काठमाडौँ । सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रक्रिया अनुसार छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

६ राजनीतिक दलका चुनावी प्रतिबद्धता समेटेर सरकारले बनाएको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता मस्यौदामा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो। यस्तै सरकारले संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्ने समेत जनाएको छ । 

‘भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण सम्बन्धी कानुनका साथै स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ’, सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिबद्धता मस्यौदामा भनिएको छ । 

त्यस्तै राजनैतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्ने पनि सरकारको मस्यौदामा उल्लेख छ । 

‘सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिबद्ध बनाइने  छ । अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाइनेछ’, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले भनेको छ । 

‘राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिनेछ’, सरकारको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । यो विषयको चर्चा सुरु भए लगत्तै विरोध समेत हुँदै आएको छ । 

‘क्षमता, दक्षता र प्रतिस्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिने पनि सरकारले जनाएको छ । ‘नियुक्तिमा इमानदारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिनेछ न्यायाधीश नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिनेछ शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, निष्पक्ष, छिटो छरितो गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको ग्यारेन्टी, अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृति लगायतका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरिनेछ’, सरकारले भनेको छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने जनाएको सरकारले नीति, कानुन निर्माण र निर्णयमा बिचौलिया पवनिलाई सम्पूर्ण रूपले अन्त्य गर्ने दाबी गरेको छ।