काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले भदौ २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा आफ्नी सुपुत्री गंगा दाहालको घरमा अवैध नगद भेटिएको भनी गरिएको प्रचार पूर्णतः निराधार र कपोलकल्पित भएको बताएका छन्। आन्दोलनको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिँदै उनले आफू र आफ्नो परिवारले कुनै पनि अवैध आयस्रोतबाट आम्दानी नगरेको स्पष्ट पारेका हुन्।

उनले भनेका छन्, ‘भदौ २४ गते काठमाडौंमा म बस्दै आएको भाडाको निवास तथा चितवन स्थित घरमा तोडफोड, आगजनी र लुटपाट भएको थियो। काठमाडौंमा मेरो आफ्नै घर छैन। मेरो सुपुत्री गंगा दाहालको घरमा अवैध नगद भेटिएको भन्ने प्रचार निराधार हो। न त त्यस्तो नगद भेटिएको छ, न त हामीले कुनै अवैध आयस्रोतबाट आम्दानी गरेका छौँ ।’

जनआस्था साप्ताहिकको सौजन्यमा प्राप्त प्रतिवेदनमा प्रचण्डले भदौ २३ गते भएको दमनको भर्त्सना गर्दै आन्दोलनकारीलाई सहिद घोषणा गर्न आफूले सार्वजनिक अपील गरेको र २४ गते सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएको जानकारी दिए। उनको बुझाइमा यो आन्दोलन सरकारको कार्यशैलीप्रति जनतामा बढ्दै गएको असन्तुष्टि र आक्रोशको परिणाम हो। 

सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धले आन्दोलनलाई तत्काल उक्साएको भए पनि २४ गते आन्दोलनको स्वरूप बदलिएको र गलत तत्त्वहरूले यसलाई उपयोग गरेको उनको निष्कर्ष छ।

यानका क्रममा प्रचण्डले काठमाडौँमा आफ्नो निजी घर नभएको र आफू भाडाको निवासमा बस्दै आएको बताए। भदौ २४ गते काठमाडौँको भाडाको निवास र चितवनको घरमा तोडफोड तथा आगजनी भएको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई व्यवस्थामाथि नै गरिएको नियोजित प्रहारको रूपमा चित्रण गरे। सिंहदरबार, शीतल निवास र संसद भवन जस्ता संवेदनशील ठाउँमा भएको आक्रमण केवल सरकारविरुद्धको आक्रोश मात्र नभई लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको उनको ठहर छ।

• पार्टीको संलग्नता र घुसपैठको आशंका

आफ्नो पार्टीले जेनजी आन्दोलनको भावनालाई समर्थन गरे पनि कुनै पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता नरहेको प्रचण्डले प्रस्ट पारे। ‘यदि हाम्रो पार्टीका कोही व्यक्ति कानुन विपरीतका कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित भए, उसले कानुनी कारबाही भोग्नुपर्छ,’ उनले भने। 

आन्दोलनमा आन्तरिक तथा बाह्य घुसपैठ भएको संकेत गर्दै युवाहरूले २४ गते नै घुसपैठको आशंकामा घर फर्किन आग्रह गरेको तथ्यलाई उनले आयोगसमक्ष राखे।

प्रचण्डले आफ्नो कार्यकालमा नियुक्ति र सरुवा-बढुवामा योग्यता प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे। राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रहरी, निजामती र न्याय सेवाको व्यावसायिकतामा असर पारेको स्वीकार गर्दै उनले यसका लागि राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक संरचना पनि जिम्मेवार रहेको बताए। 

ट्रेड युनियन अधिकार संविधानले दिएको भए पनि राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक थलो बनाउन नहुने र विद्यार्थी संगठनहरू शैक्षिक सुधारमा लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ। भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन युवा केन्द्रित रोजगारी र अवसरका कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।