पोखरा । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दुई तिहाइ नजिक सिट पाएको छ । निर्वाचन अघि रास्वपाका नेताहरूले प्रदेश सभा खारेजीबारे अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

रास्वपाको चुनावी बाचापत्रमा सरकार निर्माण भएको ३ महिनाभित्र संविधान संशोधन मार्फत सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप कायम गराउन बहस पत्र तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक रूपमै प्रदेश सभा खारेज गरेर स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई कानुन बनाउने जिम्मा दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

अब सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिम बन्दैछ । संविधान जारी भएपछि कुनै पनि एक दलको बहुमतको सरकार बनेको यो नै पहिलो घटना हो । रास्वपाको सरकार बनेपछि सङ्घीयतामाथि प्रहार हुन सक्नै भन्दै दलहरू सशङ्कित छन् । फागुन २१ को निर्वाचनपछि सङ्घमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र प्रदेश सभालाई सुधार गर्ने एजेण्डा बोकेको रास्वपा सरकारमा जाने तयारीमा रहँदा प्रदेश तहका नेताहरू बढी त्रसित बनेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै दलका नेताहरूले सङ्घीयताको मर्म जोगाउन केन्द्रसँग हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् । नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेशलाई केन्द्रको निर्देशनमा चल्ने सानो इकाई नभई स्वायत्त र संवैधानिक संस्था भएको बताए । ‘प्रदेश एउटा स्वायत्त र संवैधानिक संस्था हो । यो केन्द्रको अनुदान र अनुकम्पामा चल्ने इकाई होइन,’ उनले भने, ‘कसैलाई लाग्यो भन्दैमा क्याबिनेट वा अर्थ मन्त्रालयले यो खाऊ, यो नखाऊ भनेर निर्देशन दिने शैलीमा प्रदेश चल्न सक्दैन ।’

प्रदेशका अधिकारहरूलाई केन्द्रले नियन्त्रण गर्न खोज्नु सङ्घीयता विरोधी कदम हुने उनले सुनाए । ‘कोभिडको बेला नागरिकको ज्यान प्रदेशले बचाएको हो, केन्द्रले मात्र होइन । त्यसैले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई हामीले कामबाटै जवाफ दिनुपर्छ,’ अधिकारीले थपे ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले परम्परागत दलहरूको कमजोरीले नै प्रदेश विरोधी शक्तिहरूलाई बल पुगेको स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि उनले आत्मालोचना गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउन सबैले मेहनत गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

‘हामीले लोकतन्त्रको सही अभ्यास गर्न सकेनौँ र जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकेनौँ । त्यसैको बाई–प्रोडक्टको रूपमा आज लोकप्रियतावाद जन्मिएको छ,’ उनले भने, ‘यसले सङ्घीयता र प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार गरिरहेको छ । हामी अस्वीकृत हुनुको अर्थ हाम्रो कार्यशैली गलत हुनु हो, अब आत्मालोचना गरेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।’ उनले कर्मचारी संयन्त्र र कानुन निर्माणमा केन्द्रले गरेको ढिलाइले प्रदेशलाई पछि पारेको दाबी दाबी गरे ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा पूर्व मन्त्री महेन्द्रध्वज जिसीले राजनीतिमा देखिएका पछिल्ला डिजाइनहरूले सङ्घीयताको भविष्यप्रति चिन्ता बढाएको बताए । ‘राजनीतिमा असम्भव कुरा पनि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा आज हामीले भोगिरहेका छौँ । सङ्घमा हुने फेरबदल र प्रदेशलाई हेर्ने दृष्टिकोण हेर्दा केन्द्रले प्रदेशको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न खोजिरहेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘निकुञ्ज र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको नाममा हाम्रा विकासका फाइल केन्द्रमा अड्काइन्छ, यो प्रदेशमाथिको सरासर उपेक्षा हो ।’

जिसीले प्रदेश सभा र सरकारले आफ्ना अधिकारका लागि केन्द्रसँग दह्रो गरी कुरा उठाउन नसकेकोमा पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । निर्वाचनको परिणामसँगै सङ्घमा रास्वपालाई प्रदेश सभा खारेजी र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न दबाब बढेको छ । प्रदेश स्तरका नेताहरूले सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशलाई दिइएका अधिकारहरू अपर्याप्त रहेको बताए । खास गरी कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको परिचालनमा प्रदेशलाई स्वायत्तता नदिएसम्म सङ्घीयता सफल नहुने तर्क उनीहरूको छ ।