भारतलाई छिमेक हेर्ने नवीन ‘टेम्प्लेट’ आवश्यक छ
सारांश
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याई दुई तिहाइ बहुमतको सन्निकट पुगेको छ, जसले राजनीतिक क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ।
- नयाँ निर्वाचनमा युवा पुस्ताको आकांक्षा र पुराना नेताहरूसँगको असन्तुष्टि प्रमुख मुद्दा बनेको थियो, जसले पुरानो राजनीतिक शैलीलाई अस्वीकार गर्यो।
- भारत र चीनको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण र रास्वपाको उदयले दुवै देशको चासो बढाएको छ, जसले नेपालको भविष्यको राजनीतिक दिशालाई प्रभाव पार्नेछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दुई तिहाइ बहुमतको सन्निकटमा पुगे सँगै नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै ठुलो भुईँचालो गएको छ । मतगणनामा देखिएको प्रवृत्ति अनुसार रास्वपाले १ सय ६५ क्षेत्रमा भएको पहिलो हुनेले जित्ने तर्फको संसदीय निर्वाचनमा करिब १ सय २५ क्षेत्रमा विजय हासिल गर्ने पक्का भएको छ ।
१ सय १० सिट रहेको समानुपातिक तर्फ पनि यही ढङ्गले मत आउने हो भने रास्वपाले करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने अवस्था देखिन्छ । दशकौँदेखि नेपाली राजनीतिमा प्रभावशाली रहँदै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) तथा माओवादीहरू (नेकपा) आफ्नो शक्तिमा उल्लेखनीय कमी आएको अनुभव गर्दैछन् ।
करिब ४ वर्ष अघि मात्रै त्यसबेलाका चर्चित टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेले खोलेको रास्वपाका लागि भने सफलताको असाधारण कथा रचना भएको छ । त्यस पार्टीले अहिलेसम्म नेपालको शक्ति करिडोरमा ‘आउटसाइडर’ ठानिएका काठमाडौँका पूर्व मेयर, र्यापर एवं इन्जिनियर बालेन्द्र शाहको युवा तथा आकर्षक छविलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा उठाएर भरपुर फाइदा लिएको छ ।
भर्खरै सम्पन्न आम निर्वाचन गत वर्षको सेप्टेम्बर महिनामा भएको जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भएको थियो । उक्त ऐतिहासिक परिघटनाले विद्यमान राजनीतिक नेतृत्व, भ्रष्टाचार र कुशासनका विरुद्धमा युवाहरूको निराशा र आक्रोशलाई छरपस्ट रूपमा उजागर गरिदिएको थियो ।
यो निर्वाचन पहिलो पटक नेपालको ‘फल्ट लाइन’ का रूपमा रहेको पहाडी–मधेसीबिचको पहिचानको राजनीति भन्दा माथि उठेर सम्पन्न हुँदैछ । यसका अलावा चुनावमा कुनै पनि ‘वाद’ वा विचारधाराको आधारमा पनि प्रतिस्पर्धा भएको छैन ।
नेपाल जस्तो औसत उमेर नै २५ वर्ष भएको देशमा, जहाँका करिब एक तिहाइ हाराहारी जनसङ्ख्या नै जीविकोपार्जनको खोजीमा विदेशमा पुगेको छ, त्यहाँका युवाहरू पुरानो पुस्ताका नेताहरू एवं उनीहरूको रवैयासँग वाक्क भइसकेका थिए । ती नेताहरूले नेपालको राजनीतिलाई पालैपालो मिलेमतोमा सञ्चालन गर्दै आएका थिए ।
युवाहरूको आकाङ्क्षासँग टाढिँदै गएको तथा दम्भी व्यवहार बढ्दै गएको सरकारसँग युवाहरू चिढिँदै गएका थिए । यसैबिच विरोधको तत्कालीन कारकका रूपमा त्यस समय बहाल रहेको ओली सरकारले नेपालमा लोकप्रिय रहेका विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा लगाएको प्रतिबन्धले मुख्य भूमिका खेल्यो । त्यही आन्दोलन पश्चात् गठित सरकारले सम्पन्न गरेको यो निर्वाचनमार्फत पुरानो शैलीको राजनीति पूर्ण रूपमा अस्वीकृत भएको छ ।
