काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएसँगै संसदमा दलहरूको पोजिसन पनि स्पष्ट भइसकेको छ । अब सबैको चासो सरकार गठन प्रक्रियामा छ ।

दुई तिहाइलाई दुई सिट कम आएपछि रास्वपालाई केही निर्णय गर्न बाधा पुग्ने कतिपयको बुझाइ छ । कतिपयले भने दुई तिहाइ नपुगेकोमा रास्वपालाई अधिनायकवादको बाटोमा जानबाट रोकेको र यसले रास्वपालाई नै फाइदा पुग्ने विश्वास लिएका छन् ।

सरकार गठनमा रास्वपाकै विधानको कतिपय प्रावधानले जटिलता पैदा गर्ने देखिन्छ । सांसदले मात्र संसदीय दलको नेता छान्न नपाउने विधानको प्रावधानले सर्वसम्मत नहुने बित्तिकै समस्या सिर्जना हुन सक्छ । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइको मिति सर्वाेच्च अदालतले तोकिसकेको छ । यी तमाम जटिलताबिच सरकार गठन प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने लगायत विषयमा अधिवक्ता कपिल ढकालसँग रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ ।

ढकालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश– (विस्तृत अन्तर्वार्ता भिडियोमा हेर्न सकिनेछ)

• निर्वाचनको परिणाम आइसक्यो, निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउन मात्रै बाँकी छ । अब प्रधानमन्त्री बन्ने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढ्छ ?

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाइसकेपछि दलले, खासगरी आजको दिनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो संसदीय दलको नेता चयन गर्नुपर्‍यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेता यो हो भनेर राष्ट्रपतिलाई जानकारी त हुनुपर्‍यो । राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराइसकेपछि राष्ट्रपतिले रास्वपाको संसदीय दलको नेतालाई संविधानको धारा ७६ को १ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ ।

• राष्ट्रपतिले यति दिनभित्र भनेर प्रधानमन्त्रीका लागि आह्वान गर्नु पर्छ कि पर्दैन यसमा ?

अहिले आह्वान गरिराख्नु पर्दैन । मात्रै के गर्नुपर्‍यो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचन आयोगले मतपरिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउँछ । तत्पश्चात् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हाम्रो संसदीय दलको नेता उहाँलाई चयन गर्‍यौँ भनेर जानकारी दिन्छ ।

• संसद् बैठक पनि बस्नु पर्दैन यसका लागि ?

यसका लागि संसद् बैठक बस्नु पर्दैन ।

• प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सांसदहरूले शपथ पनि लिइराख्न पर्दैन ?

हाम्रो पहिलाको अभ्यास र संविधानको धारा ७६ (१) ले पनि संसदको रूपमा शपथ खाइसकेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छैन । संसदीय दलको नेता चयन हुन अनिवार्य छ । दलले हाम्रो संसदीय दलको नेता फलाना चयन हुनुभएको छ भनेर जानकारी दिन अनिवार्य छ । यति भयो भने राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्न सक्नुहुन्छ ।

• राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट निर्वाचित सांसद प्रधानमन्त्री हुने कुरा त अब लगभग निश्चित छ । अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान हेर्दा संसदीय दलको नेता छान्नचाहिँ कति समस्या छ ?

यो अत्यन्तै सहज पनि छ । यदि फेरि राजनीतिक दाउपेच अगाडि बढ्यो भने निकै जटिल पनि छ । सहज के अर्थमा छ भने रास्वपाले संसदीय दलको बैठक आह्वान गरिसकेपछि संसदीय दलको नेता बन्न को–को चाहनुहुन्छ भनेर माग गर्छ । माग गरिसकेपछि त्यहाँ रास्वपाको सार्वजनिक प्रतिबद्धता बमोजिम जसलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारको रूपमा अगाडि सारिएको छ, उहाँको मात्रै उम्मेदवारी परेमा सर्वसम्मत भयो ।

