काठमाडौँ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई इतिहासकै ठुलो धक्का लागेको छ । मंगलबार सम्पन्न चुनावी मतगणना अनुसार प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमालेले जम्मा ९ सिट जित्यो । समानुपातिकतर्फ १४ लाख ५५ हजार ८८५ मत ल्याएर तेस्रो स्थानमा रहेको छ । 

२५ वटा वामपन्थी घटक मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले ८ सिट र समानुपातिकतर्फ ८ लाख ११ हजार ५७७ मत प्राप्त गरी चौथो स्थानमा पुगेको छ । तीन वर्षअघि खुलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)को पक्षमा अनपेक्षित नतिजा आउँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरू अस्तित्व सङ्कटमा फसेको देखिन्छ । 

रास्वपाले प्रत्यक्षमा १२५ र समानुपातिकमा ५१ लाख ८३ हजार बढी लोकप्रिय मत ल्याएर दुई तिहाइ नजिक पुगेको छ ।  नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि उर्वर मानिन्छ । तर कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले वर्गीय चरित्र, राष्ट्रियता, जनजीविका तथा जनपक्षीय मुद्दाबाट विचलित हुँदा कम्युनिस्टहरूले सर्मनाक हार व्यहोरेका छन् ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा एमालेले सर्वाधिक लोकप्रिय मत २८ लाख बढी मत पाएर संसद्मा पहिलो दल बनेको थियो । नेकपा (साविक नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी)ले झण्डै १५ लाख हाराहरिमा मत प्राप्त गरेको थियो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि लगातार सत्तामा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले जनताको भावना बुझ्न नसक्दा ठुलो क्षति पुगेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । तर विश्लेषक डम्बर खतिवडा एउटा निर्वाचन हार्दैमा कम्युनिस्ट सकियो भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । यद्यपि यो निर्वाचनमा ५० प्रतिशत जनमत घटेकाले अर्को निर्वाचनमा पूर्ति गर्न नसके कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि राजनीतिक दल एउटा चुनावमा कमजोर भयो भने सधैँलाई सकियो भन्न मिल्दैन । तर नेपालमा करिब ४० देखि ५० प्रतिशत भोट विभिन्न कम्युनिस्ट समूहहरू वा वामपन्थी समूहहरूले लिने गर्थे, यसपालि २० प्रतिशतमुनिको हाराहारी मात्रै बसेको देखिन्छ’, खतिवडा भन्छन्, ‘यसको अर्थ कम्युनिस्ट जनमत सिधै आधा घटेको छ । चुनावी राजनीतिका दृष्टिकोणले धेरै ठुलो सङ्कट हो । यो ट्रेन भविष्यका दिनमा पनि कायमै रह्यो भने कम्युनिस्ट समूहहरू तेस्रो चुनावमा पुगेर सकिन्छन् । लगत्तैको चुनावमा कभर गर्न सकियो भने उनीहरू रहिरहन सक्छन् ।’

संसदीय मूल राजनीतिका प्रमुख वाम घटक एमाले र माओवादीकै वरिपरि ३४ वर्ष नेपालको राजनीति घुमिरह्यो । २०२८ सालमा झापा विद्रोहबाट स्थापित भएको एमाले र (२०५२–६२) सालमा सशस्त्र विद्रोहबाट स्थापित भएको माओवादी २०६२/६३ सालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछि आलोपालो सरकारको नेतृत्वमा रहे । गणतन्त्र स्थापनाको १८ वर्षसम्म कम्युनिस्टहरूकै सत्ता हुँदा समेत सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा काम गर्न नसकेको जनगुनासो छ । भ्रष्टाचार र बेथिति विरुद्ध भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारले निर्मम दमन गरेको परिणाम जनताले मतपेटिकाबाट शान्तिपूर्ण विद्रोह गरेका छन् ।

अघिल्लो संसद्मा सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर २३ जना युवाको हत्या भएपछि भदौ २४ गते प्रदर्शन आक्रोशित बन्दा राज्यका संरचना ध्वस्त भए । सरकारको केन्द्रीय प्रशासनिक भवन सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवन प्रदर्शनकारीले ध्वस्त पारेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा दिएर नेपाली सेनाको सहयोगमा सुरक्षित स्थानमा भागे । विद्रोहकै बलमा सरकार अपदस्थ भएपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले संसद् विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरेको थियो ।

विश्वबाट कम्युनिस्ट शासन पतन भइरहेको बेला नेपालमा वैधानिक तरिकाबाट नै कम्युनिस्ट पार्टी बढारिए । जेनजी आन्दोलनका कारण सबैभन्दा अलोकप्रिय कम्युनिस्ट पार्टी देखिएका छन् । खासगरी केपी शर्मा ओली सरकारले जेनजी आन्दोलनमा गरेको दमनका कारण ठुलो क्षति पुगेको खतिवडाको तर्क छ ।

‘जेनजी आन्दोलनसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्ट दमनकर्ता या दमनकारी शक्तिको रूपमा, क्रान्ति विरोधी शक्तिको रूपमा स्थापित भयो । त्यतिबेला ओली नेतृत्वको सरकार थियो । त्यसले गर्दा कम्युनिस्ट जनमत कमजोर भयो’, राजनीतिक विश्लेषक खतिवडा भन्छन् ।

अर्का राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल जेनजी आन्दोलनको रचयिता नै ओली भएको आरोप लगाउँछन् । ओलीकै कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनमा गहिरो असर परेको उनको विश्लेषण छ ।'

‘ओलीजी यो प्रक्रियाको एक प्रकारले रचयिता जस्तो हुनुभयो । उहाँकै प्रधानमन्त्रीकालमा यी सब घटना भए । यसको असर राजनीतिमा गहिरोसँग परेको छ’, रातोपाटीसँग उनले भनेका छन्, ‘नयाँ नयाँ राजनीतिक दलहरूले पुराना दलहरू बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । इतिहासको ब्याज खानु बाहेक अन्य कुरामा ‘ग्लोरीफाइ’ गर्दा झन् उल्टो नतिजा आयो ।’

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चौथो महाधिवेशन पक्षधर र २०२८ सालको झापा आन्दोलन पक्षधरबिच २०७५ सालमा एकता हुँदा वामपन्थी कार्यकर्ताहरूले पूर्णता सम्झेका थिए, त्यो पार्टी विघटन हुँदा वर्षौँसम्म जकडिएर बसेको मत नै अहिले विकर्षणतर्फ गएको खनालको निष्कर्ष थियो ।

विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदी केही ठाउँ बाहेक चुनावी परिणाम अपेक्षाकृत नै भएको बताउँछन् । आफूले पाएको सूचना अनुसार सबै पार्टीका नेताहरूलाई भन्दा समेत गम्भीर नरहेको सुवेदीको जिकिर छ । ‘यसपालिको चुनावी परिणाम तपाईंहरूले कल्पनै नगरेको प्रतिकूल परिस्थिति आउँछ भनेर सबै पार्टीका साथीहरूलाई भनेको थिएँ । केही व्यक्तिलाई ठुलो मतान्तरले हार्दै हुनुहुन्छ भनेको थिएँ, भयो त्यस्तै’, उनी भन्छन् । नेपालमा कम्युनिस्टहरू पुनर्स्थापित हुने अवस्था नदेखिएको सुवेदीको विश्लेषण छ ।

‘कम्युनिस्टहरू अब सकियो, एक प्रकारले भन्नुपर्दा नेपाल र नेपालीको उन्नतिका लागि सक्किनु पनि पर्थ्यो । नेपालको दुर्गतिको मुख्य कारण वामपन्थी आवेगमा आधारित अर्थनीतिको निर्वाचन र परराष्ट्र नीतिको सञ्चालन हो । २०६३ सालदेखि दुर्गतिको मुख्य कारण प्रचण्डजी नै हो’, सुवेदी भन्छन्, ‘अब उहाँहरू एक ठाउँमा आएर प्रजातान्त्रिक समाजवादको नारा त्याग गरेर आउनुभयो भने मुलुक र नेपाली जनताप्रति ठुलो न्याय हुनेछ । जनताले वामपन्थी शक्तिलाई आवश्यक ठानेमा कुनै दिन आउनुहुन्छ ।’ 

नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको लामो इतिहास छ । २००७, २०१७, २०३७, २०४६, २०५२ र २०६२/६३ सालको राजनीतिक क्रान्तिमा कम्युनिस्ट पार्टीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् । २००६ सालमा संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेपछि २०१५ सालमा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा चार जना निर्वाचित भएका थिए । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाएका कारण कम्युनिस्ट आन्दोलनले विभिन्न आरोह–अवरोह भोग्यो । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि हरेक संसदीय निर्वाचनमा वामपन्थीको बलियो उपस्थिति रह्यो ।

२०६२/६३ सालमा राजतन्त्र ढाल्न कम्युनिस्ट पार्टीको निर्णायक भूमिका रह्यो । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभामा वामपन्थीको ६२ प्रतिशत सहभागी थियो । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभामा जनमत घटेर ४८ प्रतिशतमा खस्कियो । २०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर वामपन्थी गठबन्धन बनाएका हुनाले संसद्मा ६४ प्रतिशत सहभागी थियो । २०७७ सालमा नेकपा विघटन भएपछि २०७९ सालको निर्वाचनमा जनमत खस्किएर ४५ प्रतिशतमा खुम्चियो ।

२०८२ को निर्वाचनमा जम्मा २१ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । २०६४ देखि हरेक निर्वाचनमा लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको एमालेले यसपटक इतिहासकै लज्जास्पद हार व्यहोर्‍यो । बिग्रिएको गाडीलाई जेनतेन सर्भिसिङ गर्दै चलाउँदै आएको नेकपालाई ठुलो धक्का लागेको छ । २०४८ सालदेखि लगातार भक्तपुर–१ मा सीमित रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, पश्चिम नेपालको बागलुङमा बलियो जरा गाडेर बसेको राष्ट्रिय जनमोर्चा यसपालिको निर्वाचनमा शून्य भए ।

२०७० को दोस्रो संविधानसभा, २०७४ र २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले ३० हजार मत समेत कटाउन सकेन । पहिलो आम निर्वाचन २०१५ सालमा ७.२ प्रतिशतले संसद्मा उपस्थिति जनाएको कम्युनिस्ट पार्टी निरन्तर खस्किएको तथ्यले देखाएको छ । २०१५ देखि २०८२ सम्म ६७ वर्षमा २०३८ र २०४३ को राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचन बाहेक ९ वटा आम निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रत्येक निर्वाचनमा प्राप्त वामपन्थी जनमत तलको तालिकामा देखाइएको छ ।