बिहार । पटनासँग जोडिएको फुलवारी सरिफको एउटा गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मा काम गर्ने फरिदा खातुन आफ्नो पूरै परिवारमा सबैभन्दा बढी पढेलेखेकी महिला हुन्। उनी स्नातकोत्तर हुन्।

ज्यालादारी गर्ने फरिदाको परिवारले सन् २००७ मा अररियाको कस्तुरबा गान्धी आवासीय विद्यालयमा उनलाई भर्ना गराएको थियो। फरिदा मूल रूपमा मुस्लिम बहुल जिल्ला अररियाकी बासिन्दा हुन्, जहाँ ४० प्रतिशतभन्दा बढी मुस्लिम जनसंख्या छ।

फरिदाले बीबीसीसँग भनिन्, ‘हामी त्यस्तो क्षेत्रका हौं जहाँ केटीहरूलाई केवल इस्लामिक शिक्षा दिइन्थ्यो। तर मलाई स्कुलमा भर्ना गरियो। त्यसपछि युनिफर्म, स्यानिटरी प्याड, साइकल, कन्या उत्थान योजनालगायत धेरै योजनाहरूको लाभ पाएँ र मैले पटना विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गर्न सकें।’

‘त्यसबेला नितिश कुमार केटीहरूका नेता हुन् जस्तो लाग्थ्यो तर विगत केही वर्षयता उनी राजनीति मात्र गरिरहेका छन् भन्ने महसुस हुन थालेको छ। उनी धर्मको नाममा चलिरहेको राजनीतिको एक हिस्सा बनेका छन्।’

फरिदाले भनेको कुरालाई वास्तवमा नितिशको राजनीतिको ‘मार्गचित्र’ भन्न सकिन्छ।

अहिले नितिश कुमारले बिहारको मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले लोकभवन गएर राज्यपाल लेफ्टिनेन्ट जनरल (सेवानिवृत्त) सैयद अता हसनैनलाई राजीनामा बुझाए।

वास्तवमा सन् २००० मा नितिश कुमार सात दिनका लागि मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर उनको मुख्यमन्त्रीको स्थायी यात्रा नोभेम्बर २००५ मा सुरु भयो।

उनले ‘सुशासन बाबु’ को ट्याग पाए। तर हालका वर्षहरूमा उनलाई ‘दल बदलु’ भन्न थालियो। उनीमाथि मिमहरू बनाइए र विश्लेषकहरूको एउटा वर्गले उनको वैचारिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठायो।

• ‘उनी जस्तो अर्को कोही हुने छैन’

नितिश कुमार राज्यसभा जाने निर्णयपछि उनका छोरा निशान्त कुमार पटनाको वीरचन्द पटेलस्थित जेडीयू कार्यालयमा आउँदा हलचल मचियो।

बढ्दो गर्मीका बिच जेडीयू कार्यकर्ताहरूका लागि निशान्त कुमार एउटा राहत जस्तै देखिएको भान हुन्थ्यो। तर पनि उनीहरूले निशान्तमा ‘दोस्रो नितिश’ देख्दैनन्।

सन् १९७७ मा नितिशको पहिलो चुनावदेखि नै उनीसँगै रहेका अशोक कुमार भन्छन्, ‘उनी जस्तो अर्को कोही हुने छैन।’

बिहारका कार्यालयहरूलाई टाइपराइटरबाट कम्प्युटरको दुनियाँमा ल्याउनु नितिशको पहिलो ठुलो चुनौती थियो। यसमा उनलाई बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदीले साथ दिएका थिए, जो आफैं ट्याब बोकेर हिँड्थे।

सुशील मोदी नितिश सरकारमा उपमुख्यमन्त्री थिए र अर्थ मन्त्रालय जस्तो महत्त्वपूर्ण पद उनीसँग थियो।

सन् १९८२ ब्याचका बिहार क्याडरका पूर्व आईएएस (सेवानिवृत्त) व्यास जी बीबीसी न्युज हिन्दीसँग भन्छन्, ‘नितिश कुमार र सुशील मोदी दुवै निकै तिखा थिए। मैले लालु जीको पालामा पनि काम गरेको थिएँ। लालु नेता थिए भने नितिश जब्बरजस्त प्रशासक थिए, दुई जनाबिचको मुख्य फरक यही थियो।’

‘आफ्नो बैठकहरूमा उनी नयाँ विचारहरूको स्वागत गर्थे र हरेक विभागीय बैठकमा अघिल्लो बैठकमा दिएका निर्देशनहरू उनलाई याद हुन्थ्यो। उनीमा बिहारलाई अगाडि बढाउने तीब्र चाहना देखिन्थ्यो।’

• समाजवादी नितिशको ‘भोट इन्जिनियरिङ’

नितिश कुमारले सत्ता सम्हालेपछि राज्यको अवस्थाबारे श्वेतपत्र जारी गरेका थिए।

यस श्वेतपत्रमा राज्यको अवस्थाबारे लेखिएको थियो, ‘विकासका सबै सूचकहरूमा बिहारको अवस्था सबै ठुला राज्यहरूमध्ये सबैभन्दा खराब छ।’

सत्ता सम्हालेपछि नितिश सरकारको सामु कानुन व्यवस्थाका साथै सडक र बिजुली जस्ता पूर्वाधारमा काम गर्ने चुनौतीहरू थिए।

कुर्मी जातिबाट आएका नितिश कुमारलाई यदि बिहारमा लामो समयसम्म सत्तामा टिकिरहनु थियो भने उनले बिहारको जातीय राजनीतिमा आफ्नो लागि ‘भोट इन्जिनियरिङ’ पनि गर्नुपर्ने थियो।

नितिशले यसका लागि महिला र अति पिछडिएका वर्गलाई रोजे।

वरिष्ठ पत्रकार सन्तोष सिंह आफ्नो पुस्तक ‘कितना राज, कितना काज’ मा लेख्छन्, ‘नितिश कुमारले महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिए भने अर्कोतर्फ पञ्चायत र स्थानीय निकायमा ईबीसी (अति पिछडिएका) हिन्दु र मुस्लिमलाई २० प्रतिशत आरक्षण दिए।’

‘यसो गर्नासाथ उनले आफ्नै जातिका मानिसहरूबाट आलोचना खेप्नुपरेको थियो। उनीहरूको बुझाइमा ईबीसी र अन्य वर्गलाई फाइदा पुर्‍याउन उनीहरूलाई बलि चढाइएको थियो। तर नितिशले लोहियाका ती शब्दहरूलाई आत्मसात् गरिसकेका थिए जहाँ भनिएको छ, महिला जुनसुकै जातिको भए पनि उनी पिछडिएकी नै हुन्छिन्।’

पछि नितिश सरकारले सन् २००७ मा महादलित आयोग गठन गर्‍यो।

नितिश कुमारको लव कुश (कुर्मी कोइरी) समीकरण हेर्ने हो भने उनीहरूको जनसंख्या करिब सात प्रतिशत छ, तर आफ्नो भोट इन्जिनियरिङको मद्दतले नितिशसँग २० प्रतिशत भोट रहेको मानिन्छ।

जब नितिश कुमार सरकारमा आए, उनका दुई योजनाहरूलाई बदलिँदो बिहारको रूपमा हेरियो। ती योजनाहरू युनिफर्म र साइकल योजना थिए।

ग्रामीण क्षेत्रमा साइकल चढेर स्कुल युनिफर्म लगाएका केटीहरूलाई मानिसहरूले बदलिँदो बिहारको रूपमा हेरे।

वास्तवमा यो तस्बिरले दुई मोर्चामा काम गरिरहेको थियो। एकातिर यो समाजवादी नितिशको कल्याणकारी राज्य भएको प्रमाण थियो भने अर्कोतिर सार्वजनिक स्थानमा छात्राहरू यसरी आउनु कानुन व्यवस्थामा सुधार आएको संकेत थियो।

तर पछि नितिश सरकारमाथि योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा प्रचारप्रसारमा बढी ध्यान दिइएको आरोप पनि लाग्यो।

पञ्चायत स्तरमा काम गरिरहेकी सामाजिक कार्यकर्ता साहिना परविन बीबीसी न्युज हिन्दीसँग भन्छिन्, ‘नितिश कुमारको कार्यकालको सात आठ वर्ष उत्कृष्ट थियो। उनको अधिकारीहरूको टोली राम्रो थियो। सरकारले महिलाका लागि राम्रा कदम पनि चाल्यो, तर पछि सबै कुरा स्थिर भयो।’

‘नितिश कुमार आफूले गरेको काममा आफैं मन्त्रमुग्ध भइरहेका जस्तो देखियो। पछिल्ला दिनहरूमा उनले देखावटी काम गरे। अर्थात् त्यस्तो काम जसको प्रचार होस्। त्यसमा कति दिगोपन छ भन्ने कुरा सरकारको चिन्ताको विषय रहेन।’

उनी थप्छिन्, ‘पञ्चायतहरूमा महिलालाई आरक्षण दिएर ‘पोलिटिक्स अफ प्रेजेन्स’ (उपस्थितिको राजनीति) त भयो तर के यी महिलाहरू विधायक र मन्त्री बने? सर्वसाधारण महिलाका लागि जे जति काम गरियो ती उनीहरूको परम्परागत भूमिकालाई नै बलियो बनाउने खालका थिए। अर्थात् महिलालाई रोजगारीसँग जोड्नु छ भने सिलाइ मेसिन बाँडिदेऊ, पापड मस्यौरा बनाउने तालिम देऊ।’

सन् २०२५ को विधानसभा चुनावअघि जब जीविका दिदीहरूलाई रोजगारी सुरु गर्न दस हजार रुपैयाँ वितरण गरियो, तब जेडीयू भित्रैबाट नितिश कुमारको राजनीतिमा आएको परिवर्तनलाई लिएर प्रश्न उठ्न थाल्यो।

जेडीयूका एक नेताले बीबीसी न्युज हिन्दीसँग भनेका थिए, ‘हाम्रा नेता त नीतिहरूमार्फत परिवर्तन ल्याउँथे, उनी त अब चुनावी प्रलोभनको सहारा लिइरहेका छन्।’

• क्राइम, करप्सन र कम्युनालिजम: नितिशका ‘थ्री सी’

नितिश कुमार आफ्नो शासनकालमा ‘थ्री सी’ सँग कहिल्यै सम्झौता नगर्ने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहन्थे। थ्री सी अर्थात् क्राइम (अपराध), करप्सन (भ्रष्टाचार) र कम्युनालिजम (साम्प्रदायिकता)।

‘अनबाउन्डेड: माय एक्सपेरिमेन्ट विथ ल, फिजिक्स, पुलिसिङ एन्ड सुपर ३०’ का लेखक अभयानन्द सन् २००५ मा बिहार प्रहरीमा एडीजी थिए।

अभयानन्द बीबीसी न्युज हिन्दीलाई बताउँछन्, ‘नितिश जीले मुख्यमन्त्रीको पद सम्हालेपछि मलाई बोलाएर आफूहरूले प्रहरीको राज चाहेको बताउनुभयो। मैले कानुनको राज हुनुपर्ने र यसका लागि हामीलाई सरकारबाट नैतिक समर्थन चाहिने कुरा राखें।’

‘आर्म्स एक्ट, स्पीडी ट्रायलका साथसाथै गवाहीमा पनि धेरै काम भयो। पछि स्याप गठन गरियो र प्रहरी अनुसन्धानको आधुनिकीकरण पनि भयो। यी सबैले प्रहरीको छवि बदल्यो।’

तर पछिल्ला दिनहरूमा यस्ता कैयौं घटनाहरू भए जसले नितिश सरकारको बदनामी गरायो।

तीमध्ये एउटा घटना सन् २०१५ मा घटेको थियो, जब मोकामाका विधायक अनन्त सिंहको पटनास्थित निवासमा एक राष्ट्रिय टिभी च्यानलका पत्रकारलाई बन्धक बनाइएको थियो।

त्यसैगरी रणवीर सेनाका प्रमुख ब्रह्मेश्वर मुखियाको हत्यापछि उनका समर्थकहरूले पटना सहरका प्रमुख स्थानहरू हुँदै उनको शवयात्रा निकाले।

त्यस दिन पटना सहरको मुटु मानिने डाकबंगला चोकलगायत अन्य प्रमुख स्थानहरूमा ठुलो मात्रामा आगजनी र हिंसा भएको थियो।

सामाजिक कार्यकर्ता तथा वकिल मणिलाल भन्छन्, ‘त्यस दिन पटनाको अवस्था देखेर यो राज्य फेरि ९० को दशकको जातीय हिंसामा जाने हो जस्तो लागेको थियो, राम्रो कुरा यो भयो, त्यस्तो केही भएन।’

‘तर उनको शासनकालमा औरंगाबाद, छपरा, बिहारसरिफमा दंगा भयो। भ्रष्टाचारको अवस्था यस्तो छ, पैसा नदिई कुनै फाइल अघि बढ्दैन। नितिश कुमारको शासन व्यवस्थामा पहिले जुन पकड थियो, त्यो बिस्तारै कमजोर हुँदै गयो।’

• धेरै नयाँ योजना तर तल्लो तहमा सफलता कम

नितिश कुमारले जब सत्ता सम्हाले तब उनले आफ्नो सरकारलाई जवाफदेही बनाउने प्रयास गरे।

निर्धारित समयमा प्रभावकारी रूपमा जनताको काम सुचारु ढंगले सम्पन्न होस् भन्नका लागि जनताको दरबारमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम सुरु भयो।

जानकारी कल सेन्टर, तपाईंको सरकार तपाईंको द्वार, बिहार लोक सेवा अधिकार जस्ता कार्यक्रम धेरै उत्साहका साथ सुरु भए। तर पछि यी बिस्तारै धराशायी हुँदै गए।

जानकारी कल सेन्टर सूचनाको अधिकारसँग जोडिएको कल सेन्टर हो जुन सन् २००७ मा सुरु भएको थियो।

आरटीआई अभियान्ता शिवप्रकाश राय बीबीसी न्युज हिन्दीसँग भन्छन्, ‘निकै तामझामका साथ सुरु भएको जानकारी कल सेन्टर बन्द भयो। आरटीआई समयसीमा भित्र हुनुपर्ने भए तापनि एक एक अपिलको सुनुवाइमा कैयौं वर्ष लाग्छ। जवाफदेहिता समाप्त भएको छ र आरटीआई अभियान्ताको हत्या, उनीहरूलाई धम्काउने र झुटो मुद्दामा फसाउने काम सामान्य भएको छ।’

साहिना परविन भन्छिन्, ‘सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यको पूर्वाधारमा काम गर्‍यो तर यदि राम्रा शिक्षक वा डाक्टर छैनन् भने यसको कुनै फाइदा छैन। अर्को कुरा, नितिश कुमारले पनि पीपीपी मोडेलमै काम गर्न सुरु गरे जसले सम्पूर्ण प्रणालीलाई निजीकरणतर्फ धकेलिदिएको छ। यी सबै कुरा नितिशको सुरुवाती चरणभन्दा फरक थियो।’

• बिजुली र सडकमा सुधार

प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत जम्मा ६० किलोवाट प्रतिघण्टा थियो। आर्थिक सर्वेक्षण २०२५ र २६ का अनुसार सन् २०११ र १२ मा प्रतिव्यक्ति खपत १३४ किलोवाट प्रतिघण्टा पुग्यो जुन २०२५ र २६ मा बढेर ३७४ किलोवाट पुग्यो।

ग्रामीण सडकको कुरा गर्ने हो भने सन् २००५ र ०६ मा जम्मा ८३५ किलोमिटर बनेको सडक अहिले १,१९,०६७ किलोमिटर बनेको छ। गाउँ र सहरमा सडकको सञ्जाल बिछ्याइयो। साना ठुला पुल र फ्लाइओभरको निर्माणले गति लियो।

यद्यपि बिहारको कुनै पनि कुनाबाट पटना जम्मा पाँच घण्टामा पुग्न सकिने नितिश कुमारको दाबीभन्दा यो अझै धेरै टाढा छ।

