काठमाडौँ । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत चैत १८ गतेदेखि उमेर हदले अनिवार्य अवकाशमा गएका छन् । मुलुकको प्रमुख न्यायालय सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सम्हालेकी छन् ।

नयाँ प्रधान न्यायाधीशका लागि न्यायपरिषदले गत फागुन २१ गते ६ न्यायाधीशको नाम संवैधानिक परिषदमा सिफारिस गरेको छ । न्यायपरिषद्ले सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरेको हो ।

न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१)मा उमेर हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्चका न्यायाधीशको यकिन गरी पद रिक्त हुनुभन्दा १ महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

दफा ४ मा ‘नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने अवधि’ शीर्षकमा उपदफा (१)मा लेखिएको छ, ‘न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्ति सिफारिस गर्नेछ ।’

यही कानुनी व्यवस्थानुसार न्याय परिषद्बाट सिफारिस भएका ६ न्यायाधीश मध्येबाट संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशमा एक जनाको नाम संघीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा सिफारिस गर्छ ।

अहिले संवैधानिक परिषद् समेत अपूर्ण छ । संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको नाममा संसदीय सुनुवाइ समितिमा छलफल हुन्छ । सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि मात्र प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । अहिले संसदीय सुनुवाइ समिति समेत गठन भइसकेको छैन ।

• संवैधानिक परिषद् अपूर्ण, सुनुवाइ समिति बनेकै छैन

नेपालको संविधानको धारा २८४ को उपधारा (१) अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । त्यसमा प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य हुन्छन् ।

तीमध्ये बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री छन् । प्रधान न्यायाधीश पदको नियुक्ति सिफारिस गर्दा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्य हुने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा २८४ को उपधारा (२) मा लेखिएको छ, ‘नेपाल सरकारको प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानुन तथा न्यायमन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ ।’

अहिले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम छिन् ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित हुन बाँकी छ । प्रतिनिधि सभाले सभामुख निर्वाचनका लागि चैत २२ गते आइतबारको समय तोकेको छ । घोषित निर्वाचन तालिका अनुसार सभामुख पदमा शुक्रबार उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता भएको छ । रास्वपाका डीपी अर्यालको मात्र मनोनयन दर्ता भएका कारण उनी निर्विरोध भएका छन् । यद्यपि, औपचारिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचित भएको घोषणा गर्न बाँकी छ ।

परिषदको अर्को सदस्य राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल छन् । प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बनेको छ । कांग्रेसले दलको नेता निर्वाचित गरिसकेको छैन र निर्वाचन गर्नका लागि प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छैन ।  

प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख पनि निर्वाचित भएका छैनन् र निर्वाचनको कार्यतालिका पनि सार्वजनिक भएको छैन । संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता सहसचिव एकराम गिरीले सभामुख निर्वाचित भएपछि सभामुखले नै उपसभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका दलीय सहमतिमा ल्याउने जानकारी दिए । ‘सभामुख निर्वाचित भएपछि उहाँले नै उपसभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका ल्याउनुहुन्छ,’ प्रवक्ता गिरीले रातोपाटीसँग भने ।

संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको मितिले १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुख निर्वाचित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक चैत १९ गते बसेको थियो ।

संविधानको धारा ९१ मै सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुने गरी फरक–फरक दलको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बहुमत भएकाले अरु कुन दललाई समर्थन गर्ने हो त्यसले पनि अर्थ राख्ने देखिन्छ ।

अहिले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदमा अहिले ३ सदस्यमात्रै बहाल छन् । त्यो पनि प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस गर्नका लागि बस्ने बैठकका सन्दर्भमा । नत्र दुई सदस्यमात्रै बहाल छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहले परिषद् बैठक बोलाउनेबारे छलफल र कुनै प्रसङ्ग नै निकालेका छैनन् ।

परिषद्का सदस्यसचिव नेपाल सरकारका मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गर्ने विषयमा कुनै प्रसङ्ग नै नउठेको जानकारी दिए । ‘अहिलेसम्म संवैधानिक परिषद् बैठक आह्वान गर्ने सन्दर्भमा कुनै प्रसङ्ग उठेको छैन,’ मुख्यसचिव अर्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘परिषद्को अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले केही भन्नुभएको छैन ।’

प्रधान न्यायाधीश पद रिक्त भइसकेको छ, बोलाउनु पर्ने होइन र भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा अर्यालले भने, ‘अहिले बैठक आह्वानका विषयमा छलफल केही भएको छैन ।’

सुनुवाइ गर्ने संसदीय सुनुवाइ समिति निर्माण हुन सकेको छैन । संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले सुनुवाइ समिति निर्माण हुन अझै करिब एक साता लाग्ने बताए ।

‘संसदीय सुनुवाइ समिति बन्न ५ दिनदेखि एक साताको समय लाग्छ,’ महासचिव पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘हामी पहिला प्रतिनिधि सभामा दलीय हैसियत अनुसार समितिमा कुन दलका कति सदस्य रहने निर्क्यौल गर्छौं । सदस्य निर्क्यौल भएपछि दलहरूका संसदीय दलमा नाम दिन पत्राचार हुन्छ । दलहरूले नाम दिएपछि सभाबाट समिति घोषणा हुन्छ ।’

१५ सदस्यीय सुनुवाइ समिति संयुक्त हो । त्यहाँ प्रतिनिधि सभाका १२ र राष्ट्रिय सभामा ३ सांसद सदस्य हुन्छन् । सभापति प्रतिनिधि सभाका सदस्यमध्येबाट छान्ने गरिन्छ ।

समिति बनेपछि संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्ति सिफारिस भएर आएपछि पनि समितिले सिफारिस भएर आएको व्यक्तिबारे गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर निश्चित समय तोकि उजुरी आह्वान गर्छ । उजुरी परेपछि उजुरीकर्तासँग छलफल गर्छ । त्यसले पनि केही समय खान्छ ।

• परिषद्मा छैन सत्ता पक्षको बहुमत

संवैधानिक परिषद् ऐनका वर्तमान प्रावधान अनुसार पहिलो बैठकमा सर्वसम्मत र त्यसपछिका बैठकमा बहुमतका आधारमा निर्णय गरिन्छ । तर, अहिलेको सिनारियो हेर्दा परिषदमा सत्ता पक्षको बहुमत देखिन्न ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा परिषद् बैठकबारे उल्लेख छ । ऐनको दफा ६ को उपदफा (३) मा अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ ।

त्यही धाराको उपधारा ५ मा बैठकमा पेस भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिको आधारमा हुने र उपदफा ६ मा सर्वसम्मत हुन नसकेमा सो विषयमा निर्णय हुन नसक्ने लेखिएको छ ।

तर उपदफा ७ मा सहमति हुन नसके पुनः अर्को बैठक बोलाउन सकिने र सो बैठकमा पनि सहमति हुन नसकेमा परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिने लेखिएको छ ।

संवैधानिक परिषदमा बहुमत जुटाउन कम्तीमा ४ सदस्य हुनुपर्छ । गणपूरक संख्या पुग्न प्रधानमन्त्रीसहित अन्य ४ जना सदस्य उपस्थित हुनुपर्छ ।

प्रतिनिधि सभामा सुविधाजनक बहुमतमा रहेको शाह नेतृत्वको सरकार संवैधानिक परिषद्मा अहिलेसम्म अल्पमतमा छ ।

परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री र सभामुख अहिले सत्ता पक्षमा हुने देखिन्छ । उपसभामुख पनि फरक पार्टी र लिंगको हुने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट नहुने निश्चित छ । प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि कानुनमन्त्री सदस्य हुने भएकाले त्यो बेला भने सत्तापक्षका ३ जना हुने देखिन्छ । त्यो बाहेक राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता र उपसभामुख सत्तापक्षको नहुने देखिएको हो ।

जानकारहरू आफू अनुकूलको निर्णय गर्न गाह्रो भएकाले र परिष्द पूर्ण पनि नभएकाले परिषद् बैठक बोलाउन प्रधानमन्त्रीले चासो नदिएको बताउँछन् । यसले अझै केही समय सपना प्रधान मल्लले नै कायममुकायमका रूपमा सर्वोच्चको नेतृत्व गर्ने देखिन्छ ।