यदि दुई जना वा तीनै जनाको परेमा जटिल पनि हुन सक्छ । विधानले त रोकेको छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधान हेर्ने हो भने निर्वाचित सांसदले मात्रै संसदीय दलको नेता छान्दैन । उसको त पार्टी सदस्यले भोट हाल्नुपर्छ भनेको छ । त्यो जटिल छ ।

एक जनाभन्दा बढी उम्मेदवारहरूले संसदीय दलको नेता बन्छु भनेर आफ्नो दाबेदारी प्रस्तुत गरेमा वा सर्वसम्मतिको बाटो बन्द भयो भने जटिल प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । एकछिनलाई मानौँ, आम नागरिकले बुझ्ने गरी भनौँ– रास्वपाको विधानले प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित भएका सांसदमात्र नभएर पार्टीका साधारण सदस्यहरूले पनि संसदीय दलको नेता चयन गर्नलाई मतदान गर्न पाउँछन् भनेको छ । अब कुन विधिबाट मतदान गर्ने भन्ने एउटा कुरा हुने भयो । भौतिक रूपमा उपस्थित गराएर गर्ने हो कि ? अनलाइनबाट गर्ने हो कि ? दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेमा राजनीतिक दाउपेचको चरण हुन्छ । पहिलो चरणले त पहिल्यै रास्वपाले आफ्नो प्रधानमन्त्री टुङ्गो लगाइसकेको छ । त्यहाँ दुई जनाको उम्मेदवारी पनि पर्नु राजनीतिक संस्कारको हिसाबले, नैतिकताको हिसाबले त्यति परिपक्वता होइन । तर परिहालेमा विधि र प्रक्रियामा जानुपर्‍यो । भौतिक रूपमा मतदान गर्दा पनि २ लाख व्यक्ति आउने–जाने खर्चको प्रबन्ध हेर्नुपर्‍यो । अनलाइनबाट भोटिङ गराइयो भने फेरि अनलाइनको विश्वसनीयता के हो भन्ने  कुरा उठ्छ ।

रास्वपाको संसदीय दलको बैठक बस्ने, एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी पर्ने र सर्वसम्मत रूपमा संसदीय दलको नेता चयन हुने, राष्ट्रपतिलाई त्यहीँबाट चिठी लेखेर जानकारी दिने, राष्ट्रपतिले तत्काल प्रधानमन्त्री चयन गर्ने एकदम सजिलो बाटो हो ।

• रास्वपाले आफ्नो विधान एकदमै लोकतान्त्रिक बनाउँछु अथवा सहभागिताको हिसाबले अलि बढी सहभागितामूलक बनाउँछु, पार्टी सदस्यहरूलाई शक्तिशाली बनाउँछु भन्ने नाममा विधान बिगारेछ कि क्या हो ?

यसलाई यसरी हेर्नुपर्‍यो । विधानले मतदानका व्यवस्था लगायतका सबै कुरा खोलेको छैन । उसले यस्तो हुनेछ मात्रै भन्यो । कार्यविधिहरू कसरी बन्छ भन्ने कुरा विधानमा छैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले भएका मूलधारका पार्टीभन्दा भिन्न हो, हामीले आम जनतालाई बढी प्राथमिकतामा राख्छौँ भनेको पार्टी हो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो अभ्यास किन गर्न खोज्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ भने नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयन हुँदाखेरि निर्वाचित सांसद हुनको लागि सभापतिले टिकट दिनुपर्थ्यो । जसले टिकट दिएर निर्वाचित सांसद बनेका छन्, निर्वाचित सांसदले त उसैलाई फेरि संसदीय दलको नेता चयन गर्ने भयो । एमालेमा पनि त्यही हो । अन्य दलमा पनि त्यही हो । रास्वपामा त्यो अवस्था छैन ।

संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अन्तर्गत नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

