गैरकानुनी पक्राउविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जान्छौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
सारांश
- वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउको विरोधमा सर्वोच्च अदालत जाने बताए।
- प्रहरीले ओली र लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै पक्राउ गरेकोमा भट्टराईले यसलाई गैरकानुनी भनेका छन्।
- जेनजी आन्दोलनको घटनाबारे पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ओली र लेखक पक्राउ परेका थिए।
काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएकोविरुद्ध बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट लिएर भोलि सर्वोच्च अदालत जाने बताएका छन् । प्रहरीले ओली र लेखकलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्दै पक्राउ गर्नु गैरकानुनी रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट लिएर सर्वोच्च अदालत जाने वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले रातोपाटीसँग बताए ।
'दुई जनालाई पक्राउ गरेको प्रक्रिया पनि मिलेको छैन र यसरी कानुनी प्रक्रिया नपुर्याई पक्राउ गर्नु नै गलत छ,' भट्टराईले भने, 'जरुरी पक्राउ पुर्जी प्रहरीले जारी गर्न त सक्छ । तर त्यो भनेको भागेर कतै जाने सम्भावना भएको अवस्थामा र प्रमाण नष्ट गर्ने हकमा मात्रै हो ।'
‘दुई जनालाई गरिएको पक्राउ प्रक्रियागत रूपमा गलत र दोषपूर्ण छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने ।
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनाको सत्यतथ्य बुझ्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रहरीले आज बिहान ओली र लेखकलाई भक्तपुरबाट पक्राउ गरेको थियो ।
कार्की आयोगले लापरबाही र हेलचेक्र्याइँका कारण जेनजी आन्दोलनका क्रममा मानिसहरूको मृत्यु भएको भन्दै त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
२ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
निर्देशक देउजा र अभिनेत्री सिंहलाई ‘छायाछवि चलचित्रकर्मी रजत सम्मान’ प्रदान गरिने
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण