नयाँ दिल्ली । भारत सरकारले सामाजिक सञ्जालमा समाचार तथा राजनीतिक सामग्री नियन्त्रण गर्न नयाँ नियम प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनअनुसार अब फेसबुक, युट्युब र एक्सजस्ता प्लेटफर्ममा सामग्री पोस्ट गर्ने इन्फ्लुएन्सर, पोडकास्टर सबै नियमनको दायरामा आउने भएका छन् ।

गत हप्ता भारतको इलेक्ट्रोनिक्स तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सूचना प्रविधिसम्बन्धी नियमहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो । यस संशोधनले हाल दर्ता भएका समाचार प्रकाशकहरूमा लागू हुने “आचारसंहिता” अब समाचार तथा समसामयिक विषयमा सामग्री पोस्ट गर्ने सामान्य प्रयोगकर्ताहरूलाई पनि लागू गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यसले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालमा साझा गरिने समाचारसम्बन्धी सामग्रीमाथि थप नियन्त्रण दिनेछ । यसमा स्वतन्त्र पत्रकार, युट्युबर र पोडकास्टरहरू समेत प्रभावित हुन सक्नेछन्  । सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले “सेफ हार्बर” सुरक्षा कायम राख्न सरकारी निर्देशनहरू पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसले प्लेटफर्महरूलाई प्रयोगकर्ताले पोस्ट गरेको सामग्रीका लागि कानुनी जिम्मेवारीबाट जोगाउँछ ।

तर डिजिटल अधिकारकर्मीहरू र स्वतन्त्र सामग्री सर्जकहरूले यस प्रस्तावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार यी नियमहरूले राज्यद्वारा निर्देशित सेन्सरशिप बढाउन सक्नेछ र आलोचकहरूलाई दबाउन दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम छ ।

यी नियमहरूले डरको वातावरण सिर्जना गर्न सक्छन्, जसका कारण धेरै सर्जकहरू आत्म-सेन्सरशिपतर्फ जान सक्ने युट्युब च्यानल “द देशभक्त”का सञ्चालक आकाश ब्यानर्जीले भनेका छन् ।

उनका अनुसार हालसम्म पनि कडा कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै भारतमा घृणात्मक अभिव्यक्ति र फेक न्युज घटेका छैनन् । तर सरकारविरुद्धका आलोचनात्मक वा व्यङ्ग्यात्मक पोस्टहरू भने हटाइने क्रम बढ्दो छ ।

यद्यपि भारतीय सरकारले भने यी आरोपहरू अस्वीकार गर्दै आएको छ । सरकारका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले फेक न्युज, घृणात्मक अभिव्यक्ति र डिपफेक नियन्त्रण गर्न सहयोग पु‍र्याउनेछ  । सरकारले यस प्रस्तावबारे सार्वजनिक प्रतिक्रिया १४ अप्रिलसम्म माग गरेको छ ।