संविधानको धारा ७६ (१) मा भएको व्यवस्था प्रतिनिधि सभामा कुनै दलको बहुमत प्राप्त हुन्छ र त्यो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन्छ भने उसले विश्वासको मत लिइराख्नु पर्दैन । रास्वपाले अर्काे कसैलाई पनि मिलाएर दुई तिहाइभन्दा पनि ठुलो सरकार बनाउँछु भन्ला र कसैलाई समेट्ला । पछि अर्काे दलले सरकारबाट फिर्ता लिएमा त्यतिबेला विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर आजको अवस्थामा रास्वपाबाट बन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइराख्नु पर्दैन ।

• यो संविधान अथवा हाम्रो निर्वाचन प्रणाली अनुसार बहुमत कसैको आउँदैन भनेर सुनिन्थ्यो, सबैले भन्नुहुन्थ्यो । अब यहाँ त दुई तिहाइ आयो भने पनि हुन्छ, दुई सिट कम भनेको त लगभग दुई तिहाइ नै हो । यत्रो बहुमत आउने रहेछ त ? दुई तिहाइ नपुग्दा के फरक पर्छ ?

आशा र अपेक्षा अनुसार त यो धेरै भयो । दुई तिहाइ नआउनुको गम्भीर असर त देखिन्छ । रास्वपाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चलाउन सक्दैन । संविधान संशोधन गर्न सक्दैन । राष्ट्रिय सभामा उसको उपस्थिति नै छैन । त्यो त दुई तिहाइ आएको भए पनि सक्दै सक्दैनथ्यो । राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइ चाहिन्छ त्यसका लागि ।

तर प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमतले गर्न सक्ने कामको लागि पनि एक दुई मतको कारणले उसले कसैलाई फेरि साहारा खोज्नुपर्ने अवस्था भयो । यो दुई तिहाइ नपुग्नुको घाटा त छ । अर्कोतिर दुई तिहाइ आएको भए रास्वपाको ओरालो ग्राफ लाग्न पनि सक्थ्यो । दुई तिहाइ नआएको कारणले शक्तिको घमण्डलाई रोक्न सक्छ, यस अर्थमा फाइदाजनक पनि छ ।

बालेन्द्र शाहका कारण रास्वपा यहाँ आइपुग्यो । झन्डै ७०–८० प्रतिशत मत बालेन्द्र शाहकै कारण बढेको आम बुझाइ देखिन्छ । तर फेरि जितेर आउने सांसदहरू रवि लामिछानेका धेरै छन् । यसले द्वन्द्व बढाउने सम्भावना देखिँदैन ?

अहिले निकासका लागि सबैभन्दा बुद्धि पुर्‍याउनुपर्ने रवि लामिछानेले हो । त्यहाँ उपसभापति वा अरूलाई महत्त्वाकाङ्क्षा चढ्नु स्वाभाविकै हो । जीवनकालमा फेरि यो दोहोरिएर घटनाक्रम हुन्छ कि हुँदैन, पार्टी कुन रूपमा रहन्छ भन्ने कसैलाई थाहा छैन । हरेक व्यक्तिमा महत्त्वाकाङ्क्षा हुन त स्वाभाविकै छ । प्रधानमन्त्री पद नै पाउँछु भन्ने हो भने हरेक व्यक्तिले छलछाम, तिकडम गर्छ, गरेकै देखियो इतिहासबाट आजसम्म ।

अब यसमा सबैभन्दा बुद्धि पुर्‍याउनुपर्ने पात्र भनेको रवि लामिछाने हो । हिजो दलहरूको आन्तरिक द्वन्द्वबाट जेनजी आन्दोलन अथवा सबै कुरा त त्यसैको एउटा पृष्ठभूमिमा आएका हुन् नि । अहिले रवि लामिछानेले बुद्धि पुर्‍याउने हो भने रास्वपामा कुनै समस्या छैन । अब बालेन्द्र शाह तिमी प्रधानमन्त्री होइनौँ भन्ने बित्तिकै त्यही बिन्दुबाट रास्वपा गम्भीर सङ्कटमा फस्छ ।