हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिकसम्म कुल विनियोजनको करिब एक चौथाइ बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २८ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको हो ।

आर्थिक वर्ष समाप्तिका लागि ३ महिना बाँकी रहँदासम्म सरकारको खर्चमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको देखिँदैन । हालसम्मको अवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी ३ महिनामा ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चैत मसान्तसम्मको वित्तीय प्रगति प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन अत्यन्तै सुस्त देखिएको हो । आगामी ३ महिना (वैशाख, जेठ र असार) मा ७२ प्रतिशत बजेट सिद्ध्याउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि देखिएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । चैत मसान्तसम्ममा १९ अर्ब ३७ करोड १७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ (२८.७१ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ । सरकारले बाँकी ३ महिनामा ४८ अर्ब १० करोड १५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ (७१.२९ प्रतिशत) बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

छोटो अवधिमा यति ठुलो रकम खर्च गर्दा कामको गुणस्तर खस्कने र असारे विकासको प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउने निश्चित देखिन्छ ।

प्रदेशको विकाससँग प्रत्यक्ष जोडिने पुँजीगत (विकास) खर्चको अवस्था पनि कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित कुल पुँजीगत बजेट ४० अर्ब ८३ करोड ५३ लाख ५६ हजार रुपैयाँमध्ये सरकारका निकायहरूले ९ महिनाको अवधिमा ९ अर्ब ४२ करोड ३२ लाख ६ हजार (जम्मा २३.०९ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेका हुन् । सरकारमाथि विकास बजेटको ३१ अर्ब ४१ करोड २१ लाख ५० हजार (७६.९१ प्रतिशत) हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

• मन्त्रालयगत सुस्तताः कुन मन्त्रालयको अवस्था कस्तो ?

सबैभन्दा धेरै बजेट भएका विकास केन्द्रित मन्त्रालयहरूकै खर्च गर्ने क्षमता कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको कुल विनियोजित बजेटको करिब ४० प्रतिशत बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च ९ महिनामा ३० प्रतिशतमात्र देखिएको छ । २१ अर्ब १४ करोडको पुँजीगत बजेट भएको सो मन्त्रालयले हालसम्म ६ अर्ब ३७ करोड (३०.१५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले आगामी ३ महिनामा विकास बजेटतर्फ १४ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

बजेटको हिस्सा अनुसार प्रदेशको दोस्रो ठुलो मन्त्रालय खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले हालसम्म २५.१३ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । ९ अर्ब ७२ करोडको पुँजीगत बजेट पाएको सो मन्त्रालयले हालसम्म २ अर्ब ४४ करोडमात्र खर्च गरेको हो ।

प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २ अर्ब १३ करोडको पुँजीगत बजेटमा ४१ करोड (१९.६३ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ३ अर्ब ४१ करोडको पुँजीगत बजेटमा ८७ करोड (२५.५५ प्रतिशत) मात्र खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब १२ करोड पुँजीगत बजेटमा ४४ करोड (२१.०५ प्रतिशत) मात्र खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेशका मन्त्रालयहरूले औसतमा २८.७१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेका छन् । प्रदेशको १४ मन्त्रालयमध्ये श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा बढी बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले ४४.७१ प्रतिशत बजेट खर्च गरी मन्त्रालयगत खर्चको सूचीमा अग्रस्थानमा छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३०.१२ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३०.०५ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३५.१२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले २६.४४ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३०.२५ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको बजेट खर्च २१.३० प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको कार्यसम्पादन सबैभन्दा कमजोर हुँदा चैत मसान्तसम्म जम्मा १४.१२ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २६.४३ प्रतिशत, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २४.१२ प्रतिशत, संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले २५.३१ प्रतिशत, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले २१.०३ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

• औसत राजस्व सङ्कलन

बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष (२०८२/०८३) को ९ महिना (चैत मसान्त) सम्मको राजस्व सङ्कलनको अवस्था औसत देखिएको छ । प्रदेश सरकारको राजस्व शीर्षकको सङ्कलन सन्तोषजनक नहुँदा आगामी ३ महिनामा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेटाउन सरकारलाई निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको वित्तीय विवरण अनुसार प्रदेश सरकारले कुल लक्ष्यको ४१.४० प्रतिशत राजस्व सङ्कलन गरेको छ । सरकारले चालु वर्षमा कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ३३ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा चैत मसान्तसम्म २७ अर्ब ९३ करोड २ लाख ४ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । राजस्वका विभिन्न शीर्षकमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र सवारी साधन कर प्रदेशको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेका छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ ८ अर्ब ६७ करोडको लक्ष्यमा ५ अर्ब ६३ करोड (६४.८६ प्रतिशत) सङ्कलन भएको छ भने सवारी साधन करतर्फ ५ अर्ब २५ करोडको लक्ष्यमा ३ अर्ब ६ करोड (६१.४० प्रतिशत) राजस्व सङ्कलन भएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर बापत ३ अर्ब ४२ करोड (४५.८० प्रतिशत) र अन्तःशुल्क बापत २ अर्ब २९ करोड (४९.३२ प्रतिशत) रकम सरकारी कोषमा जम्मा भएको छ । उक्त शीर्षकहरूमा प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने गरेको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोततर्फ मनोरञ्जन कर सङ्कलन केही वृद्धि भएको देखिन्छ । आन्तरिक आयतर्फ प्रदेश सरकारले ६६ लाखको लक्ष्य राखिएकोमा ९२.०४ प्रतिशत (६० लाख ५५ हजार रुपैयाँ) सङ्कलन भइसकेको छ । सरकारले पर्यटन शुल्क बापत ६३.०२ प्रतिशत र वन पैदावार (काठ दाउरा) बिक्रीबाट १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र र नवीकरण (ब्लु बुक) दस्तुरबाट १ अर्ब ८६ करोड (७५.४० प्रतिशत) राजस्व उठेको छ ।

सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ हालसम्म ८ अर्ब ३५ करोडको लक्ष्यमा ५ अर्ब ८३ करोड (७०.४५ प्रतिशत) प्राप्त भएको छ, तर सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान तर्फको प्राप्ति भने लक्ष्यको तुलनामा न्यून छ । विशेषगरी पुँजीगत तर्फको सशर्त र समपूरक अनुदान चैत मसान्तसम्म १५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्राप्त भएको देखिन्छ ।

सरकारले गत वर्षको नगद मौज्दात र बेरुजु असुलीबाट १६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको भए पनि चैत मसान्तसम्म सो शीर्षकमा जम्मा १ अर्ब २१ करोड (०.७१ प्रतिशत) मात्र प्रगति देखिएको छ ।