हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण प्रक्रियाअघि नै प्रशासनिक संरचना सुधार गर्ने भएको छ ।

बजेट कार्यक्रम खर्च सहज हुने र प्रशासनिक पुनर्संरचना व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने तथा कर्मचारी कटौतीको प्रस्ताव अघि बढाउने भएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माण अगावै प्रशासनिक ढाँचा टुंगो लगाउने गरी सरकारले प्रशासनिक संरचना व्यवस्थापनको काम अघि बढाएको उनले बताए ।

सार्वजनिक खर्च कटौती, विकास बजेट खर्च व्यवस्थापन तथा सुशासन सहित नागरिकमा गुणस्तरिय सेवा प्रवाहका लागि बजेट अगावै प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम अघि बढाएको उनको भनाइ छ ।

सोही अनुसार प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय निर्देशक समितिले विज्ञ समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन १५ दिनभित्र आवश्यक सुझाव पठाउन सबै मन्त्रालय र प्रदेशसभाका विषयगत समितिहरूलाई पत्राचार गरेको उनले बताए ।

मन्त्री तामाङका अनुसार आगामी ७ वैशाखसम्म सुझाव प्राप्त भएपछि सरकारले पुनर्संरचनाको अन्तिम निर्णय लिनेछ र बजेट विनियोजनका लागि तोकीएको मन्त्रालयहरूलाई सिलिङ तोक्ने उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्ने र खर्च कटौती तथा चुस्त प्रशासनका लागि ७०१ जना कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको उनले बताए ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको टुंगो लागेपछि मात्रै आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटको सिलिङ तय गरिने बताए । मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयहरूको संख्या परिमार्जन भइरहेकाले त्यसको अन्तिम निर्णय नभई बजेटको सीमा तोक्न नसकिने उनको भनाई छ । मन्त्री तामाङका अनुसार सरकारले आगामी बैशाख १५ गतेभित्र प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम सक्ने लक्ष्य राखेको छ ।

‘अहिले कार्यालयहरू पुनर्संरचनाको क्रममा छन्, यो काम बैशाख १५ भित्र टुंगिन्छ । त्यसपछि मात्रै हामी बजेटको सिलिङ पठाउँछौँ ।’ उनले भने, ‘प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउँदा र अनावश्यक खर्च कटौती गर्दा आगामी बजेटको आकारमा केही गिरावट आउनेछ । प्रशासनिक पुनर्संरचनापछि समग्र बजेटमा करिब २० प्रतिशत जति कटौती हुन सक्छ । मन्त्रालयहरूको संख्या घटेसँगै प्रशासनिक खर्च घट्ने र त्यसले बजेटको सन्तुलन मिलाउने सहज हुनेछ ।’

मन्त्री तामाङले आगामी बजेटमा टुक्रे योजना पूर्ण रुपमा निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारिएको उनले बताए । मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ मापदण्ड अनुसार सामाजिक क्षेत्रका योजनाहरू न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ र भौतिक पूर्वाधार (सडक/पुल) तर्फका योजनाहरू न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरू समेटिने उनको भनाई छ ।

‘टुक्रे योजनाहरू हटाउने र प्रदेशको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेका ठुला योजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने हाम्रो तयारी छ । संघीय र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने योजनामा प्रदेशले लगानी गर्ने छैन । विगतमा विवादित बन्दै आएको सांसदहरूले तोकेर दिने अनुदान (सांसद विकास कोषका स्वरुपहरू) समेत कटौती गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने ।

बजेट निर्माण प्रक्रियालाई पारदर्शी र विवादरहित बनाउन नयाँ मेकानिजम प्रस्ताव अघि बढाएको मन्त्री तामाङले बताए । उनका अनुसार निर्वाचन क्षेत्रस्तरमै प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदहरूको उपस्थितिमा बैठक बसेर योजनाहरू छनोट गरिनेछ । सांसदहरूले आफ्नै क्षेत्रमा बसेर योजना छानेर पठाउने भएपछि बजेटमा बिचौलियाको चलखेल रोकिने र विवाद नहुने उनले बताए ।

• बजेट मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन बजेट निर्माण मार्गदर्शन सहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विभागीय मन्त्रालयहरूलाई पत्राचारको तयारी गरेको छ । सोही अनुसार मन्त्रालयले बजेट तर्जुमा मापदण्डको खाकालाई पूर्णता दिन छलफल जारी राखेको छ ।

मन्त्री तामाङका अनुसार हाल मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट तर्जुमा मापदण्डलाई सांसद तथा सरोकारवाला पक्ष तथा विज्ञहरूसंग छलफलको क्रममा रहेको छ । बजेट निर्माणको मापदण्ड मन्त्रालयस्तरबाट अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी दुई/तीन दिनभित्रै मापदण्ड स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री तामाङले बताए ।  

मापदण्डले बजेट निर्माणमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउने मन्त्री तामाङले बताए । बजेट तर्जुमाका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ बजेट निर्माण मापदण्डमा आयोगको विज्ञता र मार्गनिर्देशनलाई मुख्य आधार बनाइएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री तामाङका अनुसार बजेटलाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन योजना आयोगको सक्रिय सहभागितामा कार्यविधि र मापदण्डको ड्राफ्ट तयार गरिएको छ । नीति र विधिभन्दा बाहिरबाट आउने योजनालाई आयोग मार्फत् फिल्टरिङ र मन्त्रालयको मापदण्डले रोक्ने उनले बताए ।

‘बजेटमा बिचौलियाको प्रभाव निर्मूल गर्नकै लागि हामीले बजेट मापदण्ड ल्याएका हौँ । योजना आयोगको भूमिका यसपटक बलियो हुनेछ । योजना सूचीकृत गर्नेमा मात्र सीमित नभई, दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको पहिचान र छनोटमा केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार घटाउने तयारी गरेको छ । बजेटको स्रोत निर्धारण तथा व्यवस्थापन समितिको मूल्यांकनअनुसार आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब १७ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट घट्ने अनुमान गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार गर्ने तयारी गरेको छ ।

सरकारले ४७ अर्ब रुपैयाँलाई आधारभूत आकार निर्धारण गरे पनि केही अत्यावश्यक र थप योजना समावेश गर्दा बजेटको सीमा ५० अर्बसम्म पुग्न सक्ने मूल्यांकनसहित बजेट निर्माणको प्रक्रिया जारी रहेको छ ।