सोमबार, ०८ असार २०८३
ताजा लोकप्रिय
कृषि

केरा आयातमा प्रतिबन्धसँगै मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि

किसान भन्छन्, ‘बल्ल उचित मूल्य पाइयो’
शुक्रबार, ०४ वैशाख २०८३, ११ : ३०
शुक्रबार, ०४ वैशाख २०८३

सारांश

  • भारतबाट आयातमा रोक लगाइएपछि नेपालमा केराको मूल्य अत्यधिक बढेको छ।
  • पनामा रोगको जोखिमका कारण सरकारले केरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।
  • बजारमा बिचौलियाको सक्रियता र कृत्रिम अभावका कारण उपभोक्ता महँगो मूल्य तिर्न बाध्य छन्।

काठमाडौँ । नेपालमा सबैभन्दा बढी उपभोग हुने फल हो केरा । सस्तो, सुलभ र स्वास्थ्यवर्द्धक मानिने यो फल अहिले आमनेपालीका लागि ‘आकाशको फल’ भएको छ । केही महिना अघिसम्म प्रतिदर्जन १२० देखि १५० रुपैयाँमा पाइने केराको मूल्य अहिले उपत्यकाका खुद्रा पसलहरूमा ३५० देखि ४०० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

आइतबार जडीबुटी तरकारी पसलमा तरकारी किन्न गएकी गीता कार्कीले तरकारी किनिसकेपछि केरा पनि किन्न खोजिन् । यद्यपि केराको मूल्य सुन्नासाथ सात्तो उडेको उनी बताउँछिन् । ‘हाम्रो करेसाबारीमै ५/७ वटा रुख थिए, हावाहुरीले ढलेपछि अहिले छैन । धेरै भएको थियो केरा नकिनेको, भाउ त आकाशै छुने भएछ,’ उनले भनिन् ।

कार्कीका अनुसार आइतबार ३५० रुपैयाँ प्रतिदर्जन केराको भाउ थियो ।

कार्कीले भनेजस्तै अहिले उपत्यकामा मात्रै नभई देशभरि केराको मूल्य उच्च छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका अनुसार कात्तिक १ गते १२० रुपैयाँ दर्जन रहेको केराको मूल्य अहिले २५० रुपैयाँ प्रतिदर्जन छ । यो थोक मूल्य हो । ‘हामीले किन्दा नै ३०० रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । अहिले ४ सय रुपैयाँ प्रतिदर्जन माथि बेच्ने गरेका छौँ,’ साइकलमा केरा बेच्ने रामशंकर ठाकुर भन्छन् । उनले महँगीको कारण अहिले बिक्री नै हुन छोडेको बताए । ‘अहिले केरा खासै बिक्री हुँदैन । मान्छेले किन्न खोज्दैनन्,’ उनले भने ।

पाटन फ्र्यूट हाउसका सञ्चालक सञ्जीव महर्जनका अनुसार अहिले भारतीय केरा आएको छैन भने स्वदेशी केराको अभाव छ । त्यसैले महँगी भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले किन्दा नै बिचमा ३/४ ठाउँमा बिक्री भइसक्छ,’ महर्जनले भने, ‘किसानबाट केरा डाइरेक्ट व्यापारीले उठाउँछ । त्यसपछि उसले मण्डीमा पठाउँछ । अनि हामीले मण्डीबाट ल्याएर बेच्छौंँ । सबैले रिक्स लिएका छन् । अनि त्यो अनुसार कस्ट बढिरहेको छ ।’

  • किन लाग्यो आयात प्रतिबन्ध ?

नेपाल सरकारले असोज २ गतेदेखि भारतबाट केरा आयातमा कडाइ गरेको छ । ‘पनामा रोग’का कारण केरा आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका रोशन अधिकारीका अनुसार यो रोग केरा खेतीका लागि ‘ब्ल्याक डेथ’ जस्तै हो ।

कैलाली र कञ्चनपुरका केही फार्ममा यो रोग देखिएको अधिकारीले बताए । ‘यो ढुसीजन्य रोग हो, जसले केराको बोटलाई भित्रैदेखि सुकाउँछ र एकपटक माटोमा फैलिएपछि वर्षौंसम्म माटोलाई सङ्क्रमित बनाउँछ,’ उनले भने ।

यो रोग भारतबाट आयातित बिरुवा वा फलसँगै भित्रिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘त्यसैले नेपालको अर्बौंको केरा खेती जोगाउन हामीले आयात अनुमति पत्र दिन रोकेका हौँ,’ उनले भने ।

रोगको जोखिम यतिसम्म छ कि यदि यसलाई समयमै नियन्त्रण गरिएन भने नेपालको कुल १२ देखि १३ हजार हेक्टरमा फैलिएको केरा खेती सखाप हुन सक्छ । १२ अर्बभन्दा बढीको लगानी जोखिममा परेका कारण सरकारले कठोर कदम चाल्नुपरेको अधिकारीको तर्क छ ।

  • ‘बल्ल उचित मूल्य पाइयो’

नेपाल केरा उत्पादक महासंघका अध्यक्ष विष्णु पन्तको अहिले बल्ल किसानले मूल्य पाएको बताए । ‘विगतमा भारतबाट आउने सस्तो केराले गर्दा नेपाली किसानका केरा बोटमै कुहिएका थिए । हामीले २०–२५ रुपैयाँ दर्जनमा केरा बेच्नुपर्थ्यो, जसले लगानी पनि उठ्दैनथ्यो,’ पन्तले भने ।

अहिले किसानले बोटबाटै ६० देखि ८० रुपैयाँ प्रतिदर्जन पाउने गरेका छन् । पन्तका अनुसार नेपाल केरामा ७० प्रतिशत आत्मनिर्भर छ । बाँकी ३० प्रतिशत अभावलाई अवसरमा बदल्न किसानहरू अहिले उत्साहित भएर लागेका छन् ।

‘अहिलेमात्रै २० लाख नयाँ बिरुवा रोपिएका छन् । अर्को वर्षसम्म हामी केरामा पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर हुन्छौँ । केही महिनाको कष्ट उपभोक्ताले सहिदिने हो भने हामी विदेशी केरा सधैँका लागि बिदा गर्न सक्छौँ,’ पन्तले भने ।

पन्त बिचौलियाहरूले गर्दा बजार महँगो भएको बताउँछन् । उनका अनुसार किसानबाट ८० मा किनेर उपभोक्तालाई ४०० मा बिचौलियाले बेचिरहेका छन् । ‘हामीले पाएको ६०–८० हो, तर बजारमा ४०० पुग्नु भनेको व्यापारीको कालोबजारी हो,’ उनले भने ।

  • व्यवसायीको आफ्नै तर्क

फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष खेम घिमिरे भने सबै व्यापारीलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न नहुने बताउँछन् । उनले भने, ‘हामी आत्मनिर्भर हुने कुरा त राम्रो हो, तर यथार्थमा हाम्रो उत्पादनले बजारको माग धान्दैन । विशेष गरी सुक्खा मौसममा नेपालमा केरा उत्पादन कम हुन्छ ।’

व्यापारीहरूका अनुसार, भारतीय केराको आयात रोकिँदा माग र आपूर्तिबिच ठुलो खाडल बनेको छ । यही खाडलमा बिचौलियाहरूले खेलिरहेका छन् । किसानदेखि उपभोक्तासम्म आइपुग्दा केरा चार–पाँच तहका व्यापारीको हातमा पुग्छ । प्रत्येकले आफ्नो नाफा र ढुवानी खर्च जोड्दा मूल्य अकासिन्छ ।

अर्कोतर्फ भारतबाट ठुलो परिमाणमा केरा आयात गर्ने व्यापारीहरूले सरकारलाई दबाब दिन ‘कृत्रिम अभाव’ सिर्जना गरेको आरोप पनि छ । अहिले केरा महँगो हुनुको अर्को कारण हो बिचौलिया र कृत्रिम अभाव । ‘नेपालमा केरा उत्पादनले हाम्रो बजार धान्दैन, तर यो बिचमा नेपालकै उत्पादन भएका केरा पनि पर्याप्त बजारमा आइरहेको छैन । अहिले भारतबाट फलफूल सप्लाई गर्नेहरू कसरी हुन्छ, मार्केट प्यानिक बनाउन खोजिरहेका छन्,’ कालिमाटीका एक व्यापारीले भने ।

671559579_929726473226416_3027122690094819698_n

भारतबाट फलफूल सप्लाइ गर्नेहरूले भारतबाट केरा आयात गर्न खुलाउनु नै मुख्य दाउ बनाएको ती व्यापारी भन्छन् । ‘यदि बजारमा धेरै महँगो भयो भने सरकारले फेरि आयात खोल्छ भन्ने उनीहरूको दाउ छ,’ उनले भने ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले बेल्जियमबाट केराका ‘मदर प्लान्ट’ (माउ बोट) ल्याएर तन्तु प्रजननको तयारी गरिरहेको छ । यसले रोगमुक्त र उच्च उत्पादन दिने बिरुवा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

नार्कका अनुसार नेपालमा विशेषगरी जि–नाइन जातको केराको माग बढी छ । यसको व्यावसायिक खेतीका लागि चितवन, कैलाली, सुनसरी र झापा पकेट क्षेत्र मानिन्छन्, तर व्यवस्थित शीतभण्डार र पकाउने च्याम्बरको अभावले नेपाली केरा चाँडै बिग्रिने समस्या छ ।

भारतीय केरा लामो समयसम्म ताजा देखिनुमा उनीहरूको ‘कोल्ड चेन’ व्यवस्थापन बलियो हुनु प्रमुख कारण हो । केरामा उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको आधाभन्दा बढी हिस्सा खुद्रा व्यापारी र बिचौलियाको खल्तीमा जान्छ । खुद्रा व्यापारीको तर्क छ ‘केरा चाँडै कुहिन्छ, आधा फाल्नुपर्छ, त्यसैले मूल्य बढाउनुपर्छ ।’

  • समन्वयको अभाव

प्लान्ट क्वारेन्टाइनले रोगको कारण देखाएर आयात रोक्नु जायज देखिए पनि त्यसले बजारमा पार्ने असरको बारेमा वाणिज्य विभाग र कृषि मन्त्रालयबिच समन्वय अभाव देखिन्छ । एकातिर कृषि मन्त्रालय आत्मनिर्भरताको नारा लगाउँछ, अर्कोतिर वाणिज्य विभागले बजारमा भइरहेको कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सक्दैन । क्वारेन्टाइनका सूचना अधिकारी रोशन अधिकारीले भने, ‘हाम्रो काम जैविक सुरक्षा हेर्ने हो । बजारको भाउ हेर्ने काम अन्य निकायको हो ।’

कृषि अभियन्ता बद्री कँडेल नेपाललाई साँच्चै केरामा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने सरकारले आयात रोकेरमात्र नपुग्ने बताउँछन् । किसानलाई सहुलियतमा बिरुवा, मल र प्रविधि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ठाउँ–ठाउँमा रिपेनिङ च्याम्बर र कोल्ड स्टोर बनाउनुपर्ने र उपभोक्ताले तिरेको मूल्यको उचित अंश किसानले पाउने संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अमृत चिमरिया
अमृत चिमरिया
लेखकबाट थप