काठमाडौँ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दै जाँदा र अभावको हल्लाबिच नेपाली बजारमा सवारी साधन सञ्चालनमा जोरबिजोर लगाउने चर्चा चल्न थालेको छ । यतिबेला यो चर्चा सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्ममा यो विषयले स्थान पाइरहेको देखिन्छ । 

तर, अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा कुनै पनि निकायले यसबारे कुनै घोषणा गरेका भने छैनन् । यातायातमा जोरबिजोर लगाउने आधिकारिक निकाय यातायात व्यवस्था विभाग हो । तर विभागले अहिलेसम्म यससम्बन्धी कुनै निर्णय नगरेको विभागका निर्देशक श्रीकान्त यादव बताउँछन् । 

उनका अनुसार पश्चिम एसियामा देखिएको युद्धका कारण पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या देखिएको अवस्थामा जोरबिजोर गर्न सकिनेबारे कुराकानी भए पनि अहिलेसम्म यस्तो निर्णय भएको छैन । ‘छलफल भइरहेको छ तर, ठोस निर्णय भएको छैन,’ निर्देशक यादवले भने । 

अर्कोतिर नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र बिक्री वितरणको मुख्य जिम्मेवारी रहेको नेपाल आयल निगमले आपूर्ति प्रणालीमा अहिलेसम्म कुनै समस्या नरहेको जनाएको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर मूल्य वृद्धि भएर आए पनि अहिलेसम्म आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको बताउँछन् । 

‘सबै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति अहिले नियमित रूपमा नै भइरहेको छ । भारतबाट बढेर आएको अनुसार मूल्य नबढेकोले हामीलाई अहिले फाइनान्सियल प्रेसर भइरहेको छ । त्योभन्दा अरू केही भएको छैन, आपूर्तिमा अहिलेसम्म कुनै समस्या छैन ।’

कहाँबाट चल्यो जोरबिजोरको हल्ला ?

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र आपूर्तिका बारेमा विभिन्न हल्ला चलेपछि यसलाई चिर्न नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिका भट्टले आपूर्ति व्यवस्थापन र बजारको अवस्थाबारे विभिन्न मिडियामा अन्तर्वार्ता दिएका छन् । त्यही क्रममा उनले सवारी साधनको जोरबिजोर प्रणालीलाई खपत घटाउने एउटा माध्यमको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। 

रातोपाटीसँगकै अन्तर्वार्तामा भट्टले यस्तै आशय व्यक्त गरेका थिए । अन्यत्र पनि उनले यस्तै विचार व्यक्त गरेका थिए । यही विषयलाई लिएर बजारमा जोरबिजोर प्रणाली लागु गर्न थालेको हल्ला चलेको हो । 

निगमका प्रवक्ता ठाकुर कार्यकारी निर्देशकले अभाव भएको अवस्थामा जोरबिजोर प्रणाली ‘विकल्प हुनसक्छ’ मात्रै भनेको भन्दै यसकै आधारमा जोरबिजोर लागु भयो भन्नुको औचित्य नभएको बताउँछन् । आफूहरू यसको आधिकारिक निकाय नभएको समेत उनको भनाइ छ। 

‘अहिलेसम्म आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या छैन, युद्ध बढ्दै गयो र समस्या हुने देखियो भने यो विकल्पमा जान सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको हो,’ प्रवक्ता ठाकुर भन्छन्, ‘यसको निर्णय गर्ने नेपाल सरकार र यातायात व्यवस्था विभागले हो, हामीले होइन । यसलाई बुझ्नु जरुरी छ।’

अभावको सम्भावना छ ?

अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा अभावको आशङ्का गर्नुको मुख्य कारण पश्चिम एसियामा देखिएको युद्ध नै हो । नेपालको एकल निर्यातकर्ताको रूपमा रहेको भारतले उक्त क्षेत्रबाट झन्डै ४५ प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्दै आएको छ। 

अहिले उक्त क्षेत्रको प्रशोधन केन्द्रमा भएको आक्रमण र तेल आपूर्ति गर्ने मुख्य बाटो ‘स्टेट अफ हर्मुज’मा देखिएको अवरोधका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुने आशङ्का गरिएको हो । यद्यपि इरानको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्ने उक्त बाटोलाई इरानले भारतीय जहाजको हकमा आवतजावतको अनुमति दिइरहेको छ । 

अर्कोतिर अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न भारतले वैकल्पिक माध्यमबाट समेत पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सुरु गरिसकेको जनाएको छ । त्यसैले आपूर्तिकै कारण ठुलो समस्या हुने अवस्था नरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। 

यसका बाबजुद निकट भविष्यमै नेपालमा तेलको अभाव हुनसक्ने सम्भावना नभएको भने होइन । यसको कारण मूल्य हो। 

मार्च १५ तारिखका दिन भारतले नेपाललाई डिजेलमा ५४ रुपैयाँ र पेट्रोलमा ३० रुपैयाँ मूल्य बढाएर पठाएको थियो । तर, निगमले डिजेलमा १० रुपैयाँ र पेट्रोलमा १५ रुपैयाँ मात्रै बढायो । यो निर्णयका कारण अहिले निगमले दैनिक ४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै नोक्सान व्यहोरिरहेको छ। 

यो अवस्थाले अहिले निगमसँग रहेको सञ्चित नाफा शून्यमा झर्न लागिसकेको छ । यो अवस्थामा दैनिक नोक्सानले निगमले आईओसीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानीमा समस्या हुन सक्छ । यो अवस्थामा आईओसीले निर्यात परिमाण घटाउन सक्छ । यो अवस्थामा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुनसक्ने देखिन्छ। 

१५ तारिखपछि पनि अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि रोकिएको छैन । यो अवस्थामा मार्च अन्तिममा प्राप्त हुने मूल्य सूचीले मूल्यलाई अझै माथितिर लैजाने निश्चित प्रायः छ । यो अवस्थामा मूल्य बढाउन नपाएमा वा सरकारले पर्याप्त अनुदान दिन नसकेको अवस्थामा अभाव देखिनसक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । 

अहिले देशमा निर्वाचन सम्पन्न भएको तर नयाँ सरकार गठन नभएको अवस्था छ । देशमा कामचलाउ सरकार भएको अवस्थामा निगमले मूल्य निर्धारणको लागि नयाँ सरकारलाई पर्खेको देखिन्छ । नयाँ सरकारले दिने निर्णयका आधारमा मूल्यसम्बन्धी निर्णय गर्ने निगमको तयारी छ। 

निगमका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘हामीले १५ दिन सह्यौँ । नयाँ मूल्य सूची आउने बेलासम्म नयाँ सरकार पनि आउँछ । नयाँ सरकारले जे भन्छ हामी त्यही गर्छौँ, जतिसुकै मूल्य बढाउ त आपूर्ति नियमित गर भन्छ भने हामी त्यही गर्छौँ, हामी फाइनान्सियल सपोर्ट गर्छौँ भन्छ भने पनि हामी त्यही गर्छौँ ।’

यही चैत १३ गते नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्रीको रूपमा बालेन्द्र शाह (बालेन) ले शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात् चैत १५ गते आईओसीले नयाँ मूल्य सूची पठाउँछ । सरकार गठन भएको दुई दिनमै उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग जोडिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता नयाँ सरकारलाई देखिन्छ।