काठमाडौँ । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बालेनले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी सरकारको सय कार्यसूची अनुमोदन गरेको थियो ।

 तर, १५ दिनको डेडलाइन कटिसक्दापनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले चैत १४ गते सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीको बुँदा नं. ४३ मा कानुन, अर्थ, राजश्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने उल्लेख थियो ।

‘सो समितिमा कानुन, अर्थ, राजस्व तथा अनुसन्धान क्षेत्रका विज्ञ तथा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरू समावेश गर्ने । सोको लागि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक संयन्त्र विकास गरी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी र नतिजामुखी हुने सुनिश्चित गर्ने । उक्त समितिलाई आवश्यक कागजात, विवरण तथा अभिलेख सङ्कलन, विश्लेषण तथा सिफारिस गर्ने लगायतका अधिकार प्रदान गर्ने’, भनिएको थियो ।

पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको सङ्कलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन गर्ने र दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१/६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका सोही प्रकृतिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

छानबिन प्रक्रियालाई कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन तथा सिफारिसहरू सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउने भनिएको थियो ।

तर सरकारले घोषणा गरेको १८ दिन पुग्दासम्म छानबिन समिति बन्ने प्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।  यसबारे बुझ्न सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेललाई  सम्पर्क गर्दा फोन उठाएनन् । पटक पटक सम्पर्क गर्ने प्रयास असफल भएपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनालाई सोध्दा उनले अनिविज्ञता व्यक्त गरे ।

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर मलाई ठ्याक्कै थाहा भएन । थाहा भएपछि मात्र भन्न सक्छु । यस प्रश्न सरकारको प्रवक्तालाई सोध्दा प्रस्ट होला’, रातोपाटीसँग मन्त्री तिमिस्सिनाले भने ।

मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले चाहिँ समिति गठन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताए । ‘छानबिन समिति गठन भएको छैन । प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अब धेरै समय लाग्दैन’, उनले भने ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै ३४ वर्ष सार्वजनिक ओहदामा बस्दा भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको भन्दै जेनजी युवाहरूले भदौ २३ गते आन्दोलन गरेका थिए । त्यस आन्दोलनमा तत्कालीन केपी ओली सरकारले दमन गर्दा २३ जना युवाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसको विरोधमा भोलिपल्ट देशव्यापी आन्दोलन चर्किंदा थप ५३ जनाको मृत्यु हुनुको साथै सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिमाथि आगजनी गरी ध्वस्त पारेका थिए । 

जेनजीको भावनालाई आत्मसात गरी गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुई तिहाइ नजिकको सरकारले भ्रष्टाचार तथा बेथिति विरुद्ध निर्मम भएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको थियो । रास्वपाले चुनावअघि वाचापत्रमा सार्वजनिक पद समाल्नुअघि सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेको १७ दिनमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण चासोको विषय बनेको छ । जेनजी आन्दोलनको बलमा सम्पन्न निर्वाचनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण अपत्यारिलो रहेको भन्दै विपक्षीहरूले स्रोतमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन् ।