धनगढी । २०७९ सालको कक्षा ८ को आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षाफलमा धनगढी उपमहानगरपालिकाका १८ वटा सामुदायिक विद्यालयको नतिजा शून्य रह्यो । 

अर्थात्, ती विद्यालयका एक जना विद्यार्थी पनि उत्तीर्ण हुन सकेनन् । सिंगो उपमहानगर नै यो घटनाले चकित पर्‍यो । विद्यालयहरूको साख गिरेको थियो, शिक्षकहरू हतोत्साहित थिए र अभिभावकहरू आक्रोशित । विद्यार्थीहरू त पास गराइदिनुपर्छ भन्दै सडकमा नाराबाजी गर्न समेत ओर्लिए । शिक्षकहरूले नगर प्रमुख गोपाल हमालको कार्यकक्ष घेराउ गर्दै नम्बर थपेर भए पनि पास गराउन दबाब दिए । नगर घेराउ गर्ने शिक्षकहरूको एउटै माग थियो– जसरी पनि विद्यार्थीलाई पास गराउनुपर्छ । 

नगर प्रमुख हमाल आफ्नो निर्णयमा अडिग थिए । ‘मैलेँ कपी जाँचेको पनि होइन, प्रश्नपत्र बनाएको पनि होइन । मैले नम्बर थपेर पास गर्न हुन्न भनेको मात्र हो । यो रिजल्टले हाम्रा स्कुलमा कस्तो पढाइ हुन्छ भन्ने देखिन्छ । यसलाई ढाकछोप गर्ने होइन, सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ,’ हमालले शिक्षकहरूलाई भनेका थिए । 

उनले नम्बर थप्न ठाडै अस्वीकार गरे । तर त्यही शून्य नतिजा नै धनगढीको शैक्षिक रूपान्तरणको प्रस्थानविन्दु बन्यो । हाल चार वर्षको अन्तरालमा धनगढीको शिक्षा क्षेत्रमा जुन परिवर्तन देखिएको छ, त्यसलाई अहिले धेरैले ‘धनगढी मोडल’ भन्न थालेका छन् । 

शून्य नतिजा आएपछि उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा शिक्षक र मेयरबिच पटक–पटक बैठकहरू बसे । ती बैठकहरूमा नगरपालिकाले शिक्षकहरूलाई प्रश्न गर्‍यो– शून्य नतिजा किन आयो ? शिक्षकहरूका आफ्नै तर्क थिए । कसैले ‘गरिब र दलितका बच्चा छन्, अभिभावकले ध्यान दिँदैनन्’ भने, कसैले ‘स्कुलमा शिक्षक अभाव छ, भवनको कोठा, डेस्क र बेन्च छैन’ भने त कसैले सरकारी नीतिको दोष देखाए ।

सबैका कुरा सुनेपछि मेयर हमालले एउत सर्त राखे, ‘ल ठिक छ । यी सबै समस्या हटाउन उपमहानगरपालिकाले सहयोग गर्छ । तर मैलँे आफ्नो वाचा पूरा गरेँ भने तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ ?’ मेयरले प्रतिबद्धता मागेपछि शिक्षकहरूले पनि जवाफ दिए, ‘हाम्रो तर्फबाट पनि सकेजति सुधार गर्छौँ ।’ 

यही आपसी प्रतिबद्धतापछि धनगढीका विद्यालयमा शैक्षिक सुधारका काम औपचारिक रूपमा सुरु भयो । उपमहानगरपालिकाले वर्ष २०८० लाई शैक्षिक सुधारको वर्ष घोषणा गर्‍यो । शिक्षा क्षेत्र सुधारको चर्चा चल्दै गर्दा मेयर हमालले भारतको नयाँ दिल्लीमा अरविन्द केजरीवालले लागु गरेका शैक्षिक एजेन्डालाई अध्ययन गरे । उपमहानगरले एउटा टोली बनाएर दिल्लीका सरकारी स्कुलमा के–कस्ता अभ्यास भएका छन् भनेर हेर्न पठायो । त्यो टोलीले त्यहाँ सिकेका कुरा धनगढीमा कसरी लागु गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रतिवेदन दियो । त्यही भ्रमणको प्रतिवेदन र स्थानीय आवश्यकतालाई जोडेर धनगढी मोडल अवधारणा विकास गरियो ।

सुधारको पहिलो खुड्किलोका रूपमा उपमहानगरले ‘विद्यालय समायोजन’को साहसिक कदम चाल्यो । २०८० साउनमा ९ वटा विद्यालयहरू समायोजन गरिए । न्यून विद्यार्थी भएका, भौगोलिक रूपमा नजिक रहेका र नतिजा कमजोर भएका विद्यालयहरूलाई ठुला विद्यालयमा गाभियो । जस्तैः वडा नम्बर २ को शैलेश्वरी माविलाई शारदा माविमा र वडा नम्बर ७ को नवज्योति माविलाई शिव माविमा समायोजन गरियो । यसले गर्दा शिक्षक र स्रोत साधनको अभाव तत्कालै टर्‍यो र राज्यको लगानी सदुपयोग हुन थाल्यो । 