यो निर्वाचन पहिलो पटक नेपालको ‘फल्ट लाइन’ का रूपमा रहेको पहाडी–मधेसीबिचको पहिचानको राजनीति भन्दा माथि उठेर सम्पन्न हुँदैछ । यसका अलावा चुनावमा कुनै पनि ‘वाद’ वा विचारधाराको आधारमा पनि प्रतिस्पर्धा भएको छैन । साथै गणतन्त्र भर्सेज राजतन्त्र वा हिन्दु भर्सेज धर्मनिरपेक्षको चर्चा पनि भएको छैन ।
भारतको दृष्टिकोणबाट हेर्दा धेरै वर्षपछि नेपालको चुनाव भारत वा भारत विरोधी राष्ट्रवादलाई चुनावी मुद्दा नबनाई सम्पन्न भएको छ । विगतका चुनावमा नेकपा (एमाले) का नेता केपी शर्मा ओलीले भारत विरोधी भाष्यको आडमा आफूलाई विजयी गराउने गरेका थिए । यो निर्वाचन बरु परिवर्तन तथा नयाँ, शिक्षित, प्रगतिशील, प्रविधि मैत्री एवं युवा उम्मेदवारहरूलाई देशको नेतृत्व दिलाउँदै आर्थिक समृद्धिको मार्गमा जाने विषयमा केन्द्रित रह्यो ।
मधेसी बाबुका छोरा तथा काठमाडौँलाई आफ्नो कर्मभूमि बनाएका बालेन्द्र शाहको रूपमा रास्वपाले यस्तो नेतृत्व फेला पार्यो जसले पहाड–मधेसको विभाजन मेट्न तथा सिङ्गै देशको काल्पनिकीलाई आत्मसाथ गर्न सक्थ्यो । निश्चय पनि अहिले नै नेपालको राजनीतिका ‘फल्ट लाइन’हरू मेटिइसके भन्ने त होइन तर यस चुनावमा तिनीहरूको महत्त्व भने स्वाट्टै घटेको छ ।
नेपालमा कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गरेका छन्, जुन भारतको दृष्टिमा सुखद खबर हो । परम्परागत रूपमा नेपालका कम्युनिस्ट तथा राजावादीहरू भारत विरोधी बयानबाजी गर्ने गर्थे ।
अब रास्वपाको तत्कालको काम सरकार निर्माण गर्नु हो । त्यसपछि उनीहरू जेनजी आन्दोलनका मुख्य मागहरू पुरा गर्न लागि हाल्नु पर्नेछ । जस अन्तर्गत निर्दोष युवाहरूको हत्या गर्ने दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पनि पर्छ । सन् २०१५ मा जारी भएको नेपालको संविधानका केही पक्षलाई नवीन दृष्टिले हेर्नुपर्ने मागहरू पनि छन् ।
उक्त संविधान नेपालको विविधतापूर्ण समाजमा विद्यमान विपरीत स्वार्थहरूको सम्झौताको दस्ताबेजका रूपमा रहेको छ । साथै नवगठित सरकारले अल्प तथा मध्यकालीन अवधिमा नेपालको अर्थतन्त्रलाई गति दिने आर्थिक नीतिहरू पनि घोषणा गर्नुपर्ने छ । भनी रहनु परेन नेपालको अर्थतन्त्र यसअघि नै दबाबमा छ ।
नेपालमा कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शन गरेका छन्, जुन भारतको दृष्टिमा सुखद खबर हो । परम्परागत रूपमा नेपालका कम्युनिस्ट तथा राजावादीहरू भारत विरोधी बयानबाजी गर्ने गर्थे । भारतले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारको सुरुमै समर्थन गरेको थियो ।
केही परम्परागत दलहरूको सुरुवाती विरोधका बाबजुद उनको सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि असाधारण भूमिका निर्वाह गरेको छ । भारतले नेपालको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि उल्लेख्य मात्रामा बन्दोबस्तीका सामानहरू पनि उपलब्ध गराएको थियो ।
चीनका लागि नेपालमा नयाँ शक्तिहरूको उदय सशक्त र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको प्रयासमा यो एक प्रकारको धक्का हो । अब पूर्ववर्ती सरकारहरूले लागु गराएका ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गतका केही निरर्थक परियोजनाहरूबारे समीक्षा पनि हुनसक्छ ।
परम्परागत पार्टीहरू भन्दा पृथक् रास्वपा भारत तथा त्यहाँको राजनीतिक वर्गमा राम्रोसँग परिचित छैन । बालेन्द्र शाह लगायत थोरै नवयुवा नेताहरू बाहेक रास्वपामा प्रायः भारतमा पढेका नेता छैनन् । बरु केही नेताहरू पश्चिमा मुलुकमा पढेका छन् । त्यस्ता नेताहरू प्रायः ‘टेक्नोक्र्याटिक’ छन्, जो राजनीतिमा आउनु अघि आफ्नो सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रमा धेरै राम्रो काम गरिरहेका थिए ।
आगामी दिनमा भारतले नेपालको नेतृत्व विचारधारामा आधारित भन्दा पनि व्यवहारिक (प्राग्मेटिक) भएको पाउनेछ । नयाँ शासकका रूपमा उनीहरू आफूलाई स्पष्ट रूपमा आफ्ना पूर्ववर्तीहरूको तुलनामा फरक देखाउन प्रयत्न गर्नेछन् । साथै जनताको खासगरी युवाहरूको आकाङ्क्षा पुरा गर्न आफू थप उन्नत र असल भएको प्रमाणित गर्ने प्रयास गर्नेछन् ।
उनीहरूको मूल ध्यान विगतमा दुई मुलुकलाई विभाजित गर्ने राजनीतिक मुद्दाहरूमा भन्दा विकासमा सहकार्य तथा सहयोगमा हुने आशा गर्न सकिन्छ ।
चीनका लागि नेपालमा नयाँ शक्तिहरूको उदय सशक्त र एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको प्रयासमा यो एक प्रकारको धक्का हो । अब पूर्ववर्ती सरकारहरूले लागु गराएका ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ अन्तर्गतका केही निरर्थक परियोजनाहरूबारे समीक्षा पनि हुनसक्छ ।
यद्यपि नयाँ सरकार चीनसँगको सम्बन्ध यथास्तरमै कायम राख्न भने सचेत रहनेछ । रास्वपाका केही नेताहरू अमेरिकामा अध्ययन तथा काम गरेका नेताहरू भएको हुनाले रास्वपाको अगुवाइमा नेपालमा विकसित घटनाक्रमले अमेरिका पनि खुसी हुनेछ ।
‘यूएसएआईडी’ बन्द भए पश्चात् नेपालमा अमेरिकी पहुँच उल्लेख्य रूपमा प्रभावित भएको अवस्थामा पनि अमेरिकी प्रायोजनमा रहेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ अन्तर्गतका सडक निर्माण तथा विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माणका कामहरू निरन्तर हुन सक्छन् ।
छिमेकमा पछिल्लो समय विकसित घटनाक्रमहरूको परिप्रेक्ष्यमा भारतलाई नवीन दृष्टिकोण एवं ‘टेम्प्लेट’ आवश्यक छ । माल्दिभ्स, श्रीलंका, बंगलादेश र अहिले नेपालमा नाटकीय परिवर्तनहरू देखा परेका छन् । यी घटनाक्रमलाई केवल बढ्दो वैश्विक उथलपुथलसँग मात्रै जोडेर हेर्नु हुँदैन ।
ती परिवर्तनहरूले अधैर्य, महत्त्वाकाङ्क्षी, डिजिटल रूपमा आपसमा जोडिएको, सचेत एवं व्यापक एजेन्सीसहितको नयाँ पुस्ताको तागत देखाइरहेका छन् । उनीहरू थप लोकतन्त्र चाहन्छन् । आफ्ना आकाङ्क्षा र व्यापक अवसरहरूबारे जिम्मेवार नेतृत्व चाहन्छन् । उनीहरू आफ्नो अवस्था र निरन्तर प्रगति गरिरहेका अन्य मुलुकहरूबिचको भिन्नता औँल्याइरहेका छन् । साथै आफ्ना नेता र राजनीतिक प्रक्रियामा प्रश्न गर्दैछन् ।
भारतले आफ्नो ‘छिमेक पहिलो नीति’ को मुख्य केन्द्रबिन्दुमा युवाहरूलाई राख्न आवश्यक छ । निश्चय पनि हाम्रा सम्बन्धका आधारशिलाको रूपमा ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरू नै हुन । साथै आगामी दिनमा हेर्दा अब हाम्रो सम्बन्धको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्तम्भ आर्थिक पाटो हुनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूत हुन् ।)
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका ३६ वर्षीय दर्जीको मृत्यु, कुलमानले भने, ‘राज्यले जिम्मेवारी भुल्यो’
-
‘संगीत व्यावसायिक बन्दैछ, तैपनि कलाकारका दुःख सकिएनन्’
-
पाँचथरमा तीन सडक खण्ड ठप्प : कुन सडकको अवस्था कस्तो छ?
-
बजेटमा समेटिएका आयोजना निर्धारित समयभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
-
दुर्घटनामा परे हर्क साम्पाङ, स्वास्थ्य अवस्था सामान्य
-
हराएको सिमकार्डबाट मोबाइल बैंकिङ ह्याक, २४ लाख ठगी गर्ने दुई युवक पक्राउ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण