न्यूयोर्क । इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजमा आवागमन गर्ने जहाजहरूबाट शुल्क उठाउने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविरुद्ध हुने भन्दै विश्व समुदायले अस्वीकार गर्नुपर्ने  संयुक्त राष्ट्र संघ मातहतको एउटा निकायका प्रमुखले बताएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री नियामक निकाय आइएएमओका महासचिव आर्सेनियो डोमिङ्ग्वेजले अल जजिरासँगको अन्तर्वार्तामा कुनै पनि देशले यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गमा शुल्क लगाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारे । 

“देशहरूले यस्ता स्ट्रेटमा शुल्क वा कर लगाउने व्यवस्था गर्न सक्दैनन्,” उनले भने, “यसरी शुल्क लगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रतिकूल हुन्छ ।” यस्तो अभ्यासले विश्वव्यापी जल यातायातमा नकारात्मक उदाहरण स्थापना गर्ने भएकाले कुनै पनि राष्ट्रले त्यसलाई नमान्न आह्वान समेत गरेका छन् । इरानी अधिकारीहरूले युद्धपछि समेत स्ट्रेट प्रयोग गर्ने जहाजहरूबाट शुल्क उठाउने अधिकार मागिरहेका छन् । उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने वाशिङ्टन र तेहरान मिलेर शुल्क संकलन गर्ने संयुक्त संयन्त्रको सम्भावना पनि अघि सारेका छन्। 

यसबीच अमेरिका र इरानबीच भएको युद्धविराम अझै अनिश्चित अवस्थामा छ । इस्लामाबादमा दुवै पक्षबीच लामो समयसम्म वार्ता भए पनि कुनै सहमति हुन सकेन । अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले इरानले आणविक हतियार नबनाउने लगायतका सर्तहरू अस्वीकार गरेपछि वार्ता टोली फिर्ता भएको बताएका छन् ।

 इरानी सञ्चारमाध्यम प्रेस टिभीले भने अमेरिकी पक्षका अत्यधिक मागका कारण सहमति हुन नसकेको जनाएको छ । स्ट्रेट  र इरानको आणविक कार्यक्रम नै मुख्य विवादका विषय बनेका छन् । 

दुई साताको युद्धविराम घोषणा गरिए पनि हर्मुज जलडमरूमध्य हुँदै हुने जहाज आवागमन अझै प्रभावहीन अवस्थामा छ, जसका कारण खाडी क्षेत्रबाट तेल र प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ ।