काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायहरूबीच समन्वय अभाव देखिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा उक्त घटनाको अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) र नेपाली सेनाबीच प्रभावकारी समन्वय नहुनुमा कानुनी अस्पष्टतादेखि प्राविधिक कमजोरीसम्मका त्रुटिहरु जिम्मेवार देखिएका छन्। प्रतिवेदनले औंल्याएको सबैभन्दा ठूलो समस्या 'एकीकृत कमाण्ड प्रणाली' को अभाव हो।

फिल्डमा खटिएका बेला सबै सुरक्षा निकायहरू आ–आफ्नै 'चेन अफ कमाण्ड' मा चल्दा र तिनलाई एउटै नेतृत्वअन्तर्गत ल्याउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अपरेसन प्रभावकारी हुन नसकेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसका साथै, सेना परिचालनका सन्दर्भमा नेपालको संविधानको धारा २६७(६) र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(२) बीच रहेको अस्पष्टताले पनि समस्या निम्त्याएको छ। नेपाली सेना कुन अवस्थामा परिचालन हुने र कुन अवस्थामा 'तैनाथ' हुने भन्ने विषयमा सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनबीच एकमत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कानुनी र नीतिगत जटिलता मात्र नभई, व्यावहारिक र प्राविधिक कठिनाइले पनि सुरक्षा निकायहरूबीच दूरी बढाएको देखिन्छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाका फरक–फरक मानक कार्यविधि, हातहतियार र उपकरणहरू भएका कारण संयुक्त रूपमा कार्य सञ्चालन गर्न कठिन भएको थियो। साथै यी तीनवटै सुरक्षा निकायका सञ्चार सेटहरू (वाकीटकी) एक–अर्कासँग सिधा जोडिन नसक्ने प्रकृतिका भएकाले फिल्ड कमाण्डरहरूबीच तत्काल संवादसमेत हुन नसकेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

संकटका बेला फिल्डमा कसरी मिलेर काम गर्ने भन्ने विषयमा नियमित संयुक्त अभ्यास नहुनुले पनि अन्योल थपेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सूचना आदानप्रदान र आदेश प्रवाहमा देखिएको लापरबाहीलाई पनि समन्वय अभावको मुख्य कडी मानिएको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त पूर्वसूचनाहरूलाई अन्य सुरक्षा निकायले गम्भीरतापूर्वक नलिएको र ती महत्त्वपूर्ण सूचना समयमै तल्लो तहसम्म नपुगेको पाइएको छ।

निर्णय प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्तीको उदाहरण दिँदै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– 'भदौ २४ गते बेलुका ५ बजे नै सेना परिचालन गर्न सुझाइएको भए पनि राति ८:३० बजे मात्रै कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको थियो।'

यसबाहेक,आन्दोलनको तनावपूर्ण अवस्थामा नेपाल प्रहरीले 'ट्याक्टिकल विथड्र' गर्दा वा ब्यारेक छोड्दा सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग कुनै समन्वय नै नगरेको जस्तो गम्भीर त्रुटि पनि प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ। कानुनी स्पष्टताको अभाव, एकीकृत नेतृत्वको कमी र सञ्चार प्रविधि तथा कार्यविधिगत भिन्नताहरू नै उक्त आन्दोलनमा प्रहरी र सेनाबीच समन्वय नहुनुका मुख्यु कारण रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।