षका लागि जेलमा गएको बेला विधानमा भएको व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने महसुस भएको उनले बताए । 

‘विधानमा भएको जुन व्यवस्था छ, त्यसमा द्विविधा भयो भन्ने कुरा महशुस गरेको हो । जब रवि सर मुद्दा परेर थुनामा जानुभयो । त्यतिबेला उहाँको संसद पद रहेन । संसदीय दलको नेता अनिर्णयमा नराखौँ भनेर बाधा अड्काउ फुकाउ गरेर अगाडि बढ्ने योजना थियो,’ उनले भने, ‘विधान संशोधन गर्ने कि द्विविधात्मक भएको प्रयोजनमा व्याख्या गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफल हुँदै जाँदा अहिले उपनेताबाट काम चलाउने भन्ने भयो ।’

त्यसकारण विधानमा भएको व्यवस्थाले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न बाधा नपर्ने न्यौपानको तर्क छ । ‘विधानमा जानु व्यवस्था छ, दुई जना हुँदा प्रतिस्पर्धा हुने हो । सर्वसम्मत नेता चयन भएपछि विधानले बाधा गर्दैन’, उनले भने, ‘पुराना दलहरू जस्तो पहिला सम्झौता गर्ने पछि अर्कै गर्ने हुँदैन । विधानमा जुन व्यवस्था छ, त्यो भोटिङमा जानुपर्छ भनेको हो ।’

पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिक नैतिकता नदेखाएको, देशलाई समृद्धिमा लैजाने क्षमता नभएको र विपक्षीले के भन्दैछ वा नागरिकले के बोल्दैछन् भन्ने कुराको हेक्का नहुँदा असफल भएको उनी बताउँछन् ।