नितिश सरकारले भूमि सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बसाइँसराइ, रोजगार र उद्योगको मोर्चामा भने राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेन।

भूमि सुधारलाई लिएर नितिश सरकारले डी बन्दोपाध्यायको अध्यक्षतामा कमिटी बनाएको थियो। त्यस्तै कमन स्कुल सिस्टमका लागि मुचकुन्द दुबेको अध्यक्षतामा आयोग बनेको थियो।

एएन सिन्हा इन्स्टिच्युटका पूर्व निर्देशक डी एम दिवाकर भन्छन्, ‘म नितिश कुमारको मनसायमाथि प्रश्न उठाउँदिन तर उनले यी दुवै प्रतिवेदन लागू गराउन सकेनन्। उनको सरकारमा निजी संस्थाहरू खुले र सार्वजनिक संस्थाहरू बर्बाद हुँदै गए।’

‘सरकार आएपछि पञ्चायत स्तरमा जसरी शिक्षकहरूको नियुक्ति भयो, त्यसले शिक्षाको गुणस्तरलाई निकै कमजोर बनायो।’

वरिष्ठ पत्रकार अरुण श्रीवास्तव भन्छन्, ‘बिहार सरकार वास्तवमा ठेकेदारहरूको सरकार बनेको छ। सहरमा तपाईंले देख्ने फ्लाइओभरले उच्च मध्यम वर्गको आवश्यकतालाई मात्र पूरा गर्छ। सीमान्तकृत बिहारको समाजका लागि के छ त?’

‘सरकारले कागजी रूपमा जुन आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्छ त्यो निर्माण क्षेत्रको मात्र हो। उद्योग, रोजगार र बसाइँसराइको मुद्दामा सरकार असफल भएको छ, जबकि यी बिहारका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मुद्दा हुन्। सबै विकास सूचकहरूमा हामी अझै पनि सबैभन्दा तल छौँ।’

• दल बदलिरहने नितिश

सन् २०१० को बिहार विधानसभा चुनावमा एनडीए गठबन्धनले सानदार जित हासिल गरेको थियो। यसले २४३ मध्ये २०६ सिट जितेको थियो जसमा जेडीयूले मात्र ११५ र मुख्य विपक्षी दल आरजेडीले जम्मा २२ सिट पाएको थियो।

तर राष्ट्रिय राजनीतिमा नरेन्द्र मोदीको उदयलाई लिएर असहज महसुस गरेका नितिशले बीजेपीको साथ छोडेर सन् २०१५ को विधानसभा चुनाव आरजेडी र कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएर लडे।

सन् २०१५ मा बिहारीहरूको डीएनए नमुना दिल्ली पठाएर नितिशले आफ्नो विरोध जनाएका थिए।

पछि उनी फेरि सन् २०१७ मा बीजेपीसँग गठबन्धनमा आए। सन् २०२२ मा नितिश कुमारले फेरि आरजेडी र कांग्रेससँग गठबन्धन गरे तर सन् २०२४ मा यो गठबन्धन तोडिदिए।

त्यसयता उनको पार्टी जेडीयू र बीजेपी सँगै छन्। पछिल्लो विधानसभा चुनावमा नितिशले आरजेडीसँग गएर आफूले दुई पटक गल्ती गरेको र अब कतै नजाने कुरा बारम्बार दोहोर्‍याइरहेका थिए।

कुनै बेला बिहारलाई विशेष राज्यको दर्जा दिलाउन लडाइँ लड्ने नितिश अहिले विशेष प्याकेजमै सहमत भएका छन्।

कुनै बेला बिहार दिवसको भव्य आयोजना गरेर ‘बिहारीपन’ र बिहारी हुनुलाई ‘गर्व’ सँग जोड्ने नितिश अहिले कमजोर भइसकेका छन्। जब नितिशले बिहारको शासन सम्हालेका थिए तब उनी ५४ वर्षका थिए, अहिले उनी ७५ वर्ष पार गरिसकेका छन्।

बीबीसीका लागि कलेक्टिभ न्युजरुमको तर्फबाट प्रकाशित।