काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गरेर गिरफ्तार गर्नु प्रथम दृष्टिमै गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथिको सुनुवाइमा बहस गर्दै भट्टराईले मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै गरेर कसैलाई पनि गिरफ्तार गर्न नमिल्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘गौरी बहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन हेरेर चयनमुखी पक्राउ गर्नु गैरकानुनी छ।’ भट्टराईले विपक्षीलाई २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गर्न न्यायाधीश समक्ष माग गरेका छन् । ओलीको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासमा सुनुवाइ जारी रहेको छ ।

यसअघि, बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा बहस गर्दै पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले ओलीलाई हाजिर जमानी छाड्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए । बडालले पनि विपक्षीसँग २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ माग्नु पर्ने बताएका छन्।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनको घटनामा अनुसन्धानका लागि गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै तत्काल रिहाइ गर्न माग गर्दै आइतबार ओलीका तर्फबाट राधिका शाक्यले निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनमा जिम्मेवार ठहर गर्दै घटना जाँचबुझ आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको थियो ।  जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै आधारमा वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई शनिबार पक्राउ गरेको थियो ।