खेलमैदान निर्माणमा भ्रष्टाचार : तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृतसहित ६ जनालाई कैद र जरिवाना
सारांश
- बिथ्थडचिर गाउँपालिकाको खेलमैदान निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ६ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।
- अदालतले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भट्टसहितका ६ जनालाई जनही ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार बढी जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
- निर्माणका क्रममा दोहोरो भुक्तानी लिई १४ लाख ६६ हजार भन्दा बढीको झुटो बिल बनाई सरकारी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएको छ ।
काठमाडौँ । बिथ्थडचिर गाउँपालिकामा खेलमैदान निर्माणका क्रममा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा ६ जनालाई दोषी ठहर गर्दै अदालतले कैद र जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।
शुक्रबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्टसहितका कर्मचारी र उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो । बिथ्थडचिर गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित बिथ्थड खेलमैदान निर्माणमा सरकारी रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भएपछि अदालतले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
अदालतले तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रदेव भट्टलाई ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । त्यस्तै सब–इन्जिनियर गणेशराज उपाध्यायलाई ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना, लेखापाल हर्कदेव जोशीलाई ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । त्यस्तै मतियारको भूमिकामा रहेको भन्दै दिपेन्द्र बहादुर बोहरालाई ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना, विरबहादुर बोहरालाई ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । त्यस्तै निलम भण्डारीलाई ३ महिना कैद र २ लाख ४४ हजार ४१७ रुपैयाँ १६ पैसा जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ र सङ्घीय संसद् विकास कोषबाट प्राप्त १५ लाख रुपैयाँको बजेटमा उक्त खेलमैदान निर्माण सुरु गरिएको थियो। निर्माणका क्रममा सब–इन्जिनियर गणेशराज उपाध्यायले नापी किताब र वर्क बिल तयार पार्दा वास्तविक कामभन्दा बढी काम देखाएको र एउटै कामका लागि दोहोरो भुक्तानी लिएको पाइएको छ । विशेष गरी चैनज ०+००० देखि ०+०४० सम्मको काममा दोहोरो भुक्तानी लिइएको र कुल १४ लाख ६६ हजार ५०३ रुपैयाँ ९२ पैसा बराबरको झुटो बिल बनाई भ्रष्टाचार गरिएको अदालतको ठहर छ ।
अदालतले दोषीहरूबाट बिगो रकम असुल गरी गाउँपालिकालाई भराइदिन र अपराध पीडित संरक्षण ऐन बमोजिम जनही ९ हजार ७७७ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति शुल्क पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्न समेत आदेश दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शिक्षामन्त्रीले रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने
-
कुश्मा नगरपालिकाको आगामी बजेट झण्डै ९० करोड
-
वाणिज्य बैंकमा सुन धितो राखेकाहरूले गरे प्रदर्शन
-
बागमतीको बजेटः स्थानीय तहलाई नगदभन्दा ‘प्रोजेक्ट’ मा जोड
-
नेपालले भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक समृद्धिमा बदल्नुपर्छ : अर्थशास्त्री ओली
-
स्पार्क हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीको २६औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण