काठमाडौँ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हाल तीन दिनसम्म गर्दै आएको मौसम पूर्वानुमानको सेवालाई विस्तार गरेर सात दिनसम्म पुर्‍याउने योजना अघि सारेको छ। मौसमजन्य विपद्बाट हुने जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न र पूर्वानुमानलाई थप भरपर्दो बनाउन विभागले यस्तो तयारी थालेको हो।

विभागका वरिष्ठ मौसम विज्ञ राजु प्रधानाङ्गका अनुसार हाल ‘न्युमेरिकल वेदर मोडलिङ’ मार्फत तीन दिनको पूर्वानुमान नियमित भइरहेको छ। निकट भविष्यमै यसलाई सात दिनको बनाउने र मौसमसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्‍याउन छुट्टै मोबाइल एप तथा आफ्नै ‘डिसिजन सपोर्ट सिस्टम’ (निर्णय सहयोग प्रणाली) विकास गर्ने योजना छ। विभागले हाल भूउपग्रह (स्याटेलाइट), राडार, रेडियोसोण्ड र जमिनमा आधारित केन्द्रहरूबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ।

विशेषगरी हवाई मौसम सेवालाई डिजिटाइज गरिएको र २१ वटा स्थानीय तहका लागि ‘प्रभावमा आधारित पूर्वानुमान’ सुरु भइसकेको प्रधानाङ्गले जानकारी दिए। सन् २०१० पछि नेपालको मौसम प्रविधिमा उल्लेख्य सुधार आए पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ। विभागले कृषि क्षेत्रका लागि हरेक बिहीबार साप्ताहिक बुलेटिन जारी गर्ने र पर्वतारोहण, उड्डयन तथा सहरी क्षेत्रका लागि विशेष सेवा दिँदै आएको छ।

यता, विभागका सिनियर डिभिजनल हाइड्रोलोजिस्ट रामविकेश रायले जलविज्ञान (हाइड्रोलोजी) को क्षेत्रमा पनि महत्त्वपूर्ण काम भइरहेको बताए। उनका अनुसार देशभरका २ सय ३० वटा जलस्तर मापन केन्द्रमध्ये २ सय ६ वटा स्वचालित भइसकेका छन्। नारायणी बेसिनमा बाढी पूर्वानुमानको शुद्धता ९० प्रतिशतसम्म पुगेको छ भने च्छोरोल्पा र इम्जा हिमतालमा 'अर्ली वार्निङ सिस्टम' जडान भइसकेको छ। आगामी दिनमा थप चारवटा हिमतालमा यस्तो प्रणाली जडान गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

सेवा विस्तारको योजना भए पनि प्रविधि र बजेटको अभाव मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको रायले औँल्याए। "हामीले आधुनिक सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौँ, तर अपर्याप्त प्रविधि, कठिन भूगोल र बजेट कटौतीले समस्या पारेको छ," उनले भने। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो अतिवृष्टि र अनावृष्टिले पूर्वानुमानमा अनिश्चितता थपेको र सीमित जनशक्तिका कारण अनुसन्धानका कामहरू कमजोर रहेको उनको भनाइ छ। सूचनाको पहुँचमा नभएका समुदायका लागि साइरन वा लाउडस्पिकर प्रयोग गरेर सफल पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्।