काठमाडाैँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

आयोगका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल समेतका प्रतिवादीहरूले सुरक्षण प्रेसका लागि आवश्यक सफ्टवेयर तथा उपकरण खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत बदनियतपूर्वक मिलेमतो गरेका थिए। परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नगरी दुई वटा कार्यक्रममा बजेट माग गरी लागत बढाइएको स्पेसिफिकेशन संशोधनपछि पनि पुरानै लागत अनुमानका आधारमा खरिद गरिएको र आवश्यक नपर्ने Critical IT System खरिद गरिएको आयोगको ठहर छ।

यस्तै Card-based प्रणालीको सट्टा स्पष्ट कारणबिनै Paper-based प्रणाली समेत समावेश गरी दुई वटा प्रिन्टिङ प्रेस खरिद गरिएको र यसबाट राज्यलाई करिब ४० करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको हानी पुगेको दाबी गरिएको छ। उक्त रकममध्ये ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानीसमेत भएको आयोगले जनाएको छ।

यस प्रकरणमा विशेष अदालत ले २०८२ वैशाख २१ गते आंशिक सफाइ दिएको थियो। तर उक्त फैसला चित्त नबुझेपछि आयोगले २०८२ चैत ५ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो।

आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा थप सजायको मागदाबी गरेको छ।