काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका छन्  । कार्की गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले रक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सम्हालेकी थिइन् ।  

यस्तै कार्की सरकारमा अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, खानेपानीमन्त्री मदनप्रसाद परियार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री सुधा गौतम, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकासमन्त्री कुमार इङ्नाम, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी, वन तथा वातावरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाई, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री श्रद्धा श्रेष्ठ र परराष्ट्रमन्त्री बालानन्द शर्मा रहेका थिए । उनीहरु सबै  सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरी बिदा भएका हुन् ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा नियमहरूमा उल्लेख छ। सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न  सार्वजनिक पदमा बहाल हुने बेलामा र पदबाट बाहिरिने बेलामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री र उनी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले सो कानुन अनुसार सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् । 

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नागरिकको सूचनाको हकलाई सम्मान गर्दै पारदर्शीता कायम राख्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। 

अझ यो सरकार त सुशासनको माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलनपछि संविधानको बाधा अडकाउ फुकाएर बनाइएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार थियो । यही सरकारले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेपछि प्रश्नचिन्ह उब्जिएको छ ।