नगर प्रमुख हमालका अनुसार विद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था सुधार्न उपमहानगरले नयाँ नीति ल्यायो । पहिले स्कुलको सटर भाडा वा विज्ञापनको पैसा उठाउन निकै समस्या थियो । ‘हामी विज्ञापन मात्रै गर्ने हो । जस्तोः त्रिनगर स्कुलको कुरा गर्दा, पहिले वार्षिक २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ मात्र उठ्थ्यो । अहिले उपमहानगरले ठेक्का व्यवस्थापन गरिदिएपछि त्यही ठाउँबाट झन्डै १ करोड रुपैयाँ आम्दानी हुन थालेको छ । त्यो पैसा एक प्रतिशत पनि उपमहानगरले राख्दैन, सिधै स्कुलको खातामा जान्छ,’ मेयरले भने । 

विद्यालयहरूले आर्थिक ऐन नजानेको वा प्राविधिक ज्ञान नभएको हुन सक्ने भन्दै उपमहानगरले बैंक ग्यारेन्टीसहित पारदर्शी ठेक्का प्रणाली मिलाइदिएको छ । यसले गर्दा स्कुलको आम्दानी बढेको छ र ठेकेदारले पैसा नतिर्ने जोखिम अन्त्य भएको छ । 

विद्यालयहरूले आर्थिक ऐन नजानेको वा प्राविधिक ज्ञान नभएको हुन सक्ने भन्दै उपमहानगरले बैंक ग्यारेन्टीसहित पारदर्शी ठेक्का प्रणाली मिलाइदिएको छ । यसले गर्दा स्कुलको आम्दानी बढेको छ र ठेकेदारले पैसा नतिर्ने जोखिम अन्त्य भएको छ । 

धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिले ५ वटा नमुना विद्यालय छनोट गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर छानिएका चन्द्रोदय मावि, बेहडाबाबा मावि, सिद्धनाथ मावि, ठेकेराज मावि र भवानी माविमा अहिले आमूल परिवर्तन आएको छ । यी विद्यालयमा अब ब्ल्याक बोर्ड र ह्वाइट बोर्डको सट्टा स्मार्ट बोर्ड जडान गरिएको छ ।

शिक्षा युवा तथा खेलकूद महाशाखा/माध्यमिक शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत घुम्मनसिंह बडायकका अनुसार शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको पोर्टलमा रहेका अडियो, भिडियो र एनिमेसनका सामग्री प्रयोग गरेर पठनपाठन सुरु गरिएको छ । यस्तै विद्यार्थीका लागि बिग प्ले स्टेसन जडानको काम पनि अघि बढेको छ । नमुना स्कुलमा आगामी वर्षदेखि पूर्ण रूपमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाइ हुने तयारी छ । यसका लागि टिच फर नेपाल र काठमाडौँ विश्वविद्यालयजस्ता संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिएको छ । 

शिक्षकहरूको उपस्थिति कक्षाकोठामा नियमित बनाउन उपमहानगरले ‘ई–हाजिरी’ अनिवार्य गरेको छ । यो प्रविधिको कन्ट्रोल सिधै उपमहानगरपालिकासँग हुन्छ । ‘हिजो स्कुल नगई तलब पाक्ने दिन अब गए,’ शिक्षा शाखाका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘हामीले नगरपालिकाबाटै कुन स्कुलमा कुन शिक्षक आए, कुन आएनन् भनेर हेर्न सक्छौँ र हाजिरीको आधारमा मात्र तलब भुक्तानी हुन्छ,’ मेयर हमालले भने । 

यस्तै, विनालाइसेन्स अध्यापन गरिरहेका शिक्षकहरूलाई बिदा गरियो र दरबन्दी मिलान गरियो । शिक्षक अभाव टार्न नयाँ विज्ञापनमार्फत शिक्षक भर्ना गरियो । पुराना र अनुभवी शिक्षकहरूलाई मेन्टर शिक्षकको रूपमा नियुक्त गरी नयाँ शिक्षकलाई कक्षाकोठामै गएर पढाउने शैली सिकाउने व्यवस्था मिलाइयो । प्रधानाध्यापकहरूलाई म्यानेजरको रूपमा विकास गर्न विशेष क्षमता विकास तालिम दिइयो । 

मेयर हमालले आफूले पाउने सरकारी सेवा सुविधा र तलबबाट १० लाख रुपैयाँ बराबरको शैक्षिक सामग्री शून्य नतिजा ल्याएका विद्यालयका विद्यार्थीलाई बाँडे । उनले विद्यार्थीसँग शैक्षिक सामग्री नभएका कारण पनि नतिजा बिग्रिएको महसुस गरेर यस्तो कदम चालेका थिए । 

यस्तै विद्यालयमा देखिने आर्थिक विभेद अन्त्य गर्न अभियान चलाइयो । ‘कतिपय बच्चाले आर्थिक अभावमा एउटा कचौरा किन्न नसक्ने र दिवा खाजा हातैमा थाप्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसले विद्यार्थीबिच मनोवैज्ञानिक विभेद सिर्जना गर्‍यो । ५० हजार रुपैयाँको लगानीमा हामीले दिवा खाजा राख्ने डब्बा वितरण गर्‍यौँ, यसले सबै विद्यार्थीलाई एउटै बनायो,’ हमालले भने । 

हमालले विभिन्न संघसंस्थाहरूबाट समेत करिब २० लाख जति आर्थिक सहयोग विद्यालयकै लागि मागेको बताए । हमालले उपमहानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयको नियमग र सामुदायिक विद्यालयको त नियमनसँगै शैक्षिक सुधार गर्न हरेक निकायबाट सहयोग र उपमहानगरपालिकाले विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरेपछि अहिले संस्थागत विद्यालयको भन्दा सामुदायिक विद्यालय राम्रो नतिजा ल्याउन सफल भएका छन् ।

उपमहानगरपालिकाले गरेका सुधारका यी प्रयासहरूको नतिजा अहिले देखिन थालेको छ । तथ्याङ्क अनुसार शैक्षिक सत्र २०७९ मा ४ हजार ४७५ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा १ हजार ४६७ मात्र उत्तीर्ण भई समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत ३२.७८ रहेको थियो । 

सुधार अभियान थालिएको पहिलो वर्ष २०८० मा ५ हजार ८९१ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा ३ हजार २८ जना उत्तीर्ण भएपछि नतिजा ५१.४० प्रतिशत पुग्यो । यो सुधारको क्रम २०८१ मा पनि जारी रह्यो, जहाँ ५ हजार ४४२ सहभागीमध्ये ३ हजार ३५१ जना विद्यार्थी उत्तीर्ण भएर नतिजा ६१.५८ प्रतिशत पुगेको छ । 

उपमहानगरपालिकाले २०८२ सम्ममा ५ हजार ४२८ सहभागीमध्ये ३ हजार ८०१ उत्तीर्ण गराएर समग्र नतिजा ७०.०३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । कतिपय विद्यालयहरूले त ३० प्रतिशतबाट फड्को मारेर ८७ प्रतिशतसम्म नतिजा पुर्‍याएका छन् । 

उपमहानगरपालिकाले गरेका सुधारका यी प्रयासहरूको नतिजा अहिले देखिन थालेको छ । तथ्याङ्क अनुसार शैक्षिक सत्र २०७९ मा ४ हजार ४७५ विद्यार्थी सहभागी भएकोमा १ हजार ४६७ मात्र उत्तीर्ण भई समग्र उत्तीर्ण प्रतिशत ३२.७८ रहेको थियो । 

यही नतिजालाई उपमहानगरपालिकाले उपलब्धि ठानेको छ । कक्षा ८ को आधारभूत तह परीक्षामा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने २५ वटा विद्यालयहरूलाई ब्यान्ड बाजा र उत्सवका साथ भव्य सम्मान गरियो । सम्मानित हुने १० वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा वेहडावावा मावि, शारदा मावि, सिद्धार्थ मावि, सर्वोदय मावि, इन्द्रोदय मावि, पञ्चोदय मावि, शारदा मावि देवरिया, जनप्रिय मावि, ठेकराज मावि र चन्द्रोदय मावि रहेका छन् । 

परम्परागत सम्मानभन्दा फरक ढंगले ब्यान्ड बाजासहित गरिएको यो सम्मानले विद्यालय, शिक्षक र विद्यार्थीहरूमा थप उत्साह थपेको छ । ‘यो सम्मानले विद्यालयहरूबिच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउन र शैक्षिक वातावरणलाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्नेछ,’ मेयरले भने । 

धनगढी उपमहानगरपालिकाले अहिले शिक्षामा संघीय बजेटबाहेक आन्तरिक स्रोतबाट मात्रै वार्षिक ४ करोड भन्दा बढी बजेट खर्च गरिरहेको छ ।

‘हिजो २ करोड लगानी हुन्दगी, अहिले १० करोड पुर्‍याएका छौँ,’ मेयर हमाल गर्वका साथ भन्छन् । उनी थप्छन्, ‘सडक बनाउनु मात्र विकास होइन । यदि हामीले बच्चामा लगानी गरेनौँ भने भोलिको भविष्य अन्धकार हुन्छ, त्यसैले शिक्षालाई हामीले गौरवको योजना बनाएका हौँ ।’

अहिले धनगढीमा सरकारी स्कुलप्रतिको विश्वास फर्किएको छ । निजी स्कुल छोडेर सरकारीमा आउने विद्यार्थीको संख्या बढ्दो छ ।