काठमाडौँ । मिडिया एलाइन्स नेपालले सरकारी विज्ञापन र सूचनाहरू सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यममा मात्र सीमित गर्ने सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै सो निर्णय तत्काल पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ।

 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको यो निर्णयले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र समानताको हकको मर्मविपरीत रहेको एलाइन्सको ठहर छ।

संस्थाले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यले सूचना प्रवाहलाई सरकारी माध्यममा मात्र केन्द्रित गर्दा नागरिकको विविध स्रोतबाट सूचना पाउने मौलिक हक संकुचित हुने र सञ्चार क्षेत्रमा विभेद सिर्जना हुने उल्लेख गरेको छ। कोभिडपछिको आर्थिक मन्दीले थलिएको निजी सञ्चार क्षेत्रलाई यो निर्णयले थप कमजोर बनाउने, प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण समाप्त पार्ने र सञ्चारकर्मीहरूको रोजगारीमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने दाबी एलाइन्सले गरेको छ।

सरकारी निर्णयलाई 'नीतिगत भेदभाव' र 'अप्रत्यक्ष नियन्त्रण' को संज्ञा दिँदै संस्थाले तत्काल उक्त निर्णय खारेज गरी सबै सञ्चार माध्यमका लागि समावेशी, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक विज्ञापन वितरण प्रणाली बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।