काठमाडौँ । फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई अदालतबाट दोषी ठहर नहुँदै सार्वजनिक गर्ने र दबाबमा पारी बयान लिने कार्यविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।

अधिवक्ता कुमार प्रसाद थपलियाले सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै नेपाल सरकार र प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई उक्त रिट दायर गरेका छन् । उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि चैत २६ गतेका लागि पेसी तोकिएको छ ।

रिट निवेदनमा नेपालको वर्तमान फौजदारी न्याय प्रणालीमा गम्भीर विकृति भित्रिएको दाबी गरिएको छ। विशेष गरी पक्राउ पर्नेबित्तिकै अभियुक्तको नाम, थर, तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गरेर समाजमा 'अपराधी' सावित गरिसक्ने प्रहरीको कार्यशैलीले संवैधानिक हकको ठाडो उल्लंघन गरेको निवेदकको जिकिर छ ।

रिट निवेदनमा पक्राउ परेलगत्तै अभियुक्त सार्वजनिक गर्दा संविधानद्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक, स्वच्छ सुनुवाइको हक, गोपनीयताको हक तथा यातनाविरुद्धको हकमा गम्भीर आघात पुर्‍याएको दाबी छ । निवेदनमा भनिएको छ, 'पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई सार्वजनिक रूपमा अपराधीको रूपमा प्रस्तुत गर्दा उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा, मानसिक अवस्था तथा पारिवारिक सम्बन्धमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पर्ने गर्दछ ।'

संविधानको धारा २०(५) ले कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने हक दिएको छ। तर प्रहरीले अनुसन्धानकै क्रममा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गर्दा 'मिडिया ट्रायल' हुने र अदालतको फैसला अगावै व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा समाप्त हुने रिटमा उल्लेख छ ।

रिट निवेदक थपलियाले यस्ता कार्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सन्धिहरूः विशेषतः  आईसीसीपीआर र क्याटको समेत उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् । यसअघि निवेदकले गृह मन्त्रालयमा सुधारको माग गर्दै निवेदन दिएको भए पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको जनाइएको छ ।

रिटमार्फत उनले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई दोषी प्रमाणित नभएसम्म सार्वजनिक नगर्न, अनुसन्धानका क्रममा यातना प्रयोग नगर्न, तथा जबरजस्ती लिइएको बयानलाई प्रमाणका रूपमा प्रयोग नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । 

यसअघि गृह मन्त्रालयमा यस्तो कार्य रोक्न निवेदन दिँदा पनि कुनै सुनुवाइ नभएको र सरकारको १०० बुँदे कार्यसूचीमा समेत यस्ता गम्भीर मानव अधिकारका विषय नसमेटिएकोले अदालत आउनुपरेको अधिवक्ता थपलियाले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।