काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न नयाँ नीति अख्तियार गरेको छ । मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले बिहीबार सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै कुनै पनि कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् । 

गत भदौमा भएको जेन-जी युवाहरूको आन्दोलन र त्यसपछिको निर्वाचनबाट गठित नयाँ सरकारले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले यस्तो कदम चालिएको हो । मुख्य सचिव अर्यालद्वारा जारी निर्देशनमा सरकारी कार्यालय र कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाई जनविश्वास आर्जन गर्न भनिएको छ । 

विशेष गरी सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा हुने पद र अधिकारको दुरुपयोग अन्त्य गर्न कडाइका साथ पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्नो मातहतका निकायमा हुने सम्भावित मोलमोलाहिजा र अनियमितताको सूक्ष्म निगरानी राख्न तथा छड्के जाँच गर्न समेत निर्देशन दिइएको छ । 

भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने दायित्व पनि कार्यालय प्रमुखकै हुनेछ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायलाई प्राथमिकता दिन तथा सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न कर्मचारीहरूलाई सचेत गराएको छ । 

कर्मचारीले तटस्थता, पारदर्शिता र कानुनी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र यसको अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखकै हुने परिपत्रमा प्रस्ट पारिएको छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा भ्रष्टाचारका कारण आएको निराशाजनक अवस्थालाई सुधार्न र नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन कायम गर्न सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउनुपर्ने मुख्य सचिवको भनाइ छ ।

यसैबिच, मुख्य सचिवको सचिवालयले भ्रष्टाचार रोकथाम र नियन्त्रणका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरू उपलब्ध गराउन सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन शून्य सहनशीलताको नीति लिएको र यसमा हुने कुनै पनि किसिमको सम्झौताले कार्यालय प्रमुखलाई नै कारबाहीको भागीदार बनाउने चेतावनी दिएको